राजविराज, १९ फागुन । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले प्रक्रिया मिचेर औषधि खरिद गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले गत मंसिरको पहिलो साता १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क)को ख्याल समेत नगरेको पाइएको थियो ।
सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले छानबिन सुरु गरेको आयोग श्रोतले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै औषधि खरिदसँग सम्बन्धित सबै कागजात मगाएका छौं’ श्रोतले भन्यो, ‘आवश्यकताअनुसार स्थलगत छानबिन पनि हुन्छ ।’
उनका अनुसार औषधि खरिद गरेको बजेट विनियोजन, स्वीकृति, लागत स्टिमेट, खरिद प्रक्रिया, सम्झौता, खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट, स्टकको अवस्था, सामान प्रयोग भएको भरपाई, बिल, भुक्तनीको विवरण एवं गोश्वारा भौचर लगायतका कागजात माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसमान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विक्री मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने खरिद भएका औषधिहरु कुन कम्पनीबाट उत्पादित हो भन्ने पनि राष्ट्रियस्तरको पत्र–पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि आपूर्ति गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट सर्टिफाइड हुनुपर्ने, औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाएपछि सो औषधिहरु बिक्रीको लागि नरहेको खुल्ने गरी वितरण गर्न दिनुपर्नेमा हो ।
तर, जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारी मिलेर कमिशनको लोभमा पर्दा मनपरी ढंगले औषधि खरिद गरेकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको कर्मचारी श्रोतको दावी छ । ‘औषधि जस्तो संवेदनशिल वस्तु खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा नगर्नुले के जनाउँछ?, सबै कमिशनको खेल हो’ कर्मचारी श्रोतले भन्यो, ‘हुन त ३६ प्रकारका औषधि खरिद गरिएको भन्छन् तर ती दबाई कुन कम्पनीबाट खरिद गरियो र कुन–कुन कम्पनीको दबाई हो ? ती दबाईहरु तोकिएकै गुणस्तरअनुसारको हो भन्ने यकिन गर्नसक्ने आधार के हो ?’
उता, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वर प्रसाद चौधरीले पनि औषधि खरिद प्रक्रियाबारे आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै आएका छन् भने औषधि खरिद गरिएको मिति पनि उनले खुलाउन चाहेको छैन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले भने प्रक्रियाअनुसार नै औषधि खरिद गरेको दावी गर्दै आएका छन् । यद्यपी, कुन मितिमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे स्पष्ट पार्न नसकेको विषयमा ‘मधेशलाइभ’ले गत पुस २० गते समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
