एजेन्सी । विभिन्न ४० वटा ठूला अन्तरसीमा नदी भएको चीन, ताजा जल भण्डारण भएको मुलुकहरुको विश्वसूचीमा चौथो स्थानमा आउँछ । यद्यपि चीनमा अझै पनि जल संकट गम्भीर छ । केही अध्ययनले देखाएअनुसार चीन प्रतिव्यक्ति पानी आपूर्ति कम भएको विश्वकै दोस्रो मुलुक हो ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्र भएको हिसाबले यी जलस्रोतहरुको सदुपयोग गर्दा चीनले प्राप्त गर्ने फाइदा पृथक् किसिमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धतामा चीन सधैं अस्पष्ट र अनिश्चित रहँदै आएको छ । यसैले यस्ता जलस्रोतहरुमाथिको चीनको निर्णयले भारतजस्ता तल्लो तटीय देशका लागि जलसुरक्षा सधैं चिन्ताको विषय बन्दै आइरहेको छ ।
कम्युनिस्ट मुलुक चीन दशकौंदेखि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूला बाँध निर्माणका कारण धेरै एसियाली मुलुकहरुसँग विवादमा परेको सर्वविदितै छ । अहिले चीनले पुनः अन्तरसीमा नदीहरुको जलवायु (हाइड्रोलोजिकल) सूचनाका लागि भारतसँग लाखौं डलर लिइरहेको समाचार बाहिर आएको छ । अहिले चीनले जल कूटनीति प्रयोग गरेर एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बढाइरहेको छ ।
यस्तै चीनले याङसी नदीमा बाँध बनाएर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थ्री गर्जेज आयोजनाबाट २२ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै १६ हजार मेगावाटको बाइटन जलाशय आयोजना पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । यो विश्वकै दोस्रो ठूलो आयोजना हो ।
चीनको जल संकट
चीनमा जल संकटको समस्या एकदमै ठूलो छ । यो समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको र उसलाई कृषि, औद्योगिक तथा यातायात क्षेत्रमा पानीको ठूलो आवश्यकता रहेको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा चाइना स्टडिजका प्राध्यापक श्रीकान्त कोन्डापालीले युरेसिया टाइम्ससँग बताएका छन् ।
विश्वको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत बसोबास चीनमा छ । त्यहाँ पानीको भण्डारण ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । विशेषगरी चीनको उत्तरी भागका ठूला क्षेत्रहरु यो संकटबाट ग्रसित छन् ।
चीनभित्रका हजारौं नदी यसै विलीन भएर गएका छन् । यस्तै बाँकी रहेका नदीको पानी पनि औद्योगिकीकरण प्रदूषणका कारण प्रयोग गर्न अनुपयुक्त छन् । अध्ययनअनुसार चीनको ८० देखि ९० प्रतिशत भूमिगत जलस्रोतहरु र आधा नदीहरु एकदमै फोहोर छन् ।
जल प्रदूषण यति हानिकारक भएको छ कि चीनको आधा भूमिगत पानी र नदीको एक चौथाइ पानी कृषि र उद्योग दुवैमा प्रयोग गर्न उपयुक्त छैन । यसबाहेक चीनको धेरैजसो ताजा पानी तिब्बतजस्ता क्षेत्रहरुमा कन्सन्ट्रेट हुने गरेको पाइएको छ । यसरी एकातिर चीनको जल संकट भयावह बन्दैछ भने अर्कोतिर उसले यस्ता महत्वपूर्ण जलस्रोतमाथि आफ्नो हक जमाउन खोजिरहेको छ । यही कारणले गर्दा भूराजनीतिक तनाव पनि बढिरहेको छ ।
मेकोङ नदीको दोहन
मेकोङ ४ हजार ३ सय ५० किलोमिटर लामो नदी हो । चीनबाट लानक्याङ नदीको रुपमा उत्पत्ति भई कम्बोडिया, लाओस, थाइल्यान्ड र म्यानमार हुँदै बग्छ र भियतनामबाट अन्तिममा दक्षिण चाइना समुद्रमा गएर मिल्ने यो नदी दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै मुलुकहरुको जीवनरेखा हो । यसले करिब २० करोड मानिसहरुको जीविकोपार्जनलाई सहयोग गरेको छ ।
चीनले सन् १९९० मा माथिल्लो मेकोङमा पहिलो बाँध निर्माण गरेको थियो । हालसम्म उसले ११ वटा बाँधहरु निर्माण गरिसकेको छ । बेइजिङले जलस्रोत ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ अन्य धेरै बाँधहरु निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । तर, चीनले बनाएका केही ठूला बाँधका कारण थाइल्यान्ड, लाओसजस्ता मेकोङ आश्रित मुलुकहरुमा विनाशकारी बाढी आउने गरेका छ ।
सन् २०२० अप्रिलमा अमेरिकी सरकारबाट प्रायोजित एक अध्ययनलाई अनुसन्धान तथा परामर्श कम्पनी ‘आई अन अर्ट’ मा चीनले बनाएका केही बाँधहरुले मेकोङ नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई नै परिवर्तन गरिदिएको पाइएको थियो । परिणामस्वरुप वर्षको अधिकांश समय तल्लो मेकोङको सतह एकदमै सानो हुन्छ ।
मेकोङ नदीमा चीनका धेरै ठूला योजनाहरु छन् । यही नदीमा युनान राज्यबाट दक्षिण चिनियाँ समुन्द्र क्षेत्रमा ठूलो कार्गो परिचालनका लागि प्यासेज खोल्ने पनि चीनको योजना छ । यसमा आगामी दिनमा सैन्य जहाजहरु पनि बोक्न सकिने सम्भावना छ ।
मित्सोन बाँध असफलताको कथा
चीनले म्यानमारस्थित इरावाड्डी नदीको मुहानमा मित्सोन बाँध निर्माण गर्न ३ अर्ब ६० करोड डलर प्रदान गरेको थियो । उक्त बाँध चीनको स्टेट पावर इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (एसपीआईसी) ले यस क्षेत्रमा बनाउन लागेका ७ ठूला बाँधहरुमध्येको एक हो । यो परियोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा चीनको सिंगो मुलुकले हाल उत्पादन गरिरहेको ऊर्जाभन्दा धेरै हुने केहीको आँकलन पनि छ ।
म्यानमारको तत्कालीन सैनिक सरकारले एसपीआईसीसँग गरेको सम्झौताको दस्तावेज अहिले सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन । तर, बीबीसीलाई म्यानमारका एक जना पूर्वसहायक मन्त्रीले दिएको अन्तर्वार्ताअनुसार उक्त बाँधबाट उत्पादन भएको ९० प्रतिशत ऊर्जा चीनमै फिर्ता जानेछ ।
यति मात्र होइन, बाँध निर्माण भएको अवस्थामा यसले हजारौं मान्छेहरुलाई विस्थापन गर्नेछ भने सिंगापुर जतिको क्षेत्रफल भएको देशमा कृतिम बाढी सिर्जना गर्नेछ । यो परियोजनाविरुद्ध व्यापक विरोध भएपछि सन् २०११ मा बन्द गरिएको थियो ।
तर, चीनले अहिले यो काम पुनः सुरु गराउन लबिङ गरिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाको जलमुद्दा
यार्लुङ जाङ्बो, बह्मपुत्र वा जमुना नदी जे नाम लिए पनि यो एउटा नदीले चीन, भारत र बंगलादेशका १३ करोडभन्दा ??? धेरै जनसंख्याको जीवन निवार्हलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । तर, पश्चिम तिब्बतको मानसरोवरबाट उत्पत्ति भएको यो नदीलाई लिएर यी तीनवटै तटीय मुलुकहरुबीच आफ्नै साझा जल समझौता छैन । माथिल्लो तटीय मुलुक चीनले बाँधहरु निर्माण गरिरहँदा यसलाई तल्लो तटीय भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुकहरुले ठूलो खतराको रुपमा हेरेका छन् ।
चीनले २०२० को नोभेम्बरमा १४ औं पञ्चवर्षीय योजना जारी गर्यो । त्यहाँ उसले सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको आफ्नो राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ । उक्त दस्तावेजमा चीनले यार्लुङ जाङ्बो नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वकांक्षा राखेको छ ।
पञ्चवर्षे योजनामा उल्लिखित भाषा एकदमै महत्वपूर्ण छ । यसले चीनको जलविद्युत् निर्माणको केन्द्रलाई भारतीय सीमानजिक सार्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । भारतीय सीमा नजिकको नागबेली जलविद्युत् उत्पादनका लागि एकदमै सही क्षेत्र रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
ब्रह्मपुत्र नदीमा भारतको करिब ३० प्रतिशत सफा पानी र करिब ४४ प्रतिशत जलविद्युतको सम्भावना छ । भारतको जल तथा ऊर्जा सुरक्षाको महत्व, जारी सीमा विवाद र विवादित अरुणाचल क्षेत्रबाट जलमार्ग पास आदिका कारण भारत चीनको नदी डिजाइनलाई लिएर एकदमै चिन्तित छ ।
नयाँ दिल्लीले चीनको नदीबाट उसको सुक्खाग्रस्त उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने नियतमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । चीनले यो सोचमा १९८६ देखि काम गर्दै आइरहेको छ । प्राध्यापक कोन्डापालीका अनुसार भारतीय क्षेत्रमा आउने १४० देखि १५० अर्ब क्युबिक मिटर पानी अहिले बन्द भएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘चीनले आफ्नो उत्तरी तथा केन्द्रीय परियोजनाको हिस्साको रुपमा ३१ अर्ब क्युबिक मिटर पानीलाई कभर गरिसकेको छ । यदि ६२ अर्ब क्युबिक मिटरको डाइभर्सन भयो भने भारत समस्यामा पर्न सक्छ । भारतले चीनलाई ३६ वटा बाँध निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो । ती सबै जलाशय नभएर नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) परियोजना थिए । जसरी पनि भारतले यी सहायक नदीहरुबाट पर्याप्त पानी पाइरहेको र ती बाँधले भारतलाई त्यस समय कुनै हानी गरेका थिएनन् ।’
चीनलाई लाखौं डलर तिर्दै भारत
भारत र चीनबीच लाङकेन जाङबोद, सुतलाज र यार्लुङ जाङबो वा ब्रह्मपुत्र नदीको हाइड्रोलोजिक तथ्यांक साझा गर्ने विषयमा समझादारी (एमओयू) भएको छ । उक्त सम्झौताअन्तर्गत चीनले बह्मपुत्रका ३ वटा हाइड्रोलोजिक स्टेसन नुगेसा, याङचुन र नुक्जियाबाट मे १५ देखि अक्टोबर १५ सम्म र सुतजालको एउटा साडाबाट जुन १ देखि अक्टोबर १५ सम्म प्रत्येक वर्ष तथ्यांक प्रदान गर्नेछ । यी सूचनाहरु भारतलाई बाढी नियन्त्रण तथा प्रकोप व्यवस्थापन तयारीका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
सन् २००२ देखि २००७ सम्म तथ्यांक साझा गर्दा चीनले भारतसँग शुल्क लिएको थियो ।सन् २०१९ मा नयाँ दिल्लीमा आधारित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च (सीपीआर) का प्राध्यापक निम्मी कुरियनले कुनै पनि संस्थागत संयन्त्रको अभावमा भारतले बह्मपुत्रको जल सूचना लिएका कारण चीनलाई प्रत्येक वर्ष ८२ लाख रुपैयाँ तिर्दै आइरहेको खुलासा गरेका छन् ।
यी स्टेसनहरु सुदूर भूमि रहेका र ती ठाउँबाट तथ्यांक निकाल्न चीनका लागि अप्ठ्यारो र खर्चिलो भएको भन्दै चीनले तल्लो तटीय क्षेत्र भारतलाई पनि भार बोकाउने गरेको कुरियन बताउँछन् ।
हालै क्विन्टमा प्रकाशित एक रिपोर्टले केन्द्रीय सरकारको तथ्यांकलाई उधृत गर्दै भारतले हालसम्म सुतलाज र बह्मपुत्रको हाइड्रोलोजिकल सूचनाका लागि चीनलाई करिब १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको देखिएको छ ।
सबै कुरा खराब छैनन्
‘चाइना इन्टरनेसनल ट्रान्स बाउन्ड्री रिभर्स’ का लेखक लेई जी र साओफेङले आफ्नो किताबमा चीन मेकोङ मुलुकहरुसँग विभिन्न कूटनीतिक पहलमा जुटेको कुरा महत्वका साथ लेखेका छन् । जसमा तल्लो तटीय मुलुकहरुमा विश्वास निर्माण गर्न चीनले परामर्श, सूचना साझा, प्रकोप नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कामहरु गरेको कुरा उल्लेख छ ।
