राजविराज–सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाको पौने १४ लाख आन्तरिक आय ३ वर्षदेखि व्यक्तिकै गोजीमा रहेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का वापतको बक्यौता रकम समेत असुल गर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा ३ वर्षका लागि ६ वटा र ०७९–०८० मा २ वर्षका लागि एउटा पोखरी बन्दोबस्त गरेको ठेक्का वापतको बक्यौता रकम असुल गर्न सकेको छैन् ।
०७८ मंसिर १२ गते उपेन्द्र मुखियाले ३ वर्षका लागि थालही पोखरीको ठेक्का लिएका थिए । कुल ४ लाख २० हजार रुपैयाँमा कबोल गरेको ठेक्का वापतको रकममध्ये हालसम्म १ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला भएको महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै, ०७८ मंसिर १५ गते मधु मुखियाले २ लाख ४० हजारमा ३ वर्षका लागि मेटकर्वा पोखरीको ठेक्का लिएका थिए । उनले पनि हालसम्म ८० हजार रुपैयाँमा दाखिला गरेका छन् ।
बेचन मुखिायाले पनि सोही वर्ष मंसिर १२ गते ३ वर्षका लागि ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा रत्नसागर पोखरी ठेक्का लिएका थिए । उनले पनि हालसम्म १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै, रामचरित्र यादवले ०७८ मंसिर १४ गते ५ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ३ वर्षका लागि सिराही र पुर्नाही पोखरीको ठेक्का लिएका थिए । उनले पनि हालसम्म १ लाख ८२ हजार मात्र दाखिला गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
०७९ असार ३ गते विसुन यादवले १ लाख ८३ हजारमा ३ वर्षका लागि पुर्नाही पोखरीको ठेक्का लिएका थिए । तर, उनले पनि ६१ हजार रुपैयाँ दाखिला गराएका छन् ।
त्यस्तै, रामनारायण मण्डलले १ लाख ६१ हजार १०२ रुपैयाँमा २ वर्षका लागि पोखरी ठेक्का लिएका थिए । तर हालसम्म उनले पनि ८० हजार ५५१ रुपैयाँ मात्र बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
पोखरी ठेक्काको कुल १३ लाख ७६ हजार ५५१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
उता, उक्त बक्यौता कहिलेसम्म फछ्र्यौट हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर यादवले त्यस विषयमा बुझेर मात्र भन्नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
