संघीय संरचना अनुसार देशमा सात वटा प्रदेश बनाइएको छ । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै जनताले संघीय शासन व्यवस्था अनुसारको लोकतन्त्र पाएका छन् । हाम्रै पुस्ताले जनयुद्धकाल पनि देखे । २० बर्षदेखि जनप्रतिनिधि बिहीन रहेको स्थानिय निकायले पनि स्वरुप फेर्दै स्थानिय तह भएर २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि पनि पायो ।
ती जनप्रतिनिधिले के–कति विकास गरे, त्यो पनि हेरियो । अब २०७९ मा फेरि पनि हामीले नै जनप्रतिनिधिहरु चुनेर ल्याएका छौं । निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनमा होमिरहदा विभिन्न परिवर्तनका नारा र प्रतिवद्धता जनाएका पनि हामीबाट लुकेको छैन । त्यसमा कतिको कार्यान्वयन होला हेर्न बाकी नै छ ।
अब सबैको एउटै साझा सवाल छ, के अब विकास होला त? बर्षौदेखि हुन नसकेको बिकासिल परिवर्तन होला त? कि फेरि पनि भ्रष्टाचारमै सबै रकम सिदिएला? कर्मचारीतन्त्र भने झैं कहि अब जनप्रतिनिधितन्त्र त न होला? महिलालाई महिलामैत्री बिकासको आश होला, कृषकलाई कृषि क्षेत्रको विकासको आश होला, बिद्यार्थीलाई शिक्षाक्षेत्र विकासको आश होला, गृहिणीलाई सस्तो मुल्यको आश, सबैको आ–आफ्नै खालको विकासको आश होला ।
पाँच दलिय सरकार भएको कारणले सरकारको पनि आफ्नो बाध्यता छुट्टै होलान । यस्तोमा जनताको चाहना अनुसार बिकास गर्न सकिएला त । जे होस् देश, जनता र भावी पुस्ताका लागि देशमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायत हरेक क्षेत्रको बिकास यति आवश्यक छ । परिवर्तन आवश्यक छ । र आमूल परिवर्तन तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म आम जनता जागरुक र सचेत हुँदैन ।
त्यसैले सचेत बनौं, जागरुक बनौं, जिम्मेवार निकायलाई खबरदारी गरि जिम्मेवार बनाउँ । परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट गरौं, परिवर्तन अवश्य हुनेछ । नभए जुनै जोगि आए पनि कानैं चिरेको भने जस्तै होला ।
