ध्रुब कुमार मण्डल
राजनीतिमा मुर्खको प्रवेश ।
रुन्छ जनता डुब्छ देश ।।
डा.भीमराव अम्वेडकर लोकतान्त्रिक भारतीय संविधानको निर्माता मध्येको एक हो । जसले संविधान सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । गठित भारतीय संविधान सभाको लागि निर्वाचन भएको भए शायद डा।अम्वेदकर जस्ता व्यक्ति आउने थिएन होला र त भारतीय संविधान सभाको गठन मनोनयन प्रक्रियाद्वारा भएको थियो र निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा भएको भए शायद भारतको हवीगत पनि नेपाल जस्तै हुने थियो होला जस्तो शंका लाग्नु स्वभाविक नै हो ।
भारतीय संविधान सभामा विज्ञहरुको उपस्थितीले गर्दा नै त्यस्तो दूरदर्शी संविधान बनेको हो र त १९५० ई.मा लागु भएको संविधान आज ६८ वर्ष पार गरेपनि असफल भएको छैन् । विश्वकैं सबभन्दा विशाल लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक देश ३५० वर्षको अंग्रेजी हुकुमत र मुगल साम्राज्यको भुचाल पश्चात पनि आज दक्षिण एसीयाको शक्तिशाली राष्ट्रको श्रेणीमा आउँछ र पाकिस्तानमा पनि भगत सिंहको शालिक र उनकै बाबूले रोपेको बठ वृक्षको पूजा गरिन्छ । विरोध छैन्, अवरोध छैन् ।
तर जहाँसम्म हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ को चर्चा गर्ने हो भने संविधान घोषणा भएको १४ औं दिन संविधान संशोधन विधेयक संविधान सभामा पेश भएकै हो भन्ने यो सानो देशमा नेपालको संविधान जन्मेदेखि नै हत्या हिंसा, आन्दोलन, संघर्ष, आरोप प्रत्यारोप उथल–पूथल सदनदेखि सडकसम्म भएकै हो । मानव सांगलोसम्म सँग–सँगै लिएर जन्मेकै हुन नत कतिलाई आज पनि अपाङ्ग बनाई मृत्यु शैय्या सम्म पूर्याएकै हो । कतिलाई छटपटाहट र वेचैनी अहिले पनि रहेकै छ । खैर जे जस्तो अपाङ्ग–सपाङ्ग संविधान २०७२ आएपनि अन्ततः संविधानको सर्वोच्चता तथा अपनत्व स्वीकार नगरेका मधेशी दलहरुले वाध्यतावश होला वा सत्ताको स्वादले सानोतिनो मुद्दा लिएर चाहे त्यो संविधान संशोधनको होस् वा सिमांकणको मुद्दालाई लिएर होस् संविधानलाई स्विकार गरेरै नै २०७४ सालको स्थानिय, प्रदेश र प्रतिनीधि सभाको चुनावमा हिस्सा लिएर सम्पूर्ण मधेश प्रदेशलाई ८ जिल्लामा सिमित र विलय गरेर आज सत्ताको स्वाद लिईरहेकै छ ।
तत्कालिन छ दलिय गठबन्धनको राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको गठमेलको राजनीति, जनमत मधेश प्रदेशमा सुरु गरेकै हो । यो संविधानले हामीलाई मधेशको राजनीतिवाट यति टाढा पुर्याई दियो कि राणा कालमा किताबमा सिमित भएका मधेश गोस्वारा जस्तै मधेश र मधेशी पनि मधेशी मानचित्रवाट ओझेल भै कोसौं दूर टाढी सक्ने छ र भावी मधेशी सन्तानले आफुलाई मधेशी होइन प्रदेशी भन्ने छन् । खैर यो त भए मधेश र मधेशीको सवाल । राजाको पूर्खाकै आर्जेको मुलुक राजाले आफ्नै अविवेकले गुमाए जस्तै हाम्रो पूर्खाले आर्जेको मधेश हामीले पनि गुमायौं । पूर्व राजाले सिंह दरवार गुमाए नागार्जुन दरवार पाए जस्तै हामी मधेशीले पनि प्रदेश लिएर मधेश गुमाएकै हौं, भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
गुम्दा–गुम्दै, गुमाउँदा–गुमाउँदै हामी यहाँसम्म आई पुगेमा छौं कि यात्रा अब कठिन हुन लागेको छ त्यसको कारक तत्व हो नेपालकै संविधान २०७२ को संवैधानिक कमजोरीले गर्दा नै भएको निर्वाचन २०७४ ले जन्मेका यक्ष प्रश्नहरु जवाव कसैसँग पनि नहोला जस्तो छ ?
१. के गुमेको मधेश फेरी फर्केला ?
२. समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा दन्केला त ?
३. गर्व से कहो मधेशी हैं भन्न सकौंला ?
४. मधेशी–मधेशी एक हौं भन्ने आवाज गर्जेला ?
५. सहिदको भावना र सपना साकार होला त ?
कहिले सडक, कहिले सदन त कहिले देश, कहिले मधेश र कहिले विदेशसम्म पुगेका यी आवाजहरु अवका दिनमा सुनिने छैन होला जस्तो लाग्छ । अस्तित्वको लागि सम्मान र पहिचानको हाम्रो लडाई अव सकि सकेको छ जस्तो यसरी हामिले यि गुम्ने र प्राप्त हुने कुराहरुमा के गुमायौं र के पायौं त ? वास्तवमा भन्ने हो भन्ने हामीले पाउने कुरो त नेपाली कालखण्डलाई हेर्ने हो मधेशमा भएका राजा रजौटाहरुमा पौराणीक कालदेखि नै लिने हो भन्ने राजा जनक विराट, दिनाभद्री, सलहेश अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो मान्यता र अस्तित्वलाई कायमै राखेको छ तर ऐतिहासिक कालखण्डको राणा र राजालाई हेर्ने हो भन्ने अहिले पनि नेपाली मानचित्रमा घृणा र उपेक्षाको सिवाय केही पनि पाउने वाला छैन । ठीक त्यसैगरी अहिले नेपाली नेता संविधान निर्मातासम्मको त्यही हविगत भइरहेको छ र भविष्यमा पनि के–के हुनेवाला छ हेर्न बाँकी नै छ र त्यो पनि हाम्रै पुस्ताले हेर्नेछ । राज गर्दै छ राज गर्नेछ राज गरेको छ ।
एउटा कुरो हो तर इतिहासको पानामा सम्मानजनक सम्मान र निष्ठाका पात्र बन्नु अर्को पाटो हो । ठिक छ संविधान पनि वनायौं, लागु पनि भयो, समाजवादउन्मुख संविधानको कार्यान्वयन कति गरिरहेका छौं सबैको सामु छर्लंग छ । किनकि उल्टा गन्ती सुरु भई सके । किनभने यहि संविधान तहत भएको स्थानिय तहको निर्वाचन भएर दुई कार्यकाल चल्दैछ, तर विकास र समृद्धिको नारा दिनेहरु आफै निराश हुन लागेको अवस्था छ । किनभने नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार गठित न्यायिक समिति त पूर्णतः असफल भई सके भन्ने कुरा छर्लङ्ग भई नै छ र आजसम्म आशातित सफलता र काम गर्न न सकेकै हो किन त ? कारण एउटै हो संवैधानिक अदूरदर्शिता । असंवेनशिलता । अशोच । अपारदर्शिता र पैनापनको अभाव र आज न्यायिक संकट पैदा भई सके ।
वास्तवमा अशोच र अयोग्यताले नै संकट ल्याउँछ र यो संविधानले ल्याएको पहिलो संकट हो । संविधान निर्माताले सोचमा अलिकति पनि फराकिलोपन र पैनापन ल्याएको भए संविधानको र्दुदसा हुने थिएन । न्यायिक समिति नै अन्यायमा परे वाँदरको हातमा नरिवल दिए झैं । हुन त जनताले पत्याएका जनप्रतिनीधि हुन जन निर्वाचित नेता, नेतृत्व उसैको हातमा छ । जवकी हामीले एउटा आधारभूत विद्यालयको लागि पनि शैक्षिक योग्यतम कम्ती स्नातक तोकी दिएका छौं । जसको वजेट लाखभन्दा बढी हुँदैन ।
हामी नेपालीले नेपाल बनाउन लागि परेको भए हामी शिक्षा र राजनीतिमा योग्य सक्षम र विषय विज्ञको वहस गर्दथ्यौं किनकी देशमा उद्यम र उद्यमीको आवश्यकता पर्छ । प्राज्ञ, राजनीतिज्ञ, उद्यमी र व्यापारीको प्रत्येक समाजमा आआफ्नै स्थान छ । उद्यमसँग प्राज्ञहरूको गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालमा मेडिकल शिक्षाले एक व्यापारको रूप लिएको छ । बाहुबलबाट राजनीतिमा स्थापित भएका बौद्धिक खडेरीले यसको खतरनाक परिणाम देखेका छैनन् । आज मानिसको औसत आयुमा वृद्धि भएको छ । बालमृत्युदर घटेको छ । एड्स, क्यान्सर लगायत जस्ता खतरनाक रोगहरूको भ्याक्सिनको विकासको नजिक मानिस पुगिसकेको छ । सामान्य उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने फोनले समेत क्रान्ति गरेको छ । यी नाफाखोरी व्यापारीका कारण भएका परिवर्तन होइनन् । अर्काले उत्पादन गरेको वस्तु बेचेर गरेको व्यापार सफल नै भए पनि त्यसबाट यी युगान्तकारी परिवर्तन हुँदैनन् ।
यी कुशल राजनीतिक नेतृत्व, कुशल उद्यमी र बौद्धिकताको सम्मि श्रणका उपज हुन् । पुस्तौंसम्म समाजमा प्रभाव पार्ने सभ्य नागरिक जन्माउने भएकाले शिक्षा देश विकासको आधार हो, मेरुदण्ड हो । अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सामा तालिम प्राप्त विशेषज्ञ वा अन्य तालिम प्राप्त पेसाकर्मीहरू, प्राविधिक दक्षता भएका विज्ञहरूलाई मानव पुँजी भनिन्छ । सदुपयोग नगरेर जमिनमा गाडेको पुँजी माटोसरह हुन्छ । अहिलेको आधुनिक युगमा कतिपयले यो मानव पुँजीलाई बौद्धिक उद्यमीसमेत भन्न थालेका छन । यद्यपि यो व्यापारिक लाभको लागि देश दुनियाँ ठग्ने व्यवसाय भने होइन । बौद्धिक उद्यमीलाई व्यापारीले थिचेको मुलुकले प्रगति गरेको उदाहरण संसारमै छैन । संख्याको हिसाबले अल्पमतमा रहेको मानव पुँजीको उपयोग गर्न सकिएन भने आर्थिक क्रान्ति केवल भारतको पचासौं वर्षको ‘गरिबी हटाओ’ जस्तो नारामा सीमित रहनेछ । समानुपातिक व्यवस्थाले त नेपालको मजाक बनाएको छ ।
विश्वविद्यालयमा छाडा भएको राजनीति बन्द गर्ने बेला आइसक्यो । जनवर्गीय संगठनले अयोग्यहरूको पृष्ठपोषण गरेको छ । बाहुबलले हुने क्रान्ति भइसक्यो । अब ज्ञान, विज्ञान र विवेक प्रयोग गर्ने समय हो । नेपाली राजनीति दलहरुले जातियता, विचौलिया तन्त्र, आर्थिक भवसागरमा पौडी खेल्नुभन्दा योग्यताको आदरको नयाँ नारामा निर्वाचनमा जानु देशकै लागि हितकर होला ।
नेपालमा आज कति गा.वि.स.को मातहतमा नगरपालिकाको मातहत निर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा हालि दिएका छौं । हुन त अयोग्य भन्न मिल्दैन तर संविधानको विफलता र असफलताले गर्दा नै आज प्रतिनिधि निर्वाचितलाई भनि अयोग्य भन्नु परेको छ कारण एउटै हो अरवौंको वजेट एकातिर कमजोरको व्रेन अर्कोतिर कमजोर व्रेन कै कारण १०४ वर्षसम्म राणा शासन टिके । कमजोर व्रेन कारण राजा पनि २४० वर्षसम्म शासन गरे । कमजोर व्रेनकै कारण राजतन्त्र ढले । कमजोर व्रेनकै कारण पंचायती व्यवस्था असफल भए । कमजोर व्रेनकै कारण बहुदलिय व्यवस्था धारापमा परे । कमजोर ब्रेनकै कारण मधेशीले मधेश गुमाए । कमजोर व्रेनकै कारण नेपालको संविधान २०७२ वने र कमजोर ब्रेनकै कारण एकदिन तथाकथित समाजवाद उन्मुख संविधान र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि असफल नहोला भनेर भन्न सकिन्न ।
अर्बौको वजेट खर्चिन अर्बौको व्रेन चाहिएको छ । लाखौंको वजेट खर्चिन लाखौंको व्रेन चाहिएको छ तर नेपालको संविधानले ठिक उल्टा पारि दिएको छ वजेट करोडौंको छ तर व्रने चाहि कमजोरको छ यहाँ । जसले गर्दा आज नागरिक, राष्ट्र र राजनीति स्वयं पनि सजायको पात्र र भागी बन्ने छन् । निर्दोष विज्ञ यहाँ अख्तियारको कठघारामा उभ्ने छन तर दोषी कमजोर व्रेन भएका कति व्रेन न भएकाहरु अधिकार पाएर तहस नहस गर्ने छन् ठिक उस्तै एउटा वाँदरले भएको रुख मुनि थाकेका व्यापारीले करोडौंको गाँठ वाँधेर निदाएको अवस्था रुखवाट ओर्लेका वाँदरले त्यो गाँठ लिएर रुखमा चढ्छ र गाँठ फुकालेर गाँठमा भएका करोडौंको रकमलाई मुखले हात खुट्टाले च्यातेर फालि दिन्छ । व्यूझेको व्यापारीले एक टक्क ताक्नुको सिवाय अरु केहि गर्न सक्दैन र निराश हुन्छ । मूल गुमाँउँदैछ । ठीक त्यस्तै संविधानको अर्को कठिनाई पनि योग्यता न तोक्नु पनि हो ।
लेखक मण्डल राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी र अधिवक्ता हुन् ।
