राजविराज । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले निषेधाज्ञाको समयमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण नगरिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारसँग कारण सोधेको छ।
अधिवक्ता धर्मेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको एकल इजलासले बाटो म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै अथवा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, संघीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा दुई नम्बर प्रदेश सभाले जारी गरेको विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था, निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै अधिवक्ता यादवले रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता यादवले दायर गरेको रिटमा विपन्नलाई राहत वितरणका लागि अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो। यद्यपी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि जेठ ३१ गते पेशी तय गरेको छ ।
