राजविराज – भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका कर्मचारीले औद्योगिक जग्गा किनबेच गर्न कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ को परिच्छेद–३ को नियम ११ बमोजिम भू–उपयोग परिवर्तनका लागि तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ भू–उपयोग परिषद्) को निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख छ । तर, मालपोतले ०७९ चैत्र ३० गते हुँदै नभएको ऐन टेकेर राजविराज नगरपालिका–२ (साविक वडा नम्वर ९) को ९ विघाभन्दा बढी औद्योगिक जग्गा आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको हो ।
०७९ मंसिर २१ गते जिल्लाको राजविराज नगरपालिका–२ बस्ने रमेशकुमार रुंगटा, आनन्दकुमार रुंगटा, राजेन्द्रकुमार रुंगटा, शरदकुमार रुंगटा र मनिषकुमार रुंगटाले लालपूर्जा विवरण र मोही महलमा उल्लेखित मिल्स एरिया र ईट्टा भट्टा व्यहोरा हटाई पाउँ भनि सो कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १३ वटा कित्तामा रहेको मिल्स एरिया र ईट्टा भट्टाको कुल ९ विघा १ कठ्ठा पौने १६ घुर जग्गालाई मालपोतले कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको हो ।
०७९ चैत्र ३० गते मालपोतका खरिदार रूपेशकुमार यादवको टिप्पणीमा मालपोत ऐन, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम उक्त जग्गामा लेखिएको मिल्स, मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा कट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी कायम गर्दा मुनासिव हुने लेखेर निर्णयार्थ पेस गर्दा तत्कालिन निमित्त कार्यालय प्रमुख रामनारायण शर्माले सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्र बनाएका हुन् ।
‘मालपोत ऐन २०३६ नियम ५(क) बमोजिम जग्गाहरुमा लेखिएको मिल्स एरिया तथा ईट्टा भट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी दा.खा कायम गर्दा मुनासिव देखिएकोले निर्णय पेश गरेको छ’, टिप्पणीमा उल्लेख रहेको छ ।
टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार साविक राजविराज नगरपालिका–९ कित्ता नं.१३२८ को १ विघा १५ कठ्ठा पौने २ धुर, कित्ता नं.१३३४ को १ विघा, १३२६ को २ कठ्ठा २ धुर, १३३० को १ विघा, १३३९ को ७ कठ्ठा २ धुर, १३२५ को ३ कठ्ठा पौने १६ धुर, १३२७ को १२ कठ्ठा ८ धुर, १३३५ को ४ कठ्ठा ३ धुर, १३३६ को ३ कठ्ठा ८ धुर, १३३७ को १ विघा, १३२४ को १ विघा, १३३१ को १७ कठ्ठा साढे ४ धुर, १३३८ को १६ कठ्ठा १२ धुर गरी १० विघा ४ धुर जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएको हो ।
उक्त जग्गाको कित्ता नं.१३२८, १३२६, १३३०, १३२५, १३२७, १३२४ र १३३१ मा मिल्स एरिया रहेको छ भने कित्ता नं.१३३४,१३३९, १३३५, १३३६, १३३७ र १३३८ इट्टा भट्टा रहेको टिप्पणीमा पनि उल्लेख रहेको छ ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ को परिच्छेद–३ को नियम ११ बमोजिम भू–उपयोग परिवर्तनका लागि तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ भू–उपयोग परिषद्)ले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिले जग्गा वर्गीकरण परिवर्तनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसलाई उक्त परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पठाउँदा एकमुस्ट रूपमा कि असार मसान्त वा पौष मसान्तमा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशको परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्ने छ । त्यसपछि संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र उक्त जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तर, कार्यालय प्रमुख शर्माले मालपोत ऐन २०३६ नियम ५(क) बमोजिम उल्लेख गरिएको टिप्पणी सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेका छन् । जबकी नेपालमा मालपोत ऐन २०३६ छँदै छैन् । मोटो रकमको चलखेल गरी कानून मिचेको श्रोतको दावी छ ।
मालपोतका तत्कालिन निमित्त प्रमुख शर्मा अझैं मालपोत सप्तरीमै नायब सुब्बा पदमा कार्यरत छन् । शर्माले मालपोत ऐनअनुसार नै काम गरेको बताए । ‘मालपोत ऐनअनुसार नै मैले काम गरेको हुँ, अहिले म विरामी भएर वेड रेष्टमा छु ।’, उनले भने ।
उता, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले यो प्रक्रियाबाट जग्गाको किसिम परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए । ‘विरह परिवर्तन नहुने भन्ने होइन तर यो प्रक्रियाबाट होइन,’ उनले भने, ‘विभागमा पत्राचार गरी आवश्यक सहमति लिन सक्नु पर्दथ्यो ।’
त्यसरी आवासीय क्षेत्र कायम गरिएको अहिले प्लटिङ गरी धमाधम बिक्री सुरु भइरहेको छ । उक्त जग्गामा विगतमा रहेको राजदेवी उद्योग, सुर्ती उद्योग र खाद्य उद्योगको अझै बन्द भएको छैन । कर कार्यालय राजविराजको तथ्यांक अनुसार ती उद्योगको पछिल्लो केही वर्षयता कर विवरण नभरिए पनि उद्योग बन्द गरिएको अवस्था भने छैन ।
मिल्स एरिया र इँटाभट्टा कायम रहेको जग्गालाई कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएपछि नापी कार्यालयमा कित्ता एकीकृत गरिएको छ भने एकीकृत जग्गालाई पुनः कित्ताकाट गरी जग्गालाई प्लटिङ गरिएको छ । उक्त प्लटिङ गरिएको जग्गाको खरिदकर्तासँग ग्रान्ड नेपाल रियल स्टेट प्रालि बुटवलमार्फत बैना लिनेदिने कार्य भइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिको पनि मिलोमतो
सो जग्गाको आवासीय क्षेत्र बनाउन राजविराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको पनि मिलोमतो देखिएको छ । वडा नं.२ का वडा अध्यक्ष अरुणकुमार यादवले प्रक्रिया विपरित जग्गा आवासीय क्षेत्र बनाउनका लागि सिफारिस दिएका हुन् ।
०७९ कार्तिक २९ गते चलानी नं.२९९ मा वडा नं.२ को कार्यालयले उक्त जग्गाहरुमा मिल्स एरिया र ईट्टा नभएको भनि मालपोतलाई सिफारिस पठाएको देखिन्छ । तर, सो सिफारिस गर्दा पनि कानूनी प्रक्रिया भने अपनाएको छैन् ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ को परिच्छेद–३ को नियम ११ बमोजिम भू–उपयोग परिवर्तन गर्न व्यक्तिले निवेदन दिएमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेपछि निर्णय गरेर प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । तर, वडा अध्यक्ष यादवले त्यसो नगरी कानूनी प्रक्रिया विपरित सिधै मालपोतलाई सिफारिस पठाएको देखिन्छ ।
यता, वडा अध्यक्ष यादवले सर्जमिनबाट देखिएअनुसार सिफारिस गरेको बताउँछन् ।
नागरिकता छानविनले जग्गा किनबेचको चटारो
कानून मिचेर आवासीय क्षेत्र कायम गरिएका जग्गाधनीमाथि दोहोरो नागरिकता लिएको आशंकामा छानवीन भइरहेको । जग्गाधनीमध्ये राजेन्द्रकुमार रुंगटासहित उनकी श्रीमती मंजु रुंगटा, छोराहरु राहुलकुमार रुगंटा र अंकितकुमार रुंगटा तथा छोरी पुजा रुगंटाको दोहोरो नागरिकता रहेको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले छानबिन गरिरहेको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले कन्सुलर सेवा बिभागलाई ०७६ सालमा पत्राचार गर्दै पाँचै जनाको दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । कन्सुलर सेवा बिभागको चलानी नम्बर एडिएम ७६०३०३७ को मिति २०७६ साल असार ३ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उनीहरुको दोहोरो नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको थियो ।
२०७६ साल असार ६ गते मन्त्रालयले पनि कन्सुलर सेवा बिभाग र भारतीय दूतावासको पत्र समेत साथमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई पत्राचार गरेको थियो । भारतीय दुतावासले पाँचै जनाको नेपाली र भारतीय दोहोरो नागरिकता भएको प्रमाण समेत दिएको थियो ।
गृहको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासनले एक पटक रुंगटालाई बोलाएर बयान समेत लिई २०७९ साल असार १६ गते चलानी नम्बर १५०३१ को पत्र पठाउँदै गृह मन्त्रालयलाई जवाफ फर्काएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले दोहोरो नागरिकताको विषयमा छानविन भइरहेको बताए । ‘रुंगटा परिवारमाथि दोहोरो नागरिकताको विषय छानविन भइरहेको छ’, उनले भने ।
दोहोरो नागरिकता समबन्धी मुद्दामा आरोपी रहेका पाँच जनामध्येका एक अंकितकुमार रुंगटाले आफुहरुसँग दोहोरो नागरिकता नरहेको बताए । ‘भाउजुले मुद्दा हाल्नुभाथ्यो तर हामीसँग दोहोरो नागरिकता छैन’ उनले भने, ‘हामीले सबैतिरबाट सफाई पाइसकेका छौं ।’
