निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन निर्वाचन २०७७ प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सिंहदरवारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको विषयमा सबै पक्षलाई नसमेटी तेस्रो पक्षबाट हुँदै आएको मागलाई बेवास्ता गर्दै असोज ९ गतेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम चालू हुने गरी सूचना जारी गरेको छ । यसबाट सबै कर्मचारीका साथ समान व्यवहारका लागि आवाज उठाउँदै आएको मधेशी निजामती कर्मचारी वञ्चितीकरणमा र आधिकारिक ट्रेड यूनियन दुई दलको झोलामा पुग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पश्चात नियुक्त भएका हजारौं कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दै कथित निर्वाचनको षडयन्त्र भइरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पश्चात लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबमोजिम छनोट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू मतदाता हुन नपाउने” भनी हुकुमी शैलीमा सूचना जारी गर्नु सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । यो कुरा २०७२ सालको संविधानले दिएको हक २०४७ सालको संविधानअनुसार पाउँदिनस् भन्नु जस्तै हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को जारीसँगै देश संवैधानिक–राजनीतिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हो । संविधानको धारा ३०२ ले “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गर्यो । प्रशासनिक पुनः संरचनालाई सहज बनाउनको लागि गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य सेवा ऐनहरू २०७५ असारसम्म तर्जुमा गरिसक्न सिफारिस गर्यो । तर नयाँ ऐन नबनाई समायोजनको काम अन्तहीन रूपमा चलाई रखिएको छ । एकात्मक शासनकालीन निजामती सेवा ऐन, २०४९ असान्दर्भिक भएर पनि चलिराखेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्ने भएकाले प्रदेशको ऐन बन्न सकेको छैन । सेवा ऐनहरूको अभावमा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारका बाबजुद पनि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि कर्मचारी भर्ना गर्न वञ्चित छ । संघीय लोकसेवा आयोगले नै भर्ना गरेको कर्मचारीलाइ पनि मताधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ ।
कुनै पनि निर्वाचनको पद्धति र प्रक्रिया सबैको हितमा सबैले चिताएको र सबै पक्षले स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । तर कथित निर्वाचनले उपरोक्त कुनै पनि वस्तुनिष्ठ सूचकहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च निर्वाचनमा समावेश हुने स्थिति नभएमा मञ्चसामु आन्दोलनको विकल्प रहने छैन ।
ऐन, नियममा आवश्यक सुधार नगरीकनै सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन चुनावी कार्यक्रम अघि सारेपछि उत्पीेडित मधेशी, सीमान्तीकृत, थारु, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला अल्पसंख्यक कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार एक तह बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएकाको मताधिकार अन्योलमा पुगेको छ । केन्द्रको बास्केटमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा पठाउँदा सातौँ र आठौँ तहमा बढुवा भएकोले मताधिकार संकटमा पुगेको छ । शाखा अधिकृतसम्मको भोटर हुन पाउनेमा एक तह बढुवाले पनि उत्पन्न गरेको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले आधिकारिक ट्रेड युनियनको संरचना केन्द्रीय, विभागीय, जिल्ला स्तरमा गरेको थियो । तर संघीयता अनुसार अब प्रदेश स्तरमा पनि मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय रहेका छन् । तर तिनलाई आधिकारिक ट्रेड यूनियनको आधार नदिइकनै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । संघीय लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा पठाइएका हजारौं कर्मचारीको मताधिकार कायम गर्न कानूनमा संशोधन आवश्यक थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर सो ठाउँमा नगई केन्द्रमै कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरूको संख्या पनि चानचुन छैन । उनीहरूको हकमा पनि स्पष्ट व्यवस्था नगरी निर्वाचनमा जानु उचित छैन ।
पहिलो सिबिए निर्वाचन २०७३ को बखत चार वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरी निर्वाचित पदको समानुपातिक बाँडफाँट गरिएको थियो । साजिसपूर्ण १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको कारणले तीन वटामा संकुचित भयो । त्यही थ्रेशहोल्डकै कारणले अहिले तेस्रो ट्रेड यूनियनलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको छ । यस्तो अवस्था कानूनलाई संशोधन नगरी निर्वाचनमा जाँदा पदको बाँडफाँटमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुनेछ । त्यस सवाललाई पनि वास्ता नगरी निर्वाचनमा जाने काम भएको छ । निर्वाचन कार्यालयका सामु यस्ता अनेकौं समस्या रहँदा पनि अनायास निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो हुनुको पछाडिको चर्तिकला सायद प्रकाशमा नआउला तर यस घटनाले उब्जाएका प्रश्नहरू भने नेपाल सरकारको विभेदकारी प्रश्नहरूको पेटारोमा अवश्य पनि थुप्रिन गएको छ, जसको जबाफ इतिहासले ढिलो चाँडो खोज्ने नै छ ।
यसैबीच सरकारी विभेदकारी नीतिको अर्को नमुना निजामती सेवा दिवस २०७७ का अवसरमा पनि देखियो । नेपाल सरकारले १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी तथा अन्य ३० जनालाई निजामती कर्मचारी पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । जसको छनोट निष्पक्ष हुन नसकेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । पुरस्कार पाउने सबै ४० जना कर्मचारी संघीय दरबन्दीका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले आफूहरूको अपमान भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
निजामती सेवा दिवस २०७७ को अवसरमा नेपाल सरकारद्वारा वितरित उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार तथा निजामती सेवा पुरस्कार संघीयता, समावेसिता, समानुपातिकताविरुद्ध छ । ४० जना कर्मचारीलाई उक्त पुरस्कार बाँड्दै गर्दा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको पंक्तिमा मधेसी,आदिवासी,जनजाति,मुश्लिम एवं दलित समुदाय तथा प्रदेश सरकारमा स्थापना कालदेखि नै अहोरात्र खटिएका कर्मचारीहरू नपर्नुले नेपाल सरकारको पारम्परिक विभेदकारी स्वाभावमा रत्तिभर परिवर्तन नआएको प्रष्टाएको छ । यस कुराले दशकौंदेखिको परिवर्तनकारी संघर्ष वास्तवमा निरर्थक रहेछ नै अनुभूति दिलाएको छ ।
नेपालमा हालसम्म के सबै पुरस्कार, पदक, विभूषण वा सम्मान पाउनुपर्नेले मात्रै पाएका छ्न् त ? आक्कल झुक्कल गोटेक अरुले पाए होलान् । तर सबै जतिमा एउटै समुदायको आधिपत्य हुन्छ । यो कसरी हुन्छ त भन्दा खेरि प्रधानमन्त्री, खास खास मन्त्री र सचिवहरूले आफ्ना मान्छेलाई दसैंमा टीका लगाउँदा दिने उपहार जसरी बाँड्छन् । सिफारिस समितिमै बसेकाको मनोमानी हुन्छ । कुनै आधार र मापदण्डको मतलब हुँदैन । विभागीय कारबाही भोगेका कर्मचारी छनोट समितिको सदस्यसचिव भएपछि के नै आशा गर्न सकिन्छ र ।
निजामती पुरस्कारमा कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि उपेक्षित भए । यो वर्ष सारा निजामती कर्मचारी घरमा मनोरन्जन गरिरहेका थिए । र सारा स्वास्थ्यकर्मी महामारीविरुद्ध ज्यानको बाजी लगाएर युद्धमा होमिएका थिए । तर उनीहरूलाई पुरस्कृत हुनेको सूचीमा पारिएन । यो वर्ष कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । कसलाई के कारण पुरस्कार दिने निर्णय भयो भनेर सार्वजनिक गरे अलि पारदर्शी हुन्थ्यो । पुरस्कार, बिभुषण, तक्माजस्ता विषयमा निष्पक्षता हुन सकेन । यही विभेदकारी नीति र थिति हो ।
निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सरकारले घोषणा गरेको उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कारमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका र दुर्गममा कार्यरत कर्मचारी उपेक्षामा परेकोमा सारा देशवासी चितन्तित छन् । संघीय तहका कर्मचारीलाई मात्र निजामती पुरस्कार दिइएकोमा कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि छ ।
पुरस्कृत हुने ४० मध्ये २३ जना उपत्यकामा कार्यरत छन्, त्यसमध्ये पनि धेरैजना सिंहदरबारमा कार्यरत । उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार पाउने १० मध्ये आठजना राजधानीमा कार्यरत छन् । सिंहदरबार अब गाउँगाउँ पुगेको भनियो । तर त्यो झुट्टा कुरा रहेछ । सिंहदरबार वास्तवमा सिंहदरबारमै लुकेर बसेको रहेछ, जो यस्तै बेलामौका निस्केर अरुहरूको भाग झम्टेर सिकार गर्दो रहेछ । उपत्यकाबाहिरबाट छनोट भएका भनिएका कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लामा कार्यरत भएकाले पुरस्कार पाएको भनिन्छ । निजामती सेवा पुरस्कार पाउने अन्य ३० जना पनि सुगममै कार्यरत छन् । मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले पुरस्कार छनोट गर्दछ । जुन पारदर्शी नहुने भएकाले हरेक वर्ष विवादमा पर्ने गरेको छ । यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारामा पनि “निष्पक्ष” भन्ने शब्द परेको वा पारिएको छ । यो निष्पक्षता भन्ने आचरण पुरस्कार चयन गर्ने समितिका पदाधिकारीहरूको लागि आवश्यक छ वा छैन ? नेपालमा के छ भने जतिसुकै गुनासो गर्नुस् सुन्नु पर्नेले अनसुना गरिरहन्छ । क्षेत्र, समुदाय वा जाति विभेदको स्थिति जबसम्म रही रहन्छ तब सम्म निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । निष्पक्ष नहुनु भनेको पक्षपात गर्नु हो ।
पक्षपात भनेको ‘राग’ हो, जो एक प्रकारको ‘रोग’ हो, जुन रोग यस देशमा निर्माणकालदेखि नै शासक वर्गमा रही आएको छ । राग वा सम्बन्ध आदि कारणले राम्रो नराम्रोको विचार त्यागेर कुनै पक्षप्रति हुने अनुकूल प्रवृत्ति नै पक्षपात हो । अथवा स्वार्थ वा लोभवश कसैको पक्षमा लाग्नु पनि पक्षपात हो । यसैलाई अर्को शब्दमा भेदभाव वा धाँधली, वा अनीति वा अन्याय पनि भनिन्छ । पक्षपात गर्ने मानेमा नेपाल संसारकै नमुना राज्य हो ।
पक्षपात विरुद्ध यहाँ लामो समयदेखि लडाइँ चल्दै आएको छ । पक्षपात विरोधी शक्ति हरेक पटकको लडाइँ जितेर पनि हार्दै आएको छ । संघीयता पनि त्यस्तै लडाइँको एक हिस्सा हो । सदियौंदेखिको शोषण, उत्पीडनको सिकार रहँदै आएको पक्षले संघीयताको लडाइँ थाल्यो । एक एक मोर्चामा विरोधी शक्तिलाई धरापमा पार्दै आयो । अन्तिम लडाइँमा पनि जित हासिल गरेर संघीयताको स्थापना गर्यो । तर त्यो संघीयता पनि आज संघीयता विरोधीकै कब्जामा पुगेको अवस्था छ । तर यही स्थिति भने सधैं रही रहँदैन । किन भने अन्याय र अन्यायीको पनि अन्त्य सुनिश्चित छ । त्यसको लागि एक अन्तिम लडाइँ लड्न बाँकी नै छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा अलगथलग पार्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च चार वर्षअघिदेखी नै संघर्ष गरी आएको छ । चार वर्षअघि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा १० प्रतिशतको थ्रेशहोल्ड लगाएर केन्द्रीय समितिमा जानबाट वञ्चित गरेविरुद्ध मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा दाखिला गरेको रिटमाथि चारवर्षैसम्म सुनुवाई भएन । केहीअघि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनको गाइँगुइँ सुरु हुँदै मञ्चले नेपाल सरकारलाई मञ्चलाई निर्वाचनमा सहभाागी हुने बाटो खुल्ला गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारले वास्ता नगरेको देखिएपछि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि सरकारलाई मञ्चको आग्रहप्रति सकारात्मक हुन आग्रह गर्यो । तर सरकारले त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेपछि मञ्च अहिले सक्रिय विरोधमा उत्रेको छ ।
मञ्चले हालै नेपाल सरकारको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरूको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्न आवधिक निर्वाचनमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन हुने प्रावधान बमोजिम २०७७ असोज २४ गते हुने भनिएको निर्वाचनको विषयमा मञ्चले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता गरी निरङ्कुश शैलीमा सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने जनाएको छ । मञ्चले यही २०७७ असोज १ गते जारी गरेको अर्को ज्ञापनपत्रमा नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च निजामती सेवामा रहेका मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक लगायत वञ्चितीकरणमा परेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा प्रतिनिधित्व चाहेको बताएको छ । १० प्रतिशतको थ्रेशहोल्डलाई तीन प्रतिशतमा झारेमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने र यही नै समावेशिताको सिद्धान्त भएको ठहर गर्दै मञ्चले कथित निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित पारिएका स्थानीय तह तथा स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई समावेश गराउन माग गरेको छ ।
संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण नै नगरी निर्वाचनको लागि निर्वाचन लाद्ने कार्य भइरहेको भन्दै सरकार आफैंले तय गरेको कोरोना मानकहरूको उल्लंघन गरी तानाशाही शैलीमा निर्वाचन गराउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
कुनै पनि निर्वाचनको पद्धति र प्रक्रिया सबैको हितमा, सबैले चिताएको र सबै पक्षले स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । तर कथित निर्वाचनले उपरोक्त कुनै पनि वस्तुनिष्ठ सूचकहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन भन्दै मञ्चले तत्काल निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न माग मात्र गरेको छैन अपितु मञ्च निर्वाचनमा समावेश हुने स्थिति नभएमा मञ्चसामु आन्दोलनको विकल्प नरहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
वस्तुतः कथित निर्वाचन प्रयास नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्ने प्रयास हो । कथित निर्वाचन संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हकहरूले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न लिएको संकल्पमाथिको आघात हो ।
संघीय संविधानले ट्रेड यूनियनको विषयमाथि निर्णय लिन संघलाई एकल अधिकार नदिई संघ एवं प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर संघीय सरकारले उक्त संवैधानिक अधिकारको पनि हनन गरी अर्थात प्रादेशिक अधिकारमाथि प्रभुत्व जनाई अर्थात् प्रदेशको अधिकारलाई कुंठित गरी कथित निर्वाचनको प्रयास गरेको छ ।
यसैबीच प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई तत्काल निर्वाचन स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन २०७७ असोज २४ गते हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढिरहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले उक्त निर्वाचनविरुद्ध नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च विविध कार्यक्रमका साथ आन्दोलनरत रहेको र थ्रेसहोल्ड विवादको मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनसमेत रहेकोले निर्वाचन स्थगनका लागि पत्राचार गरेको बताइएको छ । कोभिड महामारीको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकले समाजिक दूरी तथा विशेष सावधानीका साथ जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै चुनावी दौरानमा हुने अन्तक्र्रिया, प्रचार प्रसार, जुलुस जस्ता चुनावी गतिविधिले सामाजिक दूरी कायम हुन नसक्ने ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी तत्कालको लागि उक्त निर्वाचन स्थगनतर्फ पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
समग्रमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको कथित निर्वाचन २०७७ संविधान, कानून, नीति र समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध छ । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने तेस्रो, चौथो पक्षलाई समावेश हुन नसकून भन्ने नियत लिई थ्रेशहोल्डको निहुँपिहुँमा कृत्रिम छेकबार लगाउनु ट्रेड यूनियनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत छ । यसर्थ नेपाल सरकारले ‘अर्लि एलेक्सन’ को नाटक गरी निहित स्वार्थ पूरा गर्ने र उत्पीेडित मधेशी, सीमान्तीकृत, थारु,आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला लगायतको अल्पसंख्यक पक्षलाई वञ्चितीकरणमा पार्ने काम गर्न छाडोस् र प्रचलित ऐन कानूनमा समयानुकूल संशोधन गरी आआफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको अधिकार सुरक्षित हुने काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
