राजविराज, २६ साउन । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ रमपुरा (दक्षिणवारी टोल)मा निर्माण गरिएको तीन वर्ष नबित्दै ‘डिहबार थान’ (मन्दिर) को छत चुहिन थालेको छ ।
त्यसअघि नै गाउँलेले चन्दा संकलन गरेर करिब ८० प्रतिशत डिहबार थान निर्माण गरिसकेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कुल १५ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लागतमा सो बाँकी २० प्रतिशत काम भएको थियो ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिले सो अधुरो मन्दिरको छत ढलानसहितका निर्माण गराएका थिए । तर, बजेट सिध्याउनका लागि मात्रै काम हुँदा तीन वर्षमै छत चुहिन थालेको स्थानीयहरुको कथन छ । ‘८० प्रतिशत त काम भइसकेको थियो, २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिले काम गरे, त्यसमा पनि कुनै काम राम्रो गरेको छैन’ स्थानीय भरत साहले भन्नुभयो ‘पीलरमा छड त्यसै देखिन्छ र छत चुहिन थालेको छ, कति काम भए होला र कति के भए होला यसैले स्पष्ट हुन्छ ।’
मन्दिर जस्तो पवित्रस्थलमा पनि निस्वार्थ हिसावले काम नभएको उनले आक्रोश पोखे । ‘निर्माण भइरहेको बेला त १० लाख मात्रै बजेट छ भनेर भन्नुभएको थियो, कम्तिमा मन्दिर जस्तो पवित्रस्थलमा निस्वार्थ भएर काम गर्नुपर्ने थियो नि’ उनले भने ‘इन्जिनियरले कस्तो मुल्यांकन गरेको होला, विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।’
अर्का स्थानीय विजयकुमार रजकले भएको निर्माण कार्यमा धेरैमा ३ देखि ४ लाखसम्म मात्रै खर्च भएको दावी गनुभएको छ । ‘मेरो हिसाबले ३ वा ४ लाख जति मात्रै खर्च भएको छ, माथिको स्लाब र विमको मात्रै काममा कति खर्च हुन्छ’ उनले भने ‘त्यो पनि पर्फेक्ट काम भएको छैन् ।’ उनीहरुले सो निर्माण कार्यमा अनियमिता भएको दावी गर्दै छानबिन हुनुपर्नेमा माग गरे ।
उता, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचनकुमार महतोले कार्यक्रम पठाइदिने आफुहरुको काम रहे पनि रेखदेखको जिम्मेवारी कार्यक्रम पाउने को–सेन्टर अर्थात डिभिजन वन कार्यालयको रहेको बताए ।
‘हामीले कार्यक्रम डिभिजन वन कार्यालयलाई पठाइदियौं, काम गुणस्तरीय भयो वा भएन, कार्यक्रमको प्रभावकारीता के भन्ने कुराको जिम्मेवारी पनि सोही कार्यालयको हो’ उहाँले भन्नुभयो–‘सो कार्यालयले बदमासी गरेको छ वा केही खडबड भएको छ भने हामी छानबिन गरेर कारवाही गछौं ।’
यता, डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका सहायक वन अधिकृत मनोजकुमार कर्णले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि मात्रै त्यस्ता कार्यहरुको जिम्मेवारी सरेर आएको बताए । ‘त्योभन्दा अघिल्लो वर्षहरुमा मन्त्रालयबाट सिधैं सम्झौतादेखि भुक्तानीसम्मको काम हुँदै आएको थियो, पछि त्यस्ता बजेट हाम्रोमा आउन थालेको हो’ उनले भने–‘०७६/७७ को योजना मन्त्रालयले नै हेर्दै आएको थियो ।’
