काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षहरूमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च क्रमशः झनै खस्कन थालेको छ ।
सरकारले विकास निर्माणमा तत्परता देखाएर ढिलासुस्ती तथा अनियमितता हटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ठीक उल्टो देखिएको छ । देश लोकन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेको राजनीतिक दल तथा नेताहरूले व्यवहार र कार्यशैली पुरानै ढर्रामा चल्दा देशले विकासका रूपमा गति लिन नसकेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पछिल्लो तीन वर्षको खर्च प्रगति हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च क्रमशः ओरालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च प्रगति भएको थियो । उक्त प्रगतिलाई शतप्रतिशतको हाराहारीमा मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७६ मा भने ७६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च प्रगति भएको छ । अझ, २०७६/७७ मा खर्च प्रगति ५३ दशमलव ४५ मा मात्र सीमित बनेको छ । यसरी तीन आर्थिक वर्षमा नै खर्च प्रगति ९२ देखि ५३ प्रतिशतमा ओरालो लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ दशमलव ०१ प्रतिशतले कमी हो भने २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा २३ दशमलव २४ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरु बजेट ८९ अर्ब ५० करोड ६७ लाख रहेको थियो । बजेट संशोधन गरेर १ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख पुर्याइएकोमा ९६ अर्ब १ करोड ५ लाख अर्थात् ९२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च प्रगति भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सुरु बजेट ९३ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रहेकोमा संशोधन गरेर १ खर्ब १९ अर्ब २८ करोड ९३ लाख पुर्याइएकोमा ९१ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख अर्थात् ७६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरु बजेट १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रहेकोमा संशोधन गरेर १ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड ५० लाख पुर्याइएकोमा ७५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ५३ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । राजधानी दैनिकबाट
