जनकपुरधाम, २४ मंसिर । प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले देशका कुनै पनि नागरिक भूमिहिन नरहोस् यसकालागि थप जिम्मेवार भएर सरोकारवालाहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
धनुषाको जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित भुमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी मन्त्री साहले सुकुम्बासी समस्या समाधान दशकौंदेखि चुनौतिको रुपमा रहेको बताउँदै भने ‘’देशका कोही पनि भूमिहिन भएर बस्न नपरोस्, कोही पनि आवास विहिन भएर बस्न नपरोस्, भने उद्देश्यकासाथ नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको छ, त्यसैले सरोकारवाला सबैपक्ष थप जिम्मेवार भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।
भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकासाथै भुमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले काम अगाडि बढाएको र सबैको आआफ्नो भूमिका रहेकोले सबै पक्षलाई सहयोग गर्न मन्त्री साहले आग्रह गरे । पालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा लगत संकलन कार्य अगाडि बढाईने जानकारी दिँदै उनले पहिलो चरणमा प्रदेश २ का २३ ओटा स्थानीय तह छनौटमा परेको बताए । उक्त कार्यमा प्रदेश सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रमुख अतिथि साहले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव, आयोगका सदस्य जगदेव यादव लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रदेशका २३ ओटा स्थानीय तहसँग समझदारी भएको जनाईएको छ ।
छनौटमा परेका स्थानीय तहहरुमा सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास भएकाको लगत संकलन गर्ने, प्रमाणित गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर निवेदन संकलन गर्ने र प्रमाणित गरी आयोगलाई पठाउनुपर्ने छ । आयाोगबाट पुर्जा आएपछि स्थानीय तहले नै लालपूर्जा वितरण गर्ने जनाईएको छ ।
