राजविराज, ५ साउन। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित जारी गरिएको पत्र (खरिद आदेश) टेकेर सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयरले लिएकी ‘डोमिनर–४००’ मोटरसाइकलको पैसा आफैले तिरेकी छन् ।
नियमावली विपरित उपमेयर मिराकुमारी यादवले झण्डै ६ लाख पर्ने मोटरसाइकल खरिद गरेको भन्दै ‘मधेशलाइभ ड्टकम’ले समाचार सार्वजनिक गरेपछि मोटरसाइकलमा पर्ने रकम उपमेयर यादवले आफ्नै निजी रकम तिरेकी हुन् ।
‘मोटरसाइकलमा लाग्ने रकम उहाँ (उपमेयर)ले व्यक्तिगत नै तिर्नुभयो’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय रामकिसुन यादवले भने–‘यसअघि मोटरसाइकल उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकाबाट काटिएको पत्र स्वतः नै खरेज भइसक्यो ।’
नगरपालिकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्न राजविराजस्थित एक अटो मोवाइल कम्पनीको नाउँमा २०७९ असार १७ गते पत्र काटिएको थियो । चलानी नं.२३८८ मा दर्ता भएको सो पत्रसँगै ‘मधेशलाइभ ड्टकम’ले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
समाचार सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चर्को आलोचना भएको हो । आलोचनासँगै मोटरसाइकलमा पर्ने रकम उपमेयरले तिरेकी हुन् ।
अन्य सवारीसाधन खरिद पनि नियमित छैन्ः प्रतिवेदन
यसअघि पनि नगरपालिकाबाट १५० देखि २२० सीसीसम्मको २० वटा मोटरसाइकल, स्कार्पिओ र ट्याक्टर खरिदमा पनि मितव्ययिता अपनाइएको छैन् । नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ नियम विपरित १३ लाख ६१ हजार ८८४ रुपैयाँको ५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिकाको विपरित सो सवारी खरिद गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।
‘निर्देशिका २०७४ को निर्देशन नं.५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरणअनुसार पालिकाले ५ थान दुई पांग्रे सवारी साधन खरिदमा १३ लाख ६१ हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा पनि नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत प्राप्त नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना नै ४० लाख ६३ हजार ४८९ रुपैयाँको बजेटमा १५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको देखिन्छ । जसमा १३ वटा १४९, १ वटा १८० र अर्को एउटा २२० सीसीको मोटरसाइकल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ९ र ११ अनुसार मालसमानको स्पेसिफिकेशनको अधिनमा रहेर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८४ अनुसार ५ लाखसम्मको भए सोझै, नियम ६४ अनुसार २० लाखसम्मको भए शिलबन्दी दरभाउ पत्र र ३१ अनुसार सोभन्दा बढीका भए बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरी १३ वटा मोटरसाइकल ७ दिने सूचना प्रशासन गरी शिलबन्दी कोटेशन र २ वटा मोटरसाइकल अलग अलग हाते कोटेशनमा खरिद गरी बोलपत्र छलेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा गरिएको ट्याक्टर खरिद प्रक्रिया पनि नियमित देखिएको छैन् । तर, नगरपालिकाको आन्तरिक आय श्रोतबाट सकिने भए मात्रै गाडी खरिद गर्नेपर्ने र पूर्वाधार लगायत निर्माण कार्यमा प्राप्त निकासालाई लोडर खरिदमा उपभोग गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले २०७४ चैत २० गते बोलपत्रमार्फत ११ लाख २१ हजार १२१ रुपैयाँमा गरिएको ट्याक्टर खरिदमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको छैन् ।
वित्तिय समानिकरण बजेटबाट ट्याक्टर खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नै खरिद गरेकोले सो कार्य पनि नियमित नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्कार्पिओ खरिदमा पनि ‘ई–वीडिङ्ग’ को व्यवस्था गरेको छैन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्कार्पिओ खरिद गर्दा ‘ई–वीडिङ्ग’ व्यवस्था नगरेको र नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतको आयबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नुपर्नेमा पूँजिगत बजेटबाट अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तिय समानिकरण बजेटबाट स्कार्पिओ खरिद गरिएकोले सो कार्यलाई पनि नियमित नरहेको देखाइएको छ ।
