काठमाडू । बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको पूर्ण कार्यान्वयन दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गरेका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऐन बने पनि आवश्यक विनियमावली, संरचना र स्रोत नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त बनेको बताएका हुन्। ‘बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा नीति बने पनि व्यवहारमा लागू गर्न नीतिगत अस्पष्टता, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र समन्वयको कमजोरी मुख्य अवरोध बनेको निष्कर्ष निकालियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन सरकारको दायित्व भएको बताए। “कानुन बनिसकेको छ, अब बहाना खोज्ने होइन, कार्यान्वयनतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले मातृभाषाको प्रयोग घर, समाज र शिक्षाबाट सुरु हुनुपर्ने बताउँदै सरकारी कामकाजमा प्रयोग बढाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको धारणा राखे। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले प्रदेशमा रहेका अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषालाई समेत चरणबद्ध रूपमा समेट्न सुझाव दिए।
भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा अनुवादक नियुक्त भएर पनि कार्यालयमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको, जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नहुनु र नियमावली नबन्नु प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरियो।
फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा पत्रकारिता र सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको बताए। उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल विनियमावली निर्माण गरी आवश्यक संरचना र बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
२०८० चैत २३ गते ऐन प्रमाणीकरण भए पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु संघीयताको मर्मअनुसारको अभ्यास हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ।
