नेपाल कानूनले १० वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनि होस ठेगानमा नरहेको कारण आफ्नो हक र हितको संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा असक्षम मानेको छ ।
होस ठेगानमा नरहेको भन्ने शब्दको अर्थ व्यक्तिको त्यस्तो अवस्था सम्झनुपर्छ, जसमा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सामान्य समझमा आफूले गरेको काम र त्यस्तो कामका कारण उत्पन्न हुन सक्ने परिणामबारे सचेत नरहेको स्थिति बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै कानूनले १० वर्ष पूरा भई अठार वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिलाई अर्धसक्षम व्यक्ति मानेको छ । कानूनतः असक्षम व्यक्तिले कुनै किसिमको कानूनी दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ भने अर्धसक्षम व्यक्तिले आंशिक मात्रामा र सक्षम व्यक्तिले पूर्ण रूपमा कानूनी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो एक त्यस्तो कानूनी सिद्धान्त हो, जसले व्यक्तिलाई कानूनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने स्थितिको रक्षा गर्दछ । त्यस्तै भवितव्यको अवस्थामा र आत्मरक्षाका लागि गरिएको प्रतिकार्यमा पनि कानूनी दायित्वबाट कानूनले छुटकारा दिएको छ । तर यी कुराहरूदेखिबाहेकको अवस्थामा कसैले पनि कानूनले तोकेको दायित्वको निर्वहनलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कसैले मलाई यस्तो कानूनको जानकारी थिएन भनी भन्दाखेरि यदि साँच्चिकै उसलाई उक्त कानूनको ज्ञान थिएन भन्ने देखिए पनि उसको कानूनी दायित्वको निर्वहनबाट उसलाई उन्मुक्ति दिइँदैन । किनभने ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानूनी सिद्धान्त नै छ । त्यसैले के अपेक्षा गरिन्छ भने कानूनी ज्ञानको हेक्का सबैलाई रहोस् ।
यो सही हो कि तपाइँ आफ्नो कार्यको बचाव यो तर्क दिएर गर्न सक्नु हुन्न कि तपाइँलाई थाहा थिएन कि त्यो कानूनविपरीतको कार्य थियो । यद्यपि कि तपाइँलाई वास्तवमै थाहा थिएन कि त्यो कानूनविपरीत कार्य थियो । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत माथिको अनुच्छेदमा उल्लेख भएदेखिबाहेकका व्यक्तिबाट यस्तो आशा गरिन्छ कि उसलाई सम्बन्धित कानूनको पूर्ण ज्ञान छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि सबै व्यक्ति कानून विशेषज्ञ नै हुन् । सम्पूर्ण कानूनको हेक्का कसैले पनि राख्न सक्तैन । कानून व्यवसायीहरू पनि हरेक अवस्थामा पूर्ण रूपमा कानूनको जानकार हुन सक्तैनन् । उसले पनि अध्ययन नगरी कानूनी व्यवस्थाको वकालत गर्न सक्तैन । “कानूनको अज्ञानता कुनै निहु हुन सक्तैन । वास्तवमा यसको अर्थ यो हो कि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कार्यको बचाव यो दावा गरेर गर्न सक्तैन कि उसलाई कानूनको जानकारी थिएन ।
व्यक्तिको लागि कुनै करारविपरीतको कार्य गरी हाल्न या छिमेकीको निजताको अधिकारको उपेक्षा गर्न या लागूऔषध बेच्न वा यस्तै अन्य गैरकानूनी कार्य गर्न सजिलो हुन जान्छ, यदि उसले यो तर्क दिएर छुटकारा पाउन सक्छ कि उसलाई उक्त कानूनको जानकारी थिएन कि त्यो कार्य कानूनको विपरीत थियो । हुनत जतिबेला व्यक्तिको मन राम्रो रहन्छ, त्यतिबेला पनि उसले कहिलेकहीं कानूनको उल्लंघन गरिदिन्छ, किनभने उसलाई यो आभाष हुँदैन कि उसले कुनै अवैध कार्य गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्था जटिल हुने भए पनि त्यसको सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ कि कानूनको जानकारी हरेक व्यक्तिको लागि आवश्यक छ । यो पनि सार्वभौम सत्य हो कि व्यक्तिको सबै प्रकारको कार्य, आचरण, अधिकार वा दायित्वको उत्पत्ति वा निरूपण राज्यको कानून अनुकूल हुन्छ ।
संविधान, कानून, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था आदि सबै सामाजिक न्यायको लागि बनाइन्छन् । व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सामान्य प्रशासनदेखि लिएर व्यक्तिको सुरक्षासम्मका कुरा, शिक्षादेखि रोजगारसम्मका कुरा राज्यको कानूनले सुनिश्चित गर्दछ । व्यक्तिले राज्य कानूनको शर्तमा जीवनयापन गर्दछ । व्यक्तिले जुनसुकै कुराको उपयोग वा उपभोग गर्दा राज्यलाई कर चुक्ता गरेर मात्र गरी रहेको हुन्छ, त्यो पनि कानून बमोजिमकै कर हुन्छ ।
कानूनको सर्वव्यापकता के छ भने कानूनबिनाको समाज वा राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न । समाजले कानूनरहित रूपमा कुनै काम गरिरहेको छ कि भन्ने कुरा भेट्टिन्न, जबकि यो पनि सत्य हो कि परिस्थितिहरू अद्वितीय हुन सक्छन् । समाजमा कानून व्यवस्था विभिन्न तहबाट बनाइएका हुन्छन् । विधायिकाद्वारा बनाइएको कानून, न्यायपालिका वा कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका कानून, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएका कानून, प्रतिष्ठान वा निकायहरूद्वारा बनाइएका कानून आदि । यहाँसम्म कि कतिपय परम्परा वा प्रथा पनि राज्यको कानूनबाट मान्य हुन्छन् । प्रत्येक परिस्थितिमा कुन कानून लागू हुन्छ र उक्त कानूनको व्याख्या कसरी गरिनुपर्दछ भनेर निर्णय गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन अदालती प्रणालीले कार्य गरिरहेको हुन्छ । यी कुराहरू यसरी हेर्दै गर्दा स्थिति धेरै जटिल र भयावह देखिन्छ । तर ती सबै कुरा महत्वपूर्ण नै हुन् र व्यक्ति, समुदाय र राज्यको दैनन्दिन जीवनलाई सहयोग पुर्याउनकै लागि हुन् । भनौं हामी हर पल हर क्षण कानूनको अधीनमा छौं र केही गर्नु पर्दा वा केही गर्नु नपर्दा पनि कानून बमोजिमै गरेको वर्जित नगरेको अवस्था हुन्छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रता वा स्वच्छन्दताको हद व्यक्तिको आकाँक्षाजति नै हुन सक्दैन, कानूनले तय गरेजतिमात्र हुन्छ । त्यसैले कानूनी जगतमा एउटा यस्तो भनाई छ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो हात हल्लाउने हद त्यहाँ गएर सकिन्छ, जहाँबाट अर्को व्यक्तिको नाक सुरु भएको हुन्छ ।
समाज र राज्यको कानूनभन्दा पर प्रकृतिको पनि आफ्नै कानून छ । प्राकृतिक कानून, कानूनको त्यो प्रणाली हो, जो प्रकृतिद्वारा निर्धारित छ । प्रकृतिद्वारा निर्धारित हुनुको कारणले प्राकृतिक कानून सार्वभौमिक मानिन्छ । प्राकृतिक कानूनको अर्थ व्यक्तिको लागि नैतिक व्यवहारसम्बन्धी बाध्यकारी नियम हो । प्राकृतिक कानून प्रकृतिको आदेशात्मक नियमहरूको समूह हो । प्राकृतिक कानूनलाई ईश्वरीय कानून पनि भनिन्छ । प्राकृतिक कानून अलिखित छ तर व्यक्तिको मन र मस्तिष्कमाथि अमीट तरिकाले लेखिएको हुन्छ । किनभने प्राकृतिक कानूनको ज्ञान जन्मदै सुरु हुन्छ र व्यक्तिले हरेक पाइलामा आफ्नो प्राकृतिक कानूनको ज्ञानलाई सञ्चय गरिरहेको हुन्छ । प्राकृतिक कानून अपरिवर्तनीय हुन्छ र यो सबै ठाउँमा सबै व्यक्तिमाथि समान रूपले लागू हुन्छ । यो शाश्वत विधि हो किनभने सृष्टिको आरम्भदेखि आजपर्यन्त एउटै रूपमा कायम छ । व्यक्तिलाई प्राकृतिक कानूनको चेतना सहज रूपमा भइरहेको हुन्छ भने राज्य–कानूनको ज्ञान प्राप्तिमा राजकीय प्रणालीले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्दछ र त्यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्नुपर्दछ, जसबाट व्यक्तिलाई राज्य कानूनको ज्ञान सहज रूपमा हुनसकोस् । वर्तमान कानूनी शिक्षा प्रणाली न्याय निरूपण उन्मुख वा कानूनी विशेषज्ञ उत्पादन लक्षित छ । हरेक व्यक्तिले कानूनी शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत कानूनको अध्ययन गर्न सक्दैन । त्यसैले कानूनी शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणालीकै हिस्साको रूपमा व्यवस्थित हुन आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक प्रदान गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक छ । नागरिकको शैक्षिक हकको प्राप्ति निश्चित शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । नेपाल सरकारले पछिल्लो वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ घोषणा गर्दै गर्दा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धिलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्राथमिकताको उद्घोष गर्यो । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यले नागरिकलाई मानवीय संसाधनको दृष्टिले स्वस्थ र सक्षम तुल्याउनु पर्छ । नागरिकप्रतिको सामाजिक न्यायको अभिभाराबाट पनि राज्य जोगिन सक्दैन । यससँगै राज्यले शिक्षित र सभ्य नागरिकको निर्माण गर्न पनि चाहेको हुन्छ । वास्तवमा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम नागरिक निर्माणका लागि जे जे जुन जुन विषयको शिक्षा आवश्यक पर्छ, त्यस्तो विषयको पठनपाठनको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ ।
प्रारम्भिक बालविकास, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा गरी नेपाल सरकारले शैक्षिक प्रणाली लागू गरेको छ । यसका अतिरिक्त प्राविधिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । २०५७ देखि राष्ट्रिय परिवेशमा सबैका लागि शिक्षा नीति लागू गरिएको छ । थाइल्याण्डको जोम्टिनमा मार्च १९९० मा सम्पन्न सबैका लागि शिक्षा विश्व सम्मेलनले यसमा विशेष टेवा पुर्याएको छ । नेपालमा अहिले देखिएको प्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षाको विकास दशक लामो सबैका लागि शिक्षा अभियानकै निरन्तरता हो । सबैको लागि शिक्षाको सन्दर्भभित्र राज्यको बृहत उद्देश्य परिलक्षित हुनुपर्छ । औपचारिक शिक्षा प्रणालीले तय गरेको शैक्षिक तह र ती तहका लागि निर्देशित पाठ्यक्रमको आफ्नै सन्दर्भ छ । तर कतिपय विषयगत शिक्षा यस्ता पनि छन्, जो सबैको लागि आवश्यक छ । कानून विषयको अध्ययन वा ज्ञान वा चेतना एक त्यस्तै महत्वपूर्ण विषयगत शिक्षा हो, जो सबैको लागि आवश्यक छ । खासगरी कानूनी अज्ञानता क्षमाको कारण बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्ने राज्यले कानूनी सचेतना वा शिक्षाको ढोका पनि खोल्नु पर्दछ ।
सन् १९५१ देखि यता नेपालमा निकै महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनहरू भए । सन् २००६ को राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय प्रणालीको अवलम्बन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । वर्तमान संविधान त्यसै परिवर्तनको भावनाबाट अभिप्रेरित छ । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि न्यायिक निकायको रूपमा जिम्मेवार बनाएको छ । संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति कायम गरेको छ । न्यायिक समितिलाई सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा–जमिन, अंशबण्डा विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहको न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिइएको छ । न्यायिक समितिको प्रभावकारिता जिम्मेवार न्यायकर्मीको कानूनी ज्ञानमाथि निर्भर गर्दछ ।
स्थानीय तहमा कानून अधिकृत हुनु मात्र आवश्यक छैन, अपितु कानून जान्ने सहयोगीहरू पनि त्यतिकै आवश्यक छ । कानून तथा न्यायका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरी आफूलाई अद्यावधिक गराउन तथा थुप्रै राम्रा पेसा, व्यवसायको ढोका खोल्न कानूनी विषयको ज्ञान सहायक हुनु त छँदैछ तर हरेक विषयमा तर्क तथा कारणसहित नयाँ कोणबाट विश्लेषण गरी आफूलाई परिवर्तनको संवाहक शक्तिका रूपमा उभ्याउन, आफ्नो क्षमता विकास गर्ने आधार तयार गर्न, अधिकार तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत बन्नसमेत कानूनी ज्ञान अपरिहार्य छ ।
यसरी हेर्दै जाँदा कानूनको जानकारीको अभाव महशुस हुन नदिन, योग्य तथा सक्षम नागरिक तयार पार्न तथा सबैलाई न्यायको पहुँचमा सहजै पुर्याउन के गर्ने त भन्दा खेरि सामान्य शिक्षा प्रणालीभित्रै रहेर कक्षा ११ र १२ मा शिक्षा, विज्ञान, वाणिज्य झैं कानून विषयको संकाय पनि स्थापना गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कानूनमा एलएलबी गर्न पाँचवर्षे पाठयक्रम पढ्नुपर्छ भने स्नातक उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले तीन वर्ष पढ्नुपर्छ । यसरी एलएलबी हुन कि सात वर्ष कि नौ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । तर कक्षा ११ देखि नै कानून विषय समावेश गर्ने हो भने ६ वर्षमा कानून स्नातकको रूपमा तयार हुन सक्दछ । कानून विषयको पठनपाठन प्रारम्भ भएको समयमा आईएल र बिएल गर्दा मात्र पाँचवर्ष लाग्ने गर्दथ्यो । यस प्रकार कानून विषयलाई नै जीविकाको आधार बनाउन चाहनेका लागि यस्तो व्यवस्थाले निकै सहयोग गर्नेछ ।
नेपालमा औपचारिक कानूनी शिक्षा वि.सं. २०१३ देखि “श्रेष्ठ पाठशाला” को स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । श्रेष्ठ पाठशाला मुलुकमा न्याय प्रशासनको लागि प्रशिक्षित कनिष्ठ तहका लिपिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एक प्रारम्भिक विद्यालय थियो । नेपाल कानून कलेज (वर्तमान नेपाल ल क्याम्पस) यसै विद्यालयको विकसित रूप भनिन्छ । देशको आवश्यकता अनुसार कानूनी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न उक्त कलेज विसित गरियो । त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा योजना देशको आवश्यकता पूर्ति गर्न विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न स्तरमा आवश्यक सक्षम मानव संसाधन उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन भएको थियो । यसले कानूनी शिक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय रूपमा ठूलो सफलता ल्यायो ।
सन् १९७२ मा कानून संस्थानको स्थापना भयो, जसले दुई बर्षे प्रमाणपत्र स्तर (सीएल) कार्यक्रम र कानूनको लागि तीन वर्षको डिप्लोमा (डीएल.) कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । सन् १९८०–८६ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा ठूलो परिवर्तन भयो । फलस्वरूप, कानून संस्थान कानून संकायमा रूपान्तरित भयो । दुई वर्षे सीएललाई पीसीएल (प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट इन ल) र तीन वर्षे डीएललाई बी.एल. (ब्याचलर डिग्री इन ल) को रूपमा परिवर्तन गरियो । त्रिवि कानून संकायले सन् १९९५ मा पीसिएल खारेज गर्दै सन् १९९६ मा अन्य विषयमा स्नातक गरिएपछि तीन वर्षको बयाचलर्स अफ ल (एलएलबी) र एलएलबीपछि दुई वर्षको मास्टर अफ ल (एलएलएम) कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । निश्चय पनि यी कार्यक्रमहरू कानूनमा उच्च योग्यता खोज्नेहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो । यस कार्यक्रमको आवश्यकता उच्च प्रशिक्षित न्यायशास्त्रीहरू, विद्वानहरू, कानूनका जानकारहरु, वकीलहरू उत्पादन गर्न र कानूनी अनुसन्धानहरू गर्नको लागी महत्वपूर्ण छ ।
कानून अध्ययनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन भएपछि काठमाडौँको बानेश्वरस्थित नेपाल विद्यापीठले सर्वप्रथम कक्षा ११ र १२ मा कानून विषयको पठनपाठन गराउन थालेको छ । राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञसँगको लामो छलफलका क्रममा कानून विषयको बढ्दो आवश्यकतालाई मध्यननजर गर्दै कानून पठनपाठन गर्न खोजिएको कलेजको भनाइ छ । हाल मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले पनि न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा सबै क्षेत्रमा कानून बुझ्नुपर्ने अपरिहार्य भएकाले कक्षा ११ र १२ मा कानून विषयको पठनपाठन महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल विद्यापीठले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कानून विषय पढाउन सम्बन्धन लिएको छ । बोर्डले मुलुकभर २० भन्दा बढी क्याम्पसलाई कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषय पढाउन स्वीकृति दिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा कानून विषय अध्यापन गराउन चावहिलस्थित रिमेरा एकेडेमी, बबरमहलस्थित नेपाल मेगा कलेज, लगनखेलस्थित पिनाकल एकेडेमी, कमलादीस्थित युनिग्लोब कलेज, बागबजारस्थित काठमाडौँ मोडल कलेज, कुपण्डोलस्थित नाइटिङ्गेल एकेडेमीलगायत कलेजले स्वीकृति लिएका छन् । एसइई परीक्षामा न्यूततम १.६ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले कानून पढ्न पाउनेछन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै एसईईमा १.६ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले कानून अध्ययन गर्न सक्ने जनाएको छ । कानूनी शिक्षाको क्षेत्रमा यो एक महत्वपूर्ण आयाम सावित हुनेछ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि कानून दिवस मनाउन सकिएन । तर यो कानून दिवसको अवसरमा हामी यो अठोट लियौं कि सामान्य दिनचर्या र जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने कानूनको जानकारी सबैलाई समयमै एउटा प्रणालीको रूपमा सबैलाई प्राप्त हुन सकोस् । गणतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप राष्ट्रिय विकासको लागि मानव संसाधन तयार पार्न र सर्वसाधारणको राम्रो आचरण, शिष्टता र नैतिकता कायम राख्न सम्पूर्ण नेपालभरका अवस्थित र भविष्यका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा कानून विषयको पठनपाठन आवश्यक छ ।
