निता थापा
मैले स्कुल गएर पढाएर घर आए । घरको ढोकामा पाउँदा थाकाइ मेटाउन फेसबुक खोलेँ — त्यही बेला दुर्गा प्रसाईंको उतेजित भाषण कानमा पर्यो। शब्दहरू तीव्र, स्वर रिसले भरिएको, अनि भावनाले उकासिएको। सुन्दै गर्दा मुटु हल्लियो — किनभने पहिले उहाँले दिएको भरोसा र आजको शब्दबीच ठूलो अन्तर देखिन्थ्यो।
पहिले उहाँ व्यवसायी थिए, युवालाई रोजगार दिएको मान्छे। म पनि उहाँको एक समर्थक थिएँ। तर आजको बोलीले त्यो विश्वास झन् झन् कमजोर बनायो। बिना प्रमाण आरोप लगाउने, संस्थाहरूमाथि आक्रमणको संकेत दिने र जनतालाई भुलाउने शैली — यी सबैले देशलाई अघि बढ्न होइन, पच्छाउने मार्गमा धकेल्छ।
“२० लाखको लोन माफ” जस्ता घोषणाले सुनिनेमा सहानुभूति जग्ला, तर त्यो पैसा कसको हो? त्यो जनताको पसिना मिसिएको संस्थाको फन्ड हो — बैंक, सहकारी, लगुवित्त। जसलाई कमजोर पार्नेलाई जनताको हित होइन, संस्थालाई डुबाउने चाल देखिन्छ। र जब भाषणले सुकुम्बासी बस्तीजस्ता संवेदनशील विषयलाई हिंसात्मक शब्दले उक्साउँछ, तब त्यो केवल भाषण होइन — विखण्डन र अनास्थाको बीउ हो।
तर मूल समस्या नेतामा मात्रै छैन। समस्या त्यो संस्थामा छ जहाँ अन्तिम फैसला हुनुपर्ने हो — हाम्रो न्यायिक प्रणाली। जहाँ मुद्दा सालौं चल्छ, जहाँ निर्णय ढिलो हुन्छ, जहाँ कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्दैन। न्याय ढिला हुँदा, निराश जनता सडकमा जान्छन्; अनि त्यही निराशालाई अवसरवादी नेताले आधार बनाएर भ्रामक आन्दोलन चलाउँछन् — मंसिर ७ जस्तो नारा त्यो भ्रमकै एउटा उदाहरण हो।
देश बदल्ने काम नेताले मात्र होइन — न्यायले गर्छ। अदालत चुस्त, निष्पक्ष र पारदर्शी हुँदा मात्र आन्दोलनले विनाश होइन, सुधार ल्याउँछ। हामीले भावनामा होइन, संवैधानिक विवेकमा आन्दोलनको मूल्यांकन गर्न सिक्नुपर्छ।
हामीले आवाज उठाउनुपर्छ — नेतालाई मात्र होइन, न्यायलाई जवाफदेही बनाउने आवाज। जब न्याय बलियो हुन्छ, तब कुनै भ्रामक नारा, कुनै उक्साहटले जनतालाई बहकाउन सक्दैन। देशको भविष्य न्यायमा छ — त्यहीँबाट आशा जग्नेछ।
