राजविराज, २७ जेठ । जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व र कर्मचारीहरुमा देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण अझैंसम्म बजेट पेस गर्न नसकेका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा फेरि विवाद देखिएको छ । यसअघिससम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेर राखेको भन्दै सर्वसाधारणदेखि स्थानीय नेताहरुले गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै आएकोमा यस पटक गाउँपालिका अध्यक्षले नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डलले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनेश्वर चौधरीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका हुन् । ‘एक साताअघि नै अध्यक्ष ज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिएको छ’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले मधेशलाइभसँग कुरा गर्दै भने–‘अहिले आफुलाई बस्ने ठाउँसम्म छैन् ।’
गत पुसको २०÷२१ गतेतिर आफुलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको उनले बताए । ‘जसअनुसार आफुले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आए पनि अध्यक्ष ज्यूले कारण विना नै आफ्नो कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिएको छ’ उनले भने–‘मैले उहाँलाई सोधे, तर म आएको बेला मात्रै त्यो कक्ष खुल्छ भनेर अध्यक्ष ज्यूबाट जवाफ पाएर अहिले यत्ताउत्ता गरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन् ।’
पछिल्लो चार महिनादेखि म लगायत करारका करिब ४० जनाको तलब पनि रोक्का नै गरिदिएको उनले बताए । ‘अध्यक्ष ज्यूले वहायदा लेखालाई पत्र नै काटेर मेरो तलब रोक्का गरिदिनुभएको छ, अन्य झण्डै ४० जना करारका कर्मचारीको तलब पनि रोकेर नै राख्नुभएको छ’, उनले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डलले प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । ‘ताल्चा मैले नै लगाएको छु, तर किन लगाएको छु भन्ने कुरा भन्दिँन’ उनले भने–‘त्यो बुझ्नको लागि यहीँ आउनुपर्छ मोबाइलमा म अरु केही कुरा गर्दिन् ।’
एघार महिना वित्यो तर बजेट ल्याउन सकेन
१० असारभित्र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना स्थानीय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ११ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।
जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा अझैंसम्म बजेट पेस गर्न नसकिएको स्थानीय विनोदकुमार यादवले आरोप लगाए । ‘जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् बजेट ल्याउन नसकेको कुराले प्रष्ट हुन्छ, उहाँहरू आफू र आफ्नाभन्दा माथि उड्नै सकेका छैनन्’ उनले भने–‘बजेट पेस गर्न नसक्दा यस वर्ष विकास निर्माणका कार्य पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।’
बजेट ल्याउन नसकिए के हुन्छ ?
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्छ ।
सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ ।
त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनैपर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।
यो पनिः
छिन्नमस्ता गाउँपालिका: इन्धन र सवारी साधन मर्मत सम्भारमै ३७ लाखबढी खर्चियो (विवरणसहित)
छिन्नमस्ता गाउँपालिका: इन्धन र सवारी साधन मर्मत सम्भारमै ३७ लाखबढी खर्चियो (विवरणसहित)
