जनकपुरधाम । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। झन्डै एक सातासम्म पटक–पटक बसेको कार्यदलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको हो।
साझा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेशका मुद्दाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
गठबन्धनआवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेशमा उठ्दै आइरहेको नागरिकता र संविधान संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष मधेशका यिनै माग सम्बोधन गराउन भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐन संशोधन गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ऐन लागू हुन सकेन। र, महन्थ पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा दुई चीरमा विभाजित भयो।
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्राप्त गरिसकेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई महन्थलाई ‘काउन्टर’ दिन पनि मधेश मुद्दा सम्बोधन गराउन चुनौती छ।
हुन त २०७३ सालमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगेको थियो। तर, त्यतिबेलाकाे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोधमा उभिएपछि संविधान संशोधन हुनसकेको थिएन।
पटक–पटक राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयकलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।
तराई–मधेशका साथै मुलुकको अधिकांश ठाउँमा देखिएको नागरिकता समस्या समाधान गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित गराउन साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जोड दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
यसैगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणका साथै आन्दोनलका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विषयलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।
‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी तराई मधेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भइ उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ।
