निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीका बिरुद्ध नेपाली जनताले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २००७ सालमा राणा शासन बिरुद्ध जनताले आन्दोलन गरेपछि बल्ल राणाशासनको अन्त्य भयो । राणाशासनका विरुद्धमा काम गरेको आरोपमा दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीले सहादत प्राप्त गरे ।
राणाहरुको पतनपछि २०१५ सालमा प्रथम आमनिर्वाचन भयो । जसमा नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाई बहुमतका साथ विजयी हासिल त गर्यो । तर, राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षी कदमका क्रममा यति बहुमतका साथ निर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई अपदस्त गरियो र बलात् पञ्चायती व्यवस्था नामक अर्को निरंकुश शासनको थालनी गरियो ।
राजा महेन्द्रको यस कदमका विरुद्ध भएका पटक पटकका आन्दोलनमा धेरैले शहादत दिए । अन्ततः २०४६ सालको निर्णायक जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्यो । तीस वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भएपछि आएको खुला राजनीतिक बातावरणमा भएको निर्वाचनमा पनि नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्न त बन्यो । तर, पाँच वर्षकालागि जनताले दिएको यो म्याण्डेट काँग्रेसकै आपसी किचलोका कारण पूरा समय टिक्न पाएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुक होमिन पुग्यो । तत्पश्चात तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार पनि नौ महिनासम्म टिकेर ढल्न पुग्यो । त्यसपछि पटक पटक सरकार बनाउने र खसाउने खेलका कारण देश राजनीतिक अस्थिरताको बन्दी बन्यो । सरकार बन्ने र खस्ने खेलका कारण मुलुकमा राजनीतक अस्थिरता, दण्डहिनताले प्रश्रय पाउन थाल्यो । यसले गर्दा जनतामा एक प्रकारको नैराश्यता आउन थाल्यो, विकृति र बिसंगति बढ्न थालेपछि जनता वाक्कदिक्क भएका थिए ।
अहिले बलियो बहुमतकासाथ गठन भएको सरकारले विगतका ती कमी कमजोरीलाई उछिन्दै सुशासन देला, विकास निर्माणले गति लेला तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला भन्ने जनाकांक्षा रहेको थियो । तर, बिडम्बना भन्नै पर्छ कि आफ्नै पार्टीभित्रको रडाकोका कारणले यो बहुमतको सरकारले पनि ती काम गर्न सकेन ।
सरकारमा बसेकाहरुले काम गरेको भलै दावी गर्लान् । तर,आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थ तथा विवादको भुमरीमा नराम्ररी जकडिएका कारण भने जस्तो काम हुन नसकेकोमा कसैको पनि विमति नरहला । निरंकुशतालाई परास्त गरी यिनै राजनीतिक दलहरुको आह्वानमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अहिलेको परिवर्तन ल्याएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा जनताले दिएको समर्थन तथा सहादतले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी राजनीतिक दल सत्ताका मालिक बनेका हुन् । तर, देश र जनताकालागि काम गर्ने भन्दा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थसिद्धिमा बढी अलमलिन थालेपछि जनतामा वितृष्णा बढ्न थालेको अवस्था छ । अवधि बाँकी छँदैको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यति बेला उपनिर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका छन् ।
संसद बिघटन भएको बिरोधमा ठाउँठाउँमा आन्दोलन चल्न थालेका छन् । कोरोनाका कारणले थिलथिलो बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि फेरि निर्वाचनको खर्चको भार बढ्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा टकरावको अवस्था आउन थालेको देखिँदैछ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
दलगत स्वार्थ तथा अनपेक्षित टकरावले परिवर्तनका उपलब्धि खोसिने अवस्था आयो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुने त छँदैछ । त्यसको अपजसको भागि पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलले नै बन्नु पर्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
