नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) नेतृत्वको बहुमतको सरकारले अहिले सत्ता सञ्चालन गरीरहेको छ । उक्त पार्टीले किसान तथा श्रमजीवी वर्गको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पटक पटक बाचाकबुल पनि नगरेको होईन ।
कम्यूनिष्ट सरकारले आफूजस्ता श्रमजीवीको हितमा काम गर्ला भन्ने विश्वासका साथ जनताले बहुमत दिलाएर पठाए । तर, अहिले त्यही सरकारले किसान वर्गका समस्यामा उदासिनता देखाईरहेको छ । वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी नदिएपछि गत वर्ष सर्लाहीका उखुकिसानले राजधानीमा आएर आन्दोलन गरे ।
अन्ततः सरकारले भुक्तानी दिलाउने समयसीमा तोकेर सरकारले उनीहरुसित सहमति गर्यो र उनीहरु घर फर्किए । तर, सरकारले गरेको बाचा पनि पूरा भएन,उखुकिसानले भुक्तानी पाएनन् । बाध्य भएर यस पटक पुसको ठण्डीमा पनि उनीहरु राजधानीमै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उखु किसानको आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक दलहरुले पनि समर्थन तथा ऐक्यबध्दता जनाएका छन् । तर पनि अहिलेसम्म उनीहरुको माग पूरा भएको छैन । सरकारका जिम्मेवार मन्त्री नै आन्दोलन बिचौलियाले गरेको भन्दै पीडितहरुलाई नै थप पीडित बनाउने आशयको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सरकारले आफैंले गरेको सहमति पूरा गरिदिएको भए यस वर्ष फेरि किसानले चिसोमा राजधानी आउनु पर्दैनथ्यो होला । उनीहरुको समस्याका बारेमा सरकारले अहिलेसम्म सदासयता देखाउन नसकेका कारणले बेखर्ची भएर पनि उखुकिसान काठमाण्डौंमा चिसो रात कटाउन बाध्य पारिएका छन् ।
सरकारले आफ्नो कमजोरी बुझेर भएपनि भुक्तानी नपाएका किसानलाई भुक्तानी दिलाउने काममा बिलम्ब गर्न मिल्दैन । भाषणमा किसान तथा श्रमजीवीको हक हितमा काम गर्ने भन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि किसानका यी समस्या प्रति सम्बेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ ।
सरकार श्रमजीवी वर्ग प्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्दो रहेछ भन्ने यो परीक्षाको घडी पनि हो । किनकी अन्यायमा परेका उखुकिसान अहिले सरकारलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराईरहेका छन् ।
सरकारले जति दिन बिलम्ब गर्दछ उति नै किसानले काठमाण्डौंको चिसोको सामना गर्नु पर्ने छ । कोठा भाडा तिर्न,बिहान बेलुकाको खानाको जोहो गर्न पनि समस्यामा परेका किसानहरु अहिले कम्बलका भरमा काठमाण्डौंको चिसो कटाउन बाध्य भएका छन् । उनीहरुको बाध्यतालाई मनन गरेर सरकारले भुक्तानी दिलाउने काममा लाग्न अति आवश्यक छ ।
सर्लाहीका किसानको मागका बारेमा सरकारले कस्तो नीति खख्तियार गर्दछ भन्ने कुराले समग्र किसानका हकमा सरकारको उदारता वा अनुदारताको विश्लेषणकालागि आधार तयार हुनेछ । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर उखु लगाएका किसानको चिनी मिलले भुक्तानी रोकेपछि उनीहरु यति बेला ब्याजमै चुर्लुम्म डुबेको पीडा सुनाईरहेका छन् ।
आफूले गरेको मिहिनेतको प्रतिफल पनि उनीहरुले ब्याजैमा गुमाउनु परिरहेको छ । अब पनि बिलम्ब गरेर भुक्तानी नपाउने हो भने उनीहरुको जीविका कसरी चल्ला ? यस कुरामा सरकारले सोच्न आवश्यक छ ।
किसानले मिलमा बुझाएको उखुबाट चिनी उत्पादन गरी मिलवालाले पोहोर नै पैसा उठाईसकेका छन् । तर, किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिनु भनेको उनीहरुकै सरासर अर्घेल्याइँ हुँदा पनि सरकारले यस प्रति सुनुवाई नगर्ने हो भने पीडित किसानले कसरी न्याय पाउलान् ?
