काठमाडौं । दुई सय ४० वर्ष लामो शाह वंशको शासन अन्त्य गरी नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरिएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि १८२५ सालमा काठमाडौंमाथि विजय हासिल गरेर एकीकृत नेपालका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहका वंशजको राजगद्दी विधिवत् खोसिएको हो ।
राजतन्त्रको अन्त्यलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले सामन्तवादी युग समाप्त भएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । योग्यता र क्षमतालाई मान्यता नदिने जन्मको आधारमा शासक हुने व्यवस्था सामन्तवादकै परिचायक हो । पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको धरोहरका रूपमा पनि राजतन्त्र रहेको थियो, शासक हुन राजाको जेठो छोरालाई मात्र अधिकार हुने व्यवस्थालाई फालिएकोमा लैङ्गिक समानताका पक्षपाति पनि प्रसन्न भए ।
पछि नेपालको संविधान, २०७२ ले लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको प्रावधान राखेपछि कानुनतः मुलुक प्रगतिशीलता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढेको प्रस्ट देखियो । संविधानका दर्जनौं प्रावधानले मुलुकले अग्रगामी छलाङ मारेको प्रष्ट देखाउँछ । केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गरी धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको बनाएको छ ।
तीनै तहलाई संविधान तथा ऐनले अधिकार सम्पन्न बनाएका छन् । समतामूलक समाज र सामाजिक रूपान्तरणलाई धारा–धारामा समेट्ने प्रयास भएको छ ।धारा ७४ ले शासकीय स्वरूपका विषयमा उल्लेख गर्दै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेको छ । धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । राजतन्त्रमा जस्तो राजाको मातहतमा रहेर सरकारले काम गर्नुपने अवस्था पूर्णतः हटेको छ । संविधानतः नेपाली नागरिक आफैंले मतदान गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासित हुने विश्वकै सुन्दर र प्रगतिशील व्यवस्थामा छन् ।
समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीमा गणतन्त्रात्मक नेपालले प्रगति गरेको छ । धारा ८४ ले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको व्यवस्थामा नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशष्टताका आधारमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरेको होस् वा जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग आदिको सम्मान हुनेगरी समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने एक सय १० सदस्य हुन्, यी दुवै प्रावधानले मुलुकलाई शासन व्यवस्थाभित्र समानुपातिक पहुँच दिने प्रयास गरेका छन् ।
दक्षिण एसियामै पुरुष र महिलालाई मात्र नसमेटी अन्य लिङ्गीलाई पहिचान दिने पहिलो मुलुकका रूपमा नेपाल अघिबढेको छ । पितृसत्तालाई चुनौती दिँदै पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरीको बराबरी हकको प्रावधान राखिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने छोराछोरीको संख्या पनि बढेको छ । राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ ।
गणतान्त्रिक नेपालमा यति बढी सकारात्मक सूचकहरू छन्, राजतन्त्रभन्दा यो व्यवस्था प्रगतिशील हो भन्नका लागि । तर पनि जनतामा यस व्यवस्थाप्रति अपेक्षित परिमाणमा हर्ष छैन । जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जगमा आएको गणतन्त्रप्रति आन्दोलनकै सहभागीहरू निराश हुनु गम्भीर विषय बनेको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलको बलमा स्थापित गणतन्त्र अपेक्षित मात्रामा लोकप्रिय हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दल र त्यसका नेताको संकीर्ण मानसिकता र अयोग्यतालाई कारण मानिएको छ । कानुनमा भएका प्रगतिशील प्रावधान व्यवहारमा लागु नहुनु नै अलोकप्रियताको कारण बनेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
