जनकपुरधाम । नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन तयारी गरेको लामो समय भयो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तथा अन्य कदम चाल्न विज्ञको सुझाव आएपछि कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो । तर, सरकार अझै निर्णयमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी केही समयका लागि देशैभर कडा लकडाउन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन भनिसकेको छ । चिकित्सक संघले त रेड अलर्ट घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघले सरकारलाई स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वस्थ हुने अधिकार हनन नगर्न भनिरहेको छ । महामारी नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था विकराल बन्ने दाबी संघको छ । संघले संक्रमण रोकथाम संघीय सरकारको एकल अधिकार भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकारिता र समन्वय गरी अधिकार बाँडफाँट गर्न भनेको छ । तर, सरकारले नसुनेको गुनासो नगरपालिका संघको छ ।
संघले नागरिकलाई खोपको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र सबैको पहुँचमा पुर्याउन तथा दिगोपनाका निम्ति ३ वटै तहका सरकारबीच आर्थिक साझेदारी गर्ने र नगर–गाउँपालिकामा नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका सबै काम एकीकृत योजना तर्जुमा गरी साझेदारी रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
के हो स्वास्थ्य संकटकाल ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि संकटकाल घोषणा गरिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएका बेला सबै स्रोत-साधनलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्छ र कामको बाँडफाँट पनि उसैले गर्छ । सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम हुन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ । सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एउटाभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एउटाभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना भए सरकारले तोकेबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ लेखिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा भएको व्यवस्था
१. आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिएबमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।
३. उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले संघीय काननुबमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाअनुरूप हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
४. स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
तर, कुनै विपद् एउटाभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गए सरकारले तोकेबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
५. जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार-प्रसार गर्नुपर्नेछ ।
६. जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ ।
७. आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
संकटकाल घोषणा भए के हुन्छ ?
१. आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ ।
२. संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर काम छुट्याइन्छ । केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ ।
३. संघले संघ-संस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै, डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन्, त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
४. सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन गर्न सक्छ ।
