आरक्षण गरिबी उन्मुलन अभियान होईन

ई.कौशल गोपालवंशी
आरक्षण एक सकारात्मक कार्यहरूको प्रणाली हो । जसले ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएका समूहहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ । आरक्षण ऐतिहासिक रुपमा पिछडिएका समुहलाई प्रदान गरिन्छ ता कि सबै समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस । तर आज भोली नेपालमा आरक्षणलाई लिएर छुट्टै होडबाजी चलेको देखिन्छ । भरखरै घटित घटनाको आधार बनाई ‘उसले कोठा पाएन अनि मैके कोटा पाईन’ भन्नेलाई उखान बनाई विभिन्न संचार माध्यमबाट व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार हुँदै गरेको देखिन्छ ।

दलित भएको कारण कोठा भाडा नदिईएकोलाई मुद्दा बनाई नेपालको पिछडिएकामा जनताले पाउने आरक्षण खारेजीको लागि चौतर्फि आवाज उठाउन थालेका छन । कोठा भाडाको कुरामा वास्तविकता के हो त्यो एउटा अनुसन्धानको बिषय हो । तर कोठा भाडाको मुद्दालाई ‘न्यु’ बनाएर आरक्षणप्रति गरेको प्रहारलाई हामी पिछडिएका जनताले सहन गर्न सक्दैनौं । यहाँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यहाँ कुनै दलितमाथि विभेद भयो कि भएन ?, न्याय भयो कि अन्याय भयो? त्यसको कसैलाई मतलब छैन । तर उसले पाएको आरक्षण खारेजी हुनुपर्छ सुन्दा पनि विश्वास लाग्दैन तर बुझ्न खोज्दा वास्तविकता यहि हो कि पिछडिएका समूहमाथि न्याय भयो कि अन्याय? त्यो सँग सरोकार भएन । तर उसले पाउने आरक्षण खारेजी हुनुपर्छ भने मानसिकताको बिकास भएको छ । जब कि कोठा भाडा र आरक्षणको बिचमा दुर–दुरसम्म पनि कुनै सम्बन्ध छ जस्तो देखिदैन । विवाद आरक्षित समूह आदिवासी जनजाति र दलित बीचमा भएकोले यिनै दुबै समूहलाई उस्काएर आरक्षण खारेजीको अभियानलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी आरक्षणलाई गरिबी उन्मुलन अभियानको रुपमा धेरै पहिलादेखि बर्णन गर्दै आएको देखिन्छ । आरक्षण भनेकै ‘ऐतिहासिक रुपमा पिछडिएका समुहलाई शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिमा प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ ।’ आरक्षण गरिबभन्दा पनि पिछडिएका समूहको लागि हो । यहाँ गरिबी र पिछडिएका दुबै समुह बिचको भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ । सबै गरिब पिछडिएका हुन भन्ने पनि छैन, त्यसैगरी सबै पिछडिएका गरिब हुन भन्ने पनि होइन् ।

यहाँ एउटा मधेसीमाथि रंगभेद हुँदा, मधेसी गरिब भएर होइन् उ मधेसी समुदायको भएर हुन्छ । एउटा सुद्रलाई मन्दिरभित्र पहिला पुजा गर्न दिदैन्थ्यो, उ गरिब भएर होईन, सुद्र भएर हो । त्यसैगरी एउटीले कोठा भाडा पाएन, उ गरिब भएर होईन, कथित तल्लो जातकी भएर हो । एउटा मुस्लिममाथि आतंकबादीको आरोप लगाइन्छ, उ गरिब भएर होईन, मुस्लिम भएर हो । यस्ता कयै उदाहरणहरु छन । जहाँ गरिब भएर होईन, कुनै बिशेष जातिको भएर अपमानित हुने परेको छ । त्यसैगरी कुनै देवीदेउताको पुजारी कथित ठुला जात हुन्छन, त्यो धनी अथवा शास्त्री भएर होइन कथित ठूलो जात भएर हो । यसरी कयौं परम्परा/प्रथा छ जहाँ कुनै बिशेष जाति भएर अवसरबाट बञ्जित छ नाकी गरिब भएर ।

मधेसी समुदायको कुरा गर्ने हो भन्ने मधेसी गरिब भएर राज्यको निकायसम्म पुग्न नपाएको हो भन्ने छैन । आर्थिक रुपमा पनि मधेस सबल नै छ । मान्छेलाई चाहिने आधारभुत आवश्यकतााहरु मधेसीले सजिलैसँग पाएको देखिन्छ । मधेस सुखी–सम्पन्न पनि छ । तर पनि मधेसीको प्रतिनिधित्व राज्यको प्रत्येक निकायमा छैन् । यदि मधेस गरिब छैन भने त राज्यको हरेक निकायमा मधेसीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो तर छैन भने पछि यहाँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यसको कारण गरिबी मात्र होईन् । कारणके हो त? यसको एउटै कारण हो कि मधेस ऐतिहासिक रुपमै पिछडिएका क्षेत्र हुन् । कुनै बेला मधेसीलाई नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको अधिकार दिनुहुन्न भने शासक वर्गको मानसिकताले नै मधेसी पिछडिएका हुन् । यसरी पिछडिएका मधेस पछि–पछि मानसिक गुलाम हुँदै गयो । तर अन्त्यमा यहि भयो कि मधेस नेपाली शासकको मानसिक गुलाम बन्यो । जसले गर्दा मधेश कहिले पनि नेतृत्वको लागि आँट गरेन । आखिर गरोस त कसरी गुलामलाई मालिक बन्नु त परैको कुरा हो, मालिक बन्ने सोचाइ आउनु पनि ठूलो परिवर्तन हो । यसरी गुलामीको मानसिकता बोकेको मधेश पुर्ण रुपमा अचेत अवस्था हो । यसलाई सचेत बनाउनकै लागि सरकारले मधेश/मधेशीलाई आरक्षण दिएको छ । हामी पुर्ण रुपले बुझ्नु पर्छ कि आरक्षण गरीब न्यूनीकरणको लागि चलाइएको अभियान होइन । यो अचेतमा हरेक नागरिक समुहलाई सचेतमा ल्याउन अनुहारको छर्केको पानी मात्रै हो ।

आरक्षणले कसरी चेतना ल्याउँछन त ? कुनै एउटा जाति/समुदायको कुनै व्यक्तिले आरक्षण पाउँदा त्यस समुदायका सबैले उनको देखासिखी गर्न खोज्छ जसले गहिरो निन्द्रामा रहेको उठन थाल्छन । अब पिछडिएकालाई पनि नेतृत्व गर्ने हिम्मत आउँछ किन कि त्यहाँ आरक्षण छ । आरक्षण गरिबी न्यूनीकरणको लागि होईन, आरक्षण राज्य प्रतिको अपनत्व बोध गराउनको लागि हो, आरक्षण पिछडिएका बर्गको न्यायको लागि आवाज उठाउने प्रतिनिधिको लागि हो ।

यसैगरी आरक्षणको बिरोध गर्नेहरु महिला आरक्षणको बिरोध गरेको कमै सुनिन्छ जबकी सबभन्दा बढी आरक्षण महिलालाई नै दिइएको छ । यदि गरिबको लागि आरक्षण दिने भए महिलालाई किन दिइयो त? यहाँ त महिला जाति गरिब अनि पुरुष जाति धनी छ भन्ने कही सुन्दिन त मैले । जुन समुदाय धनी छ त्यहाँको महिला र पुरुष दुबै धनी हुन्छन, त्यसो महिलामा आरक्षण लागू नहुनु पर्ने हो । यहाँबाट नि प्रष्ट के हुन्छ भने महिला आरक्षण त गरिबको लागि होईन । यो त राज्यको हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि नै हो । हाम्रो देशमा पुरुष जतिकै महिला धनी भएपनि नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा महिला अहिले पनि पिछडिएका नै छन ।

तसर्थ महिललाई आरक्षण दिनुको कारण महिलाको नेतृत्व नभएकोले घरकै जीवनलाई जिन्दगी मन्ने अचेत महिलाको अनुहारमा पानी छर्केको मात्रै हो । महिला गरिब भएर होइन, महिलामाथिको अन्याय÷ अत्याचार र विभेद हटाउनको लागि आरक्षण दिइएको हो । त्यस्तै नेपाल नर्सिङको स्नात्तक तहमा पुरुष नर्सिङको लागि आरक्षण छुट्टाइएको छ । यहाँ पनि पुरुष गरिव भएर होईन, पुरुषको प्रतिनिधित्व नभएर हो ।

‘गरिबलाई पहिचान गरि आरक्षण देउ’ भन्ने नारा सबै तिर सुनिन्छ । ऐतिहासमा पहिलो चोटी कोहि मधेशी/जनजाती/दलित/आदिवासी–जनजातीको नाताले सरकारबाट कुनै सुबिधा लिन खोज्दा, अब जातीय र सामुदायिक आधारमा होईन, आर्थिक अवस्थालाई हेरी दिनु पर्ने आवाज उठाउन थाल्यो । ठिकै छ जाति नहेरी गरिबहरुलाई नै आरक्षण दिने तर खाली आरक्षणमा मात्र किन? सबै ठाउँबाट जातिवाद हटाउन । सबैभन्दा पहिला सबैले जातिबाद झल्किने सरनाम (Title) हटाउन, तपाई आफुलाई ठूलो जातको हुँ भनेर देखाउनको लागि किन जातिवादको Title प्रयोग गर्ने । यसैगरी ठुल–ठुला मन्दिरदेखि पुजा गराउने पुजारीसम्ममा जातिबाद हटाउन । हिन्दुको पुजारी तथा पण्डित/मुस्लिमको मोल्बी आदिको लागि शास्त्र तथा संस्कृतको क्षेत्रमा ज्ञान भएको व्यक्तिलाई परीक्षा लिई नियुक्ती गरौंन । मन्दिरका ठुला ठुला भट्टहरुको नियुक्ती पनि उनीहरुको शास्त्रीय ज्ञानको आधारमा गरौंन । जातिबादलाई जरैदेखि हटाउन कथित ठुला जतिले तल्ला जातिसँग बिहे गर्दा ठुला जातिबाट तल्ला जातिमा झर्नु पर्ने प्रावधानलाई कुन किसिमले हेर्ने । यसरी ठुला र तल्लोबाट जन्मेको सन्तानलाई तल्लो जातीय नै दिने यो कतिसम्मको जातीवाद हो ।

आफुले त सक्ने जति जातीय भेदभाव गर्ने तर त्यही भेदभावबाट उत्पन्न परिस्थितीबाट प्रदान गरिएको जातीय सामुदायिक आरक्षणलाई बिरोध गर्ने । आफू र आफ्नो पुर्खाले जातिवादको आधारमा शताब्दीदेखि सुख सुविधा लिने तर आज कुनै दलित/जनजाति/आदिवासीले जातिवादको तर्फबाट कुनै सुबिधा लिँदा बिरोध गर्ने । अझै पनि जातिय आधारमा आरक्षण हटाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि पुर्ण रुपमा जातिवाद हट्नु पर्छ । एउटाले जातिवादको शस्त्र लिएर सामाजिक संस्कृतिक आरक्षणमा धर्मको ठेकेदार बन्ने अनि अर्कोले जातिवादलाई प्रयोग गरेर अवसर पाउँदा बिरोध गर्नु भएन नि । त्यसैले जातीय आधारको आरक्षण हटाउनको लागि पुर्ण रुपमा जातिवाद हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

‘५० प्रतिशत बाला डाक्टर बने अनि ८० प्रतिशत बाला डाक्टर पढ्न पाएन’ यो भनाई अनुसार छात्रवृत्तिमा पढ्न नपाएकै हो तर निजि मेडिकल कलेजमा ४०/५० प्रतिशत ल्याएर डाक्टर पढ्दै गरेको धेरै छन । हो, यहाँ सुखी सम्पन्न परिवारको तल्लो जात भएर ४० प्रतिशतमै छात्रवृत्ति पायो मैले गरिब भएर ठूलो जात भएर पाईन भन्ने पनि धेरै छन् । यो प्रवृत्ति हटाउनको लागि जातीय प्रणाली नै हटाउँ । नत्र अलि अलि नकारात्मक पक्ष त सबै प्रणालीको हुन्छ । एकातिर ठूलो जाति भनेर जातिबाद पनि भन्ने अनि अर्का तिर कोही तल्लो जातको पाएको सुबिधा पनि खोस्ने त हुन्न नि । त्यसैले जातीय प्रथा नै हटाउदा उत्तम देखिन्छ ।