प्रकाश तिम्सिना
इटहरी । पूर्वको व्यावसायिक एवं विकसित सहरको रुपमा आफुलाई चिनाएको ठाउँ हो सुनसरीको इटहरी । तराईबाट पहाड र पहाडबाट तराई आवातजावत गर्ने मुख्य चौक रहेको इटहरीको सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने हो भने हामीले सोचे जस्तो सरल र सहज छैन् ।
२०३२ सालमा ९ जना प्रहरी हुँदा स्थापना गरिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको भवनमा यति बेला ८० भन्दा बढी जनशक्ति बस्न बाध्य छन् । भौतिक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या मात्रै भएको छैन, कार्यालयमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई समेत बस्न समस्या परेको छ ।
सानो भवन, त्यो पनि जिर्ण अवस्था । दैनिक सुरक्षामा खटिने प्रहरी जवानलाई राति सुत्ने व्यवस्थित कोठा नहुनु, सामान्य पानी पर्दा पनि कोठाभित्रै पानी पस्ने कारणले यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीले पाउनुसम्मको दुःख पाएको प्रहरी नायव निरिक्षक (डिएसपी) तथा कार्यालय प्रमुख अर्जुन केसी बताउँछन् ।
विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी राख्ने हिरासत कक्षमा २७ जना अट्ने क्षमता छ । तर कुनै बेला ७० जनासम्म पनि राख्नुपरेको प्रहरीको भनाई छ । विभिन्न ठाउँबाट ल्याएका सवारी साधन समेत राख्न ठाउँ छैन् ।
प्रहरी कार्यालय भवन साघुँरो हुँदा प्रहरीको दैनिक सेवामा समस्या परेको डिएसपी केसी बताउँछन् । भित्रि दुःख भएपनि बाहिर तथा सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिने डिएसपी केसीको दाबी छ । केसी आएपछि भवनलाई रङरोघन गरिएको छ भने सचेतना जगाउनका लागि लाइटिङ बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । तर भवन अभावले प्रहरीको दुःख भने जस्ताको त्यस्तै छ ।
ठुलो गेटभित्र सानो भवन कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा सामान्य पानी पर्दा पनि हिलाम्मे हुन्छ । पछाडी एक कुनामा चमेना गृह (क्यान्टिन) छ । बस्ने ठाउँ नभएपछि उभिएर खाना खानु पर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ सामान्य पानी पर्दा पानीको भेल आउने गरेको डिएसपी केसीको भनाई छ । धेरै जना कार्यरत रहेको कार्यालयमा जग्गा अभावकै कारण शौचालय समेत पर्याप्त छैनन् ।
करिब १ कठ्ठा जग्गामा बनेको भवनमा बस्ने प्रहरीले इटहरीका २ लाख बढी स्थानीयलाई सुरक्षा दिईरहेका छन् । प्रहरी २४ औं घण्टा तयारीमा बस्नु पर्ने हुन्छ । भवन अभावकै कारण प्रहरी जवान बाहिर कोठा भाडामा बस्न बाध्य छन् । प्रहरीको लागि पिजिकल र व्यायाम अनिवार्य शर्त हो । तर साँघुरो घेरामा रहेको कार्यालयमा सो विषय असम्भब जस्तै रहेको प्रहरीको दावी छ ।
किन बनेन कार्यालय भवन?
ईलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्न भनेर जग्गा प्राप्तिकालागी पहल नभएको भने होइन् । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीले २०७२ सालमा यसको प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनका अनुसार त्यति बेला जग्गा प्राप्तिकोलागी एक समिती नै गठन भइसकेको थियो ।
जग्गा प्राप्ति समितिले कृषिदेखि गृह मन्त्रालयसम्म बारम्बार डेलिगेसन गएको उनले बताए । आफू सरुवा भएर गएपछि पनि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको भवन र सम्भावित जग्गाको भ्रमण गराएको उनले बताए ।
२०७२ असोज २२ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनैतिक दल र उपमहानगरको संयुक्त बैठकले इटहरी काँग्रेसका नेता रोहित प्रसाईको नेतृत्वमा एक समिति गठन भयो ।
सोही समितिले ०७२ कात्तिक २ गते इटहरी–९ जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको १ बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परीषद्लाई पत्राचार गर्यो । त्यति मात्र होइन् कात्तिक १२ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार पनि गर्यो ।
सोही समितिको पत्र अनुसार मङ्सिर १० गते जग्गा छुट्टाउने काम भयो । तर कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिकोलागी गृहले पत्राचार गर्यो । कृषि विकास मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले चैत्र १० मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परीषदलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने बारे राय माग गर्यो ।
चैत २३ गते नै कृषि अनुसन्धान परीषदबाट जुटबिकाश अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भएको थियो । त्यसैको प्रतिउत्तरमा ०७३ वैशाख १३ गते जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परीषदमा पठायो । यसपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागि जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहिर आयो ।
वैशाख २२ गते फेरी कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग गर्यो । विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्रसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो । सोही बमोजिम असार १३ गते विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र इटहरीसँग राय माग गर्यो । तर रेसम प्रशोधन केन्द्रले रेसमको किरा पाल्नको लागि किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकोले जग्गा दिन नसकिने कुरा आयो ।
त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको लागी सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द भए । र उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभेटिएकोले ईलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी साँघुरो भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । पछिल्लो समय २०७५ मंसिर १६ गते कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन् ।
कृषि मन्त्रालय र रेसम प्रशोधन केन्द्र बिच समन्वय हुन नसक्दा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जग्गा पाउन सकेको छैन् । अत्यन्तै साँघुरो स्थानमा काम गर्नुपर्ने र जवानहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको प्रहरी प्रमुख केसी बताउँछन् ।
चारतिरको केन्द्र रहेको इटहरी सुरक्षाको हिसाबमा संवेदनशील रहेको उनको भनाई छ । तर त्यही संवेदनशील क्षेत्रको प्रहरी भने भवन र पूर्वाधारको हिसाबमा आफै असुरक्षित रहँदै आएका छन् । केही समय अघि इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको संयोजकत्वमा जग्गा खोजी समिति समेत बनेको थियो ।
तर लामो समय बित्दा पनि उपमहानगरले चासो देखाएको छैन् । डिएसपी केसी ईलाका सरुवा भएर आएको करिब ७ महिना भएको छ । उनले भवनको अवस्था अन्यान्त कमजोर र असहज भएकाले जग्गा खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष रेसम खेतीमा १ बिघा जग्गा लिजमा लिएर भवन निर्माण गर्न पहल गरिहेको बताए ।
त्यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखसगँ थप छलफल भईरहेको उनको भनाई छ ।
