निता थापा
नेपाली समाज र यहाँको नागरिक चेतना अचेल एउटा यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ न्यायको परिभाषा कानुनको किताबले होइन, व्यक्तिको ‘अनुहार’ र ‘वाद’ ले तय गर्छ। हालैका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल र चियापसलका बहसहरूलाई नियाल्ने हो भने एउटा रोचक तर निकै मार्मिक विरोधाभास छताछुल्ल भएको छ।
हिजो शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवाको सन्दर्भमा अदालतले ‘तत्काल पक्राउ नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देशमा ‘न्याय मर्यो’ भन्दै रुवाबासी गर्ने तन्नेरी र बौद्धिक जमात आज फेरि एउटा फरक दृश्यमा ताली बजाइरहेको छ। रवि, छवि र जीबी जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र साङ्गठनिक ठगीको गम्भीर मुद्दामा गहिरो छानबिन नै नगरी जब मुद्दा खारेज हुन्छ, तब तिनै मानिसहरू भनिरहेका छन्— “हो, बल्ल देशले न्याय पायो! देशमा कानुन अझै जिउँदै रहेछ!”
यो विरोधाभासले हाम्रो समाजको एउटा तितो यथार्थलाई उजागर गर्छ: हामीलाई न्याय चाहिएको होइन, हाम्रो प्रिय पात्रको अनुकूलता चाहिएको हो।
हिजोको ‘रुवाबासी’ र आजको ‘दिपावली’
जब स्थापित र पुराना दलका शीर्ष नेताहरूमाथि अदालतले कुनै प्रक्रियागत संरक्षण दिन्छ, तब नागरिक समाज आक्रोशित हुन्छ। “ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन” भन्दै न्यायलय बिकेको आरोप लगाइन्छ। त्यो आक्रोश नाजायज थिएन, किनकि वर्षौंदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा भएका बेथितिबाट जनता थाकिसकेका छन्। तर, त्यही आक्रोश जब अर्को घटनामा पुग्दा ‘अन्धभक्ति’ मा बदलिन्छ, तब बौद्धिकताको पराजय हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय ठगी जस्ता मुद्दाहरू कुनै व्यक्तिविशेषको लोकप्रियतासँग जोडिएका विषय होइनन्। यी त देशको अर्थतन्त्र, हजारौँ बचतकर्ताको पसिना र कानुनी राज्यको साखसँग जोडिएका गम्भीर विषय हुन्। तर अचम्म के छ भने, कुनै ठोस र निष्पक्ष छानबिन नै नभई राजनीतिक वा प्राविधिक दाउपेचका आधारमा मुद्दा खारेज हुँदा पनि जनताले त्यसलाई ‘न्याय’ को पगरी गुथाइदिए।
”हिजो जो दोषी देखिन्थ्यो, आज ऊ पनि उस्तै प्रक्रियाबाट उम्किँदा कसरी निर्दोष भयो? कानुनको आँखा पट्टी बाँधेको हुन्छ भनिन्थ्यो, तर यहाँ त जनताले आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेका छन्।”
विवेकको खडेरी र नयाँ ‘पपुलिजम’
यो दुईवटा घटनाको तुलनाले देखाउँछ कि नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तन गरे, नेता फेरे, तर प्रवृत्ति फेर्न सकेनन्। हिजो पुराना नेताका अन्धभक्त हुन्थे, आज नयाँ र ‘ग्ल्यामरस’ नारा बोक्नेका अन्धभक्त छन्।
पुरानाको गल्ती: प्रणाली र शक्तिको दुरुपयोग गरेर बच्ने।नयाँको शैली: सेन्टिमेन्ट (भावना) र भिडको सहारा लिएर छानबिन प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने।वास्तविक न्याय त्यो हो, जसले व्यक्तिको कद, पद र लोकप्रियता हेर्दैन। शेरबहादुर देउवा हुन् वा रवि लामिछाने, कानुनको कसीमा दुवै बराबर हुनुपर्ने हो। यदि एउटाको उन्मुक्तिमा ‘न्याय मरेको’ देखिन्छ भने, अर्कोको विनाछानबिनको उन्मुक्तिमा ‘न्याय बाँचेको’ कसरी देखिन सक्छ?
निष्कर्ष: भिडको न्याय कि कानुनको शासन?
हाम्रा ‘विद्वान्’ नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, न्यायलय र कानुन कुनै पप कर्न (Popcorn) होइनन्, जो आफूलाई मन पर्ने स्वादमा आउँदा मात्र मीठो होस्। छानबिन नै नगरी मुद्दा ढिसमिस हुनु भनेको विधिको शासन हार्नु हो, चाहे त्यो जसको पक्षमा किन नहोस्।
बसम्म हामी ‘मेरो मान्छेले गर्दा न्याय, अरूको मान्छेले गर्दा अन्याय’ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्दैनौँ, तबसम्म देशले वास्तविक न्याय पाउने छैन। भिडले दिने ताली क्षणिक हुन्छ, तर विधिको शून्यताले निम्त्याउने परिणाम दीर्घकालीन र भयानक हुन्छ। त्यसैले, खुसी हुनुअघि एकपटक सोचौँ— हामी विधिको शासनको पक्षमा छौँ कि केवल आफ्ना प्रिय पात्रहरूको उन्मुक्तिको उत्सव मनाउँदै छौँ? Source:facebook
