विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानअन्तर्गत २०७३ मा स्थानीय तहको र २०७४ मा संघीय तथा प्रादेशिक तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले (१२१) र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस (६३), नेकपा माओवादी केन्द्र (५३), राष्ट्रिय जनता पार्टी (१७), संघीय समाजवादी फोरम (१६) तथा अन्य (५) थिए ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति नभएपछि सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ओली अल्पमतकै भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । ओलीलाई सरकार चलाउन माओवादी केन्द्रको समर्थन पर्याप्त थियो, तथापि राजपा र संसफोले राजनीतिक शिष्टता प्रदर्शन गर्दै ओली सरकारलाई दलगत समर्थन प्रदान गरे । केही समयमै एमाले–माओवादी गठबन्धन एक पार्टीको रूप लियो । ओली सरकार नेकपा (ने क पा) को बहुमतीय सरकार बन्यो ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाको बहुमत ६३.२७ प्रतिशत भयो । उक्त तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओलीमा दुई तिहाईको महत्वाकाँक्षा जगायो र संघीय समाजवादी फोरमको साथ लिएर उनी ६९.०९ प्रतिशतको नेतृत्व गर्न पुगे । केही समयपछि पहिले राजपा र पछि फोरमले सरकारबाट समर्थन हटाए । फोरम हटनाले ओली सरकारको अस्तित्वमाथि कुनै प्रश्न उठ्ने कुरा थिएन । तर…. नेकपाभित्र स्वयंको नेतृत्वद्वन्द्व उसको एकतामाथिको संकट थियो । नेकपाको आन्तरिक किचलो, प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनस्र्थापन तथा ऋषि कट्टेल रिट प्रकरणबाट एमाले र माओवादीको पुनर्जन्मका नाटकीय घटनापछि ओली सरकार (माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा) संसद्मा विश्वास मत लिनुपर्ने स्थिति बन्ने देखिन्छ । ओली सरकारले आज भोलि पर्सी कुनै पनि दिनदेखि ३० दिनको काउन्ट डाउनमा संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन सक्छ ।
एमाले र माओवादीको पुनर्जन्मपछि तत्कालै गरिएका अडकल काम नलाग्ने देखिएका छन् । कमरेडहरू चाहे यसका हुन् कि त्यसका, एकै ठाम नरहने गरी पाइला सार्न थालेका छन् । संसद्मा समीकरण फेरिएको दृश्य झुल्किन थालेको छ । जसरी राम बहादुर थापालगायत केही महत्वपूर्ण माओवादी नेताहरू ओलीका साथमा आएका छन्, त्यसैगरी माधव कुमार नेपाललगायतका एमाले नेताहरू प्रचण्डनजिक पुग्नेछन् । यसो भयो भने संसदभित्र ओली बलियो र बाहिर प्रचण्ड बलियो रहेको देखिनेछ । संसद्मा कम्युनिष्ट पार्टीहरू यसरी आफ्नो रङ्गरुट फेर्दै गर्दा कांग्रेस र जसपाको रङ्गरूपमा भने कुनै परिवर्तन नआउने पक्का छ । हुनत जसपाको नियति उसको आन्तरिक एकताका काँचा जोखिमहरूले निर्धारण गर्ने गर्दछन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक धारहरूको विभाजित स्थितिलाई कम्युनिष्टहरूले आन्तरिक गठबन्धन गरेर क्याश गरे । संसद्मा कम्युनिष्टहरूको गठबन्धन दुई तिहाई नजिक पुग्यो । तर त्यो गठबन्धन केही पृथक स्वरूपमा टुट्दैछ । गठबन्धन टुट्ने हो भने संसदको समीकरण फेरिनेछ । संसदीय समीकरणको बदलावको किसिमले ओली सरकार फेरिने वा नफेरिने कुरा तय हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओली माओवादीलाई छाडेर अघि बढिसकेका छन् । उनले जसपालाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहन्छन् ।
यता जसपाले भने पार्टीले भर्खरैमात्र सकाएको विरोध कार्यक्रमका मूल पात्रसँगै यति छिटो साँठगाँठ गरीलिनुमा हिच्किचाहट महसुस गर्दैछ । कसैको सरकारमा सहभागी हुन जाँदा पार्टीको आधारभूत सर्तहरूको बारेमा जसपाले निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । तर अर्कोतिर आफ्ना सर्तहरूको कुरा गर्दै गर्दा समयको माग के हो भन्नेतर्फ पनि दृष्टि पुर्याउनु जरुरी हुनसक्छ ।
जसपामाथि प्रचण्डको पनि नजर छ । प्रचण्ड जसपा आए, कांग्रेसलाई साथ लिएर सत्तारुढ हुने विचारमा देखिन्छन् । ओलीको सट्टा देउवालाई स्वीकार गर्न उनी तयार छन् । यसप्रकार जसपा दुबैतिरको तानातानमा छ । त्यसैले जसपाको निर्णय महत्वपूर्ण ठानिन्छ । अब जसपा सहजै कसैलाई साथ दिन्छ कि वेटिंग प्राइममिनिष्टरको रूपमा देखिन्छ, त्यो छिट्टै देखिनेछ ।
जसपाका लागि कांग्रेस–प्रचण्ड ठीक कि ओली ठीक भन्ने सवाल अहिले उठेको छ । जसपाको न्यूनतम माग पूरा गर्न दुबै पक्ष तयार रहेको स्थितिमा जसपाले कसलाई साथ दिने हो त्यो अहिलेको महत्वपूर्ण विचार हो । जसपाको संविधान संशोधनको सवालमा कांग्रेस एक कदम अगाडि छ, जबकि संशोधनको विरोध ओलीले नै गर्दै आएका छन् ।
रेशम लाल चौधरीको सवालमा कांग्रेसको जन्मजात हिच्किचाहट देखिन्छ । (कांग्रेसको जन्मजात हिच्किचाहट भनेको के हो भने मधेशवादीसँग मिल्नुपर्ने तर मिलेको देखिन चाहीँ नहुने ।) कम्युनिष्टले झैं विरोध गर्न नसक्ने, प्रोपगण्डाबाट प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने, आक्रामक नीति नलिने, हेर र पर्ख भन्ने, राष्ट्रवादको सम्बन्धमा पार्टीको नीतिको व्याख्या गर्न नसक्नु, लोकतान्त्रिक शक्तिबीच केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु कांग्रेसका कमजोरी हुन् ।
कांग्रेसले मधेश (मत) लाई आफ्नो ऐतिहाहसिक विर्ता ठान्दछ, तर मधेशको मर्म के हो मधेशलाई कसरी साथ लिन सकिन्छ भन्ने कुराको मनन गर्न चाहँदैन । यस्तो विषयमा कम्युनिष्टले विरोध गर्ला कि भनी भय पालेर बस्दछ । जाननजान कतिपय कांग्रेसी मधेशप्रति एमालेभाषाकै अनुकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा यी दुई लोकतान्त्रिक पार्टी अर्थात् कांग्रेस र जसपाको अन्तरसम्बन्ध अहिलेसम्म खुश्बुदार बन्न सकेको छैन । मधेश पक्षको निर्माण कांग्रेसकै इतिहासबाट भएको छ । लोकतन्त्रको सवालमा यी दुबै पक्ष जहिले पनि एक साथ देखिएका छन् तर राजनीतिक साझेदारी र सत्तायोगका लागि यिनीहरूबीच हुनुपर्ने सहकार्य हुन सकेको छैन ।
तर यदि प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन आदि गराउँछन् भने त्यो कुरा जसपाका लागि बढी सुविधाजनक हुनेछ । किनभने पछिल्लो समयमा ओली नै यसका बाधक देखिएका थिए । अर्कोकुरा ओलीसँग मिल्दा हाँ वा ना मा कुरा तत्काल फाइनल हुन सक्छ । तर कांग्रेस– प्रचण्ड–माधव खेमामा सारमा पुग्न धेरै खुटकिलो पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हुनत जसपा आफ्नो विचारमा दृढ भएका कारणले उसलाई छिटो भए झन राम्रो नत्र त राम्रै छ नि भन्ने हुन्छ । उसले गुमाउने केही छैन । गिरिषचन्द्र लाल रिपोर्टको सार्वजनीकिकरण कसरी सहज हुनसक्छ, जसपाको लाइन त्यो हुन सक्छ । सत्तारुढ हुँदा एउटा सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने तर पछि त्यसमा फरक परेको देखाएर अलग्गिनुपर्ने एउटा अर्को प्रवृत्ति पनि छँदैछ । तथापि पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको समयको माग हो । समयले के गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्न भन्दैछ ।
कहलेकाहीँ आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा आफ्ना सर्तहरू छेउमा राखी सहकार्य गर्ने अवस्था पनि हुन आउँछ । सरकारमा सामेल हुनुका पूर्व सर्तहरू र सरकारको घटकको रूपमा हासिल गर्न सकिने उपलब्धिका कुराहरू पनि विचारयोग्य हुन्छ । संघीय सरकारका वरिपरि तीव्र रूपमा घटित भइरहेका घटनाहरूमा जसपाको सक्रियता पनि बढेको छ । बालुवाटार र पेरिसडाँडासँग भइरहेका तीव्र सम्पर्कले छिट्टै नै केही कुरा देखाउने हुन सक्छ ।
