काठमाडौँ, १२ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी ‘मेटा’ नेपालमा सात दिनभित्र सूचीबद्ध नभएमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजना गरिएको विभागीय अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीनपटक पत्राचार गरी नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए। तर मेटाले उपेक्षा गर्दै अहिलेसम्म पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने, “जहाँ व्यापार गर्छ, त्यहाँको कानुन मान्नुपर्छ। तर मेटाको व्यवहार अपमानजनक देखिएको छ।”
मन्त्री गुरुङले थपे, “नेपालमा बसेर व्यापार गर्ने तर नेपाली कानुन नमान्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। एक साताभित्र सूचीबद्ध भए ठिकै छ, नभए बन्द गर्छौं।”
उनले सरकार मेटासँग सम्पर्क स्थापित गर्न प्रयासरत रहेको, सचिवस्तरीय छलफल भइरहेको र सम्पर्क केन्द्र तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी पनि दिए।
मन्त्री गुरुङका अनुसार टिकटक, भाइबरजस्ता प्लेटफर्महरु पहिले नै नेपालमा सूचीबद्ध भइसकेका छन्। अन्य सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको छ।
उनले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सूचीकृत गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए। संसदमा पेस हुन लागेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको आवश्यकता र महत्व स्पष्ट गर्दै उनले भने, “स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, आपराधिक गतिविधि बढाउने, व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय अखण्डतामा आघात पु-याउने कार्य रोक्न यो विधेयक आवश्यक छ।”
मन्त्री गुरुङले सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार र सुशासनको आधार भएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सूचना मागकर्ताले आफ्नो परिचय र उद्देश्य प्रस्ट राखेर सूचना माग्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सूचनाको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति सचेत रहन आग्रह गरे।
उनले भने, “नागरिक र समुदाय सूचित बनुन् भन्ने किसिमको सूचना दिनुहोस्, विचौलियाबाट सावधान रहनुहोस्।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनको आधारस्तम्भ भएको बताए।
आयुक्त गगन विष्टले “हामी सक्षम छैनौं” भन्ने सार्वजनिक निकायको जवाफ कानुनविपरीत भएको बताए। आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा आफ्नै निजी सम्पत्ति खोसिन्छ कि भन्ने डर देखाएर कठोर व्यवहार नगर्न सुझाव दिइन्, सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
