राजविराज, १३ माघ । सप्तरीमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुस्लिम धर्मकी एक महिलालाई हिन्दु बनाई नागरिकता जारी गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ ।
जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले नक्कली आमाबुवा खडा गरी नागरिकता जारी गरेको पाइएको थियो । सोसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जफत गरी छानबिन गरिरहेको छ भने नागरिकता रद्द गर्ने प्रतिक्रिया पनि अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । ‘जनप्रतिनिधिले तारेख लिइरहेका छन् भने नागरिकता रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका छौं’ उनले भने, ‘अन्यको विषयमा छानबिन भइरहेको छ ।’
यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले पत्राचार गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सो नागरिकताको विवरण माग गरेको छ । सोबारे जानकारी दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीका सूचना अधिकारी निरजकुमार देवले नागरिकताबारे छानबिन थालिएको बताए । ‘सो नागरिकतबारे आयोगमा पनि उजुरी आएको छ, सोहीअनुसार नै हामीले विवरण माग गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’, उनले भने ।
गत साउन १२ गते १६–०१–७९–०४३७५ नम्वरको नागरिकता भइसकेपछि बुवा (नागरिकताअनुसार) छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ रम्पुराका बिरेन्द्र सुतिहारले पैसाको बाँडफाँड नमिलेपछि आफ्नी छोरी नरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन नै दिएकी थिइन ।
श्रोतकाअनुसार वडाध्यक्ष सिकेन्द्रकुमार साहले सुझाएअनुसार आमा (नागरिकता अनुसार) सुशिलादेवी मण्डलले आफ्नी छोरी रहेको भन्दै सकिरा खातुनलाई सोनीकुमारी सुतिहारको नाममा वडा कार्यालयबाट नागरिकता सिफारिस लिइन । सो सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएकी सुशिलाले सोही कार्यालयका कार्यालय सहयोगी देवु यादवसँगै नागरिकता फाँटमा पुगिन ।
‘नागरिकता जारी गर्नुअघि प्रशासकीय अधिकृत शिशिर घिमिरेले सोधपुछ सुरु गरे तर देवुले सोनीसँग आफ्नो लामो समयदेखि चिनजान रहेको भनेपछि नागरिकता जारी भयो’ श्रोतले भन्यो, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सघाउनका लागि देवुले मात्रै सोनीसँग ३० हजार रुपैयाँ लिएको रैंछ, थप अन्य कर्मचारीले पनि मोटो रकम लिएकै हो ।’
नागरिकता जारी भइसकेपछि बुवा र आमा भनिएका बिरेन्द्र र सुशिलाबीच सोनीसँग लिइएको पैसाको बाँडफाँड गर्ने विषयमा खटपट सुरु भयो । बिरेन्द्रले सुशिलासँग दोस्रो विवाह गरेका छन् भने हाल दुवै जना अलग–अलग नै बस्ने गर्छन् ।
बाँडफाँड नमिलेपछि बिरेन्द्रले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको श्रोतले बतायो । यद्यपी, बिरेन्द्रले सो विषयमा बोल्न भने चाहेन । ‘सोनीसँग सुशिलाले पनि मोटो रकम लिएकी रैंछ, वडा कार्यालयमा सिफारिसदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका केही कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी देवुसम्मले रकम लिएरै काम गर्न गराउनमा सघाएका हुन्’ श्रोतले भन्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन आइसकेपछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष साह र वडा सचिव, विरेन्द्र, सुशिला र सोनीलाई झिकाएर सो नागरिकता जफत गरेका थिए । यद्यपी, नागरिकता फाँटका प्रशासकीय अधिकृत शिशिरको ठाउँमा राजु शर्मालाई हेरफेर गर्ने बाहेक हालसम्म अन्य कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन् ।
यता, वडाध्यक्ष साह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कास यादवले पैसा लिएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा विद्यानन्द रामले लेखेको खबर छ ।
