इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले भू–उपयोग नीति जारी गर्दै जग्गा व्यापारीहरूको मनपरी प्लटिङमा कडाइ गर्ने भएको छ । जथाभावी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न वडामा उपमहानगरपालिकाले निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ ।
अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्ने भन्दै सरकारले तीन वर्षयता देशभरि कित्ताकाटको काम रोकिएपनि विभिन्न बहानामा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङमा कडाइ गर्ने नीति ल्याइएको उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिइन् । उपमहानगरपालिकाले भूमिको वर्गीकरण गर्दै आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने प्रावधान ल्याएको हो ।
सरकारले तयार पारेको भूउपयोग विधेयकमा कृषियोग्य जमिनमा खण्डीकरण गर्न पाइने छैन । जग्गा प्लटिङ गरेर घर घडेरी बनाई बिक्रीवितरण गर्न आवासीय क्षेत्रमा मात्रै खुल्ला गरिएको र अन्य कुनै पनि क्षेत्रका जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने उपप्रमुख गौतमले बताइन् ।
२०७४ साउन २६ को निर्णयमा खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यही नियमलाई टेकेर अंशबण्डाको बहाना बनाएर जग्गा बिक्रीवितरण भइरहेको देखिएपछि खण्डीकरण रोक्न पहल गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । भू–उपयोग ऐन ल्याउने इटहरी उपमहानगरपालिका पहिलो भएको उपमहानगरको दाबी छ । अब नगरक्षेत्रको जमिनलाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला तथा ताल, सार्वजनिक उपयोग, पर्यटनको क्षेत्र तोकिनेछ ।
स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख अध्यक्ष रहने भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको विधेयकमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक वडाका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । समितिले जग्गाको उपयोगिता अध्ययन गर्ने, कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहे, नरहेको अनुगमन गर्ने, बाँझो राखेको वा फरक उद्देश्यले काम गरेको पाइएमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, भू–उपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने लगायतका काम गर्नेछ ।
