राजविराज, ७ पौष । यस वर्ष (२०७७–०७८) को बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि सप्तरीका दुई वटा स्थानीय सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैन् ।
असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, छ महिना बित्न लाग्दा पनि छिन्नमस्ता र राजगढ गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेको हो । ‘सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले बजेट लगिसकेका छन्, बाँकी दुई वटा छिन्नमस्ता र राजगढले अझैसम्म बजेट पेस नै गरेका छैनन्’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख मनोज कुमार साहले भने–‘हामीले उल्टै सोधखोज गरे पनि, तर खैं वहाँ अझै आउनु नै भएन ।’
छिन्नमस्तामा जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच आन्तरिक किचलो र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच कमिशन बाँडफाँड नमिल्दा अझै बजेट पेस गर्न नसकेको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच कमिशन बाँडफाँड नमिल्दा अझै बजेट पेस गर्न नसकिएको हो’ स्थानीय विनोद कुमार यादवले भने–‘यसले प्रष्ट हुन्छ जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति कति उत्तरदायित्व छन्, आफु र आफ्नाभन्दामाथि उड्न सकेकै छैन् वहाँहरु ।’ बजेट पेस नगर्दा अहिले तलव भत्तादेखि वृद्धाभत्ताका साथै विकास निर्माणका कार्यहरु रोकिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।
उता, राजगढको अवस्था पनि यो भन्दा खासै फरक नरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ । उनीहरुले यथासिघ्र बजेत ल्याएर विकासीय गतिविधितर्फ कार्य गर्न आग्रह गरे ।
किन आएन अझै बजेट?
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डल ‘कुरुड’ले कर्मचारीको बदमासीका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कर्मचारीको मनोमानी व्याप्त छ, गत असोजमै प्रमुख प्रशासकीयले हरहिसाव नै नगरी जानुभयो, रबाना पनि लिएन’ उनले भने–‘यसै कारणले नै हामी समस्यामा परे ।’
सो विषयमा ३ पटक मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरिसक्दा पनि प्रशासकीय अधिकृत नपठाउदा बजेट ल्याउन नसकेको अध्यक्ष मण्डलको भनाई छ । ‘अध्यक्षले कमिशन मागे भन्ने कुरा निराधार हो, आफुले कसैसँग पनि कुनै किसिमको कमिशन लिएको छैन’, उनले मधेश लाइभसँग भने ।
उता, राजगढका अध्यक्ष परमानन्द यादवले केही दिनअघि मात्रै गाउँसभा सकिएको बताए । ‘विभिन्न समस्याले ढिलो भएपनि अब गाउँसभा सकिएर अख्तियारी लिन मात्रै बाँकी रहेको छ’ उनले भने–‘अब कामहरु चाँडै सञ्चालन हुनेछ ।’
बजेट ल्याउन नसकिए के हुन्छ?
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ ।
सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ ।
त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पुँजिगत काम अगाडी बढ्न सक्दैनन् ।
