सन्तोष कुमार चौधरी
राज्यले अन्तरिम संविधान (माघी संक्रान्ति, २०६३) लागू गर्दा मधेश आन्दोलनमा उत्र्यो । संघीय पद्धतिलाई अवलम्बन नगरिएको अन्तरिमको संविधानको विरोध गर्दै आन्दोलनकारी मधेशीले संविधान च्यातिए । गिरफ्तारी दिइए, मधेस र देश बन्द भए, ५४ ले बलिदानी दिए । अन्ततः राज्य संविधानमा संशोधन गर्न सहमत भयो । तर अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएर मात्र पुग्ने कुरा थिएन । पूर्ण संविधान आउन बाँकी थियो । संघीयता आउन बाँकी नै थियो । त्यसैले मधेश आन्दोलन जारी नै थियो ।
राज्यले संविधान (असोज ३, २०७२) लागू गर्दा मधेश पुनः आन्दोलनमा उत्र्यो । सिंगो मधेश एक प्रदेश बनाउन, नागरिकता समस्या टुग्याउन, जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व गराउन आदि आदि । पुनः संविधान च्यातियो, गिरफ्तारी दिइयो, मधेस र देश बन्द ठप्प पारियो, ४५ ले बलिदानी दियो । अन्ततः राज्य संविधानमा संशोधन गर्न सहमत भयो । तर आंशिक संशोधन पर्याप्त थिएन । संविधानको पूर्णताका लागि पुनर्लेखन नै गर्नु पर्ने थियो । त्यसैले, मधेश आन्दोलन फेरि पनि जारी नै थियो ।
‘मधेश आन्दोलन जारी छ’ भन्ने नारा केही समय चल्यो तर क्रमशः सुस्ताउँदै गयो र आज कदाचित विस्मृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृतिमा पुगिसकेको छ भने ३ असोजलाई संविधान दिवस नमान्ने र बहिष्कार गर्दै कालो दिवसको रुपमा उपेक्षा गर्ने भन्ने मान्यता पनि अब खिई सकिएको छ । पहिचान, सम्मान र अधिकारको आन्दोलन मधेशले गरेको रगतको मोलमा संघीयता प्राप्त गरेको इतिहास पनि मेटिदैछ । दलहरुले नामबाट मधेश शब्द नै उप्काएपछि अब अझै पनि मधेश आन्दोलन जारी नै छ भन्न मिल्दैन ।
आन्दोलनका लागि जनशक्ति चाहिन्छ । जनशक्ति स्वतः संवृत्त हुँदैन, शक्ति संचय गर्नुपर्ने वस्तु हो । शक्तिको एकत्रीकरणमा लामो संघर्ष चाहिन्छ । शक्तिको संवरण र संचरण भई रहेन भने शक्ति क्षीण भएर जान्छ । इतिहास भन्छ— मधेश आन्दोलनको लागि शक्ति सञ्चय गर्न अनेक दशक लामो संघर्ष गर्नुपरेको छ । जसले रघुनाथ ठाकुर र रामजनम तिवारीलाई जानेको छैन, उसले मधेश आन्दोलनको इतिहास जानेन । मधेश विद्रोह मधेश आन्दोलनको चरम हो, २०७२ को आन्दोलन पुरुषार्थ हो ।
चरममा पुगेको मधेशशक्ति स्थिर रहन सकेन । विस्तारै खस्कँदै गयो । मधेश आन्दोलनका हिमायती दलहरु नेतृत्वको हौडमा टुक्रिँदै गए । टुक्रिएका दलहरु परस्परद्वन्द्वमा आआफ्नो ऊर्जा फाल्दै गए । मधेशपक्षीय विचार पातलिँदै गयो, मधेशमत पनि पातलिँदै गए । मधेश आन्दोलन एउटा शक्तिसूत्र थियो । मधेश आन्दोलन नारामा सीमित भएपछि शक्तिसूत्र फितलो हुँदै गयो । फलतः मधेशलाई सशक्त भएको हेर्न नरुचाउने पक्ष सशक्त हुँदै गयो । के वर्तमान मधेश, तत्काल एक आन्दोलनको लागि तयार छ ?
मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको माग ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेशको माग ३० दिनभित्र पूरा नभए काठमाडौंमा धर्ना बस्ने र त्यही प्रकृतिको आन्दोलन मधेशमा गर्ने बताएका छन् । मधेश र केन्द्रमा पनि गठबन्धन नै सत्तारुढ भएकाले माग पूरा नहोला भन्न सकिन्नँ । कदाचित, त्यसो भएन भने, धर्नाको त्यो दृश्य मधेश आन्दोलनको एउटा नयाँ रूप हुनेछ ।
मधेश सरकारले केन्द्रलाई केही महत्वपूर्ण संघीय कानून बनाउन दबाब दिँदै आएको छ । त्यो दबाब लालबाबु राउतकै सरकारले सुरु गरेको थियो । सरकारले दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ र घुर्की लगाउनु पनि ठिकै थियो । तर आन्दोलन नै गर्नु परे गरौंला भन्ने निर्णय सरकारले सोचेर लिएको हो वा सस्तो लोकप्रियताको लागि ? स्थानीय स्तरमा बस्ने धर्नामा सरकारमा सम्मिलित सबै दलका समर्थकहरु सम्मिलित हुनेछन् । सबै दलको सहभागितामा त्यो मधेशको एक साझा आन्दोलन हुनेछ ।
एक प्रभावकारी आन्दोलनका लागि दलगत नेता र कार्यकर्ताको सहभागितामात्र पर्याप्त हुँदैन, जनताको सक्रिय समर्थन पनि आवश्यक पर्दछ । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको आन्दोलनको अर्थ र उद्देश्यबाट जनता अनभिज्ञ छन् । अर्कोतिर स्वयं प्रदेश सरकारसँग उनीहरुको गुनासा र जिज्ञासाहरु छन् । जनताले बलिदानीबाट बनाएको प्रदेश सरकार उनीहरुको आफ्नै सरकार हो भन्ने अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार जनताका बीच कहिल्यै देखा परेन । आन्दोलन र निर्वाचनमा मात्र आफूहरुतिर ताक्ने प्रवृत्तिप्रति उनीहरु क्षुब्ध छन् ।
प्रदेश सरकार बनाउनुको पृष्ठमा जनताले के अपेक्षा राखेका थिए ? जनताका अपेक्षाहरु के के पूरा भए के के पूरा भएनन् ? किन पूरा हुन सकेनन् ? संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कानूनहरु के के हुन् ? ती कानून किन आवश्यक छन् ? कानून नबन्दा कसलाई क्षति पर्छ ? संघीय सरकार ती कानून किन बनाउँदैनन् ? संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइएका छन्, तिनका जबाफ के छन् ? आदि नबुझी जनता आन्दोलनमा उत्रिदैनन् ? जनजिज्ञासा शान्त पार्नु जरुरी छ ।
