जनकपुरधाम । व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) फिर्ता माग्दै गृह मन्त्रालयमा पूर्वमन्त्री, नेता तथा व्यवसायीले दबाब दिन थालेका छन् । सुरक्षा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरेपछि पिएसओ माग्दै नेताहरू गृह मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।
कतिपय आफैँ मन्त्रालय गएका छन् भने केहीले फोनमार्फत दबाब दिने गरेका छन् । आफूलाई सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै पिएसओ खटाइदिन दबाब आउन थालेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि कार्यविधिविपरीत खटिएका नेपाल प्रहरीका एक सय ९० जना तथा सशस्त्र प्रहरीमा एक सय २६ जना फिर्ता गरिएका छन् ।
दबाब दिनेमा धेरैजसो नेताहरू नै छन् । तर, गृहले सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय नभएसम्म खटाउन नसकिने जवाफ दिने गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल पिएसओ फिर्ता भएपछि कतिपयले त्यस विषयमा चासो राख्दै फोन गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘पिएसओ फिर्ता भएपछि कतिपयले त्यस विषयमा चासो राख्दै फोन गर्ने गरेका छन् । तर, हामी कार्यविधिविपरीत कसैलाई पनि पिएसओ खटाउँदैनौँ,’ उनले भने ।
कतिपय नेताले सुरक्षा जोखिमभन्दा रवाफ र व्यक्तिगत सहयोगीका रूपमा प्रहरी लिने गरेका छन् । पूर्वमन्त्रीका साथै हालै निर्वाचित केही सांसदले समेत मौखिक तथा लिखित रूपमा सुरक्षाकर्मी मागेका छन् । पिएसओको सुविधाबारे गुनासो गर्नेमा पूर्वप्रहरी अधिकारीसमेत छन् । कार्यविधिअनुसार अवकाशपछि प्रहरी महानिरीक्षकले मात्र पिएसओको सुविधा पाउँछन् । एआइजी तथा डिआइजीबाट अवकाश पाएका प्रहरीले भने आफूलाई सुरक्षा जोखिम रहे पनि यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
