राजविराज – नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीले झण्डै १३ महिना वित्न लाग्दा समेत जनताले स्थानीय सरकारको अनुभुति गर्न नसकेको भन्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा २१ बुँदे मागसहित ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
पार्टीका छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष सत्यदेव मण्डल, जिल्ला सचिवालय सदस्य जयप्रकाश यादवसहितकाले आइतवार गाउँपालिकामा ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । ‘गाउँकार्यपालिकाको वर्तमान स्थानिय सरकार गठन भएको झण्डै १३ महिनाको समयावधि व्यतित हुन लाग्दा समेत सर्वसाधारण जनताले अनुभुति गर्ने खालका एउटा पनि कुनै ठोस एवं उदाहरणीय कामकाज गर्न गराउन नसकनु, जनताको दैनिक जीवन यापनसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न किसिमका प्रशासनिक कामकाज लगायत स्थानिय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने अन्य नियामक एवं निर्णयात्मक कामकाजको लागि चाहिने आवश्यक कानून÷कार्यविधीहरु हालसम्म बनाउन नसकी जनताहरुको व्यापार व्यवसाय दर्ता, घर नक्सा पास, पोलिक्लिनिक दर्ता, कृषि फर्म, समूह दर्ता, घ वर्गको निर्माणव्यवसाय दर्ता, ईजाजत र नवीकरण लगायतका दर्जनौ कामकाजहरु पूर्ववत स्थानिय सरकारको पालादेखिनै अवरूद्ध रही हालसम्ममा समेत अगाडी वढन नसक्नुमा वर्तमान स्थानिय सरकारको ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृति, अराजकता र असक्षमताको प्रतिक होइन ररु’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ ।
गाउँपालिकाको बेतिथी कहाली लाग्दो एवं जर्जर रहेको अवस्था आमजनमानसमा कसैसँग लुक्न नगई छर्लङ्ग रहेको भन्दै उक्त निन्दनीय घटनाहरुको ज्ञापन–पत्रमा भर्त्सना गरिएको छ । ‘समस्याहरुलाई केलाएर सुक्ष्म रुपमा अध्ययन एवं अनुसन्धान तहकिकात गरी अविलम्ब व्यवस्थापन हुने गरी दीर्घकालिन र स्थायित्व समाधान गरी दिनका साथै “भ्रष्टाचार मुक्त र शुसासन युक्त गाउँपालिका“ को अवधाणालाई आत्मसात गर्दै कसैलाई काखापाखा नगरी, नगराई, विना भेदभाव, भयरहित वातावरणमा हाम्रालाई होइन राम्रालाई पृष्टपोषण दिने गरी, हामी सबैको लागि नाफामुखी भन्दा सेवामुखि हुने गरी, उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी, उपलब्धी मुलक, नवीनतम, उदाहरणिय, अनुकरणिय एवं दिगो विकासको निती अनुरुप आम जनतालाई आत्म बोद्ध हुने गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, खानेपानी र स्वरोजगारी लगायतको विविध क्षेत्रमा टेवा पुग्ने गरी लक्ष्य एवं उदेश्य लिई दृढ संकलप गरी मुलुककै नमुना गाउँपालिका वनाउन सफल होस् भन्ने कुरामा हामी राम्रो कामको लागि आवश्यक परेको समयमा साथ र सहयोग दिईनुका साथै प्रशंसा एवं समर्थन गर्नेछौं’ ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन–पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को हालसालै सञ्चालन भएका कथित गाउँसभा संचालन पूर्वका आवश्यक विधि, प्रकृया र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुरूप नगरी, नगराई आफुखुशी, व्यक्तिगत निहित स्वार्थ र फाइदाको लागि राज्यको साधन–स्रोत दुरूपयोग गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि गर्ने गरिएकोमा उक्त गाउँसभा संचालन गर्नु पुर्व देखिका विभिन्न चरण र प्रकृयासहित गाउँसभाबाट भएका/गरिएका निर्णय, योजना तथा कार्यक्रमहरूको समष्टिगत विवरण उपलब्ध गराई सार्वजनिकिकरण गर्न, सोही वर्ष गाउँ सभाबाट पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण नगरिनुका यथेष्ट कारणसहित योजना तथा कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रत्येक शाखा वा क्रियाकलापहरुको छुट्टाछुट्टै प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन, स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममध्ये सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु के कुन प्रक्रियाबाट के कुन मितिमा सञ्चालन भए गरेको हो सो को विवरण सहित हालसम्ममा सफ्टवेयर (सूत्र) प्रणालीबाट काटिएका चेक लिष्ट विवरण समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिकमा के कुन योजना तथा कार्यक्रमको लागि, के कुन कर्मचारीलाई, के कुन मिति मा, के कति पेश्की रकम उपलब्ध गराईएको हो सो कार्य वापतको पेश्की फर्छयौट भए गरेको हो होइनरु सो को विस्तृत विवरण, गाउँपालिका कार्यालयको सांगठनिक संरचना अनुसारको स्वीकृत दरबन्दि तेरिजसहित कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु के कुन प्रकृयाबाट, के कुन पदमा, के कुन मितिदेखि कार्यरत रहेका छन रु सो को विस्तृत, गाउँपालिका कार्यालय, विषयगत शाखा, उप–शाखार वडा कार्यालयहरुको कार्यालय भवन के कुन स्थानमा, के कति घर कोठा संख्या, के कुन मितिदेखि र के कुन प्रकृयाबाट ९आफ्नै भवन रहेको वा भाँडामा० लिइएको हो रु सो को विवरण ज्ञापन–पत्रमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, नाम थर, पद, सम्पर्क मोबाइल नम्वर र फोटो सहितको विवरण भएको सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न, प्रवक्ता नियुक्त गरी सोको जानकारी, गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत रहेका विद्यार्थी संख्या र शिक्षक अनुपातको आधारमा नियमवद्ध तरिकाले दरबन्दि मिलान कार्य गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, गाउँकार्यपालिकाको पदाधिकारीहरुसहित गठन भएका अन्य विषयगत शाखा, उप शाखा समितिको पदाधिकारीहरुको विस्तृत विवरण, गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरुमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको विद्यालयहरुमा समिति गठन प्रकृया तत्काल अगाडी वढाउन र चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका विद्यालयहरु उपलब्ध गराइएको अनुदान वजेट हालसम्म पूर्ण रुपमा रोक्का राखी कामकाज अवरुद्ध पारी सुचारु नगर्नुको कारण सहितको जवाफ उपलब्ध गराई तत्काल निर्माण कार्य प्रक्रिया सुचारु गरी नियम बमोजिम प्रकृया पुगेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाइ थप कक्षा संचालनका अनुमति दिन, संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट उपलब्ध गराईएका शशर्त अनुदानतर्फका कार्यक्रमहरु समयमा सञ्चालन गर्न नसकी बजेट फ्रिज गर्नु गराउनुका यथेष्ट कारण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा भए गरेका खर्चहरुमध्ये पूँजिगत खर्च र चालु खर्च खाताको छुट्टा छुट्टै विवरण, के यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको निजी प्रयोगमा रहेको २ वटा चारपाङ्ग्रे भाँडाको गाडी आवश्यक रहेको छ रु यदि रहेको छ भन्ने त्यसका कानूनी आधार सहित उक्त गाडीहरु के कुन मिति देखि, के कुन निर्णय र प्रक्रियाद्वारा के कति समय सम्मको लागि, के कति भाडाँ दरमा ९मर्मत सम्भार, इन्धन र चालक समेत० लिइएको हो रु सो को विवरण माग गरिएको छ ।
त्यस्तै गुपचुप रुपमा आफू निकट फर्म व्यक्ति र सप्लायर्स बाट बिना प्रक्रिया मिलोमतोमा खरिद गरिएका कमसल गुणस्तरहीन खालका फर्निचर फिक्चर्स, मेसनरि औजार, औषधी र अन्य उपकरण लगायतका सामग्रीहरु के कुन मितिमा,के कुन प्रक्रिया द्वारा, के कति सामग्रीहरु, के कुन फर्म, सप्लायर्सबाट के कति लागतमा खरिद गरिएको होरु र के उक्त सामग्रीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्न सम्बन्धि निर्देशिका २०५९ र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ अनुरुप नै खरिद भएको हो रु यदि हो भन्ने सो को पुष्टयाई हुने कागजातहरु सहितको विवरणलगायत ज्ञापन–पत्रमा २१ बुँदे माग गरिएको छ ।
पार्टीले उठाइएका मागहरु अविलम्व सम्बोधन नभए थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने जिल्ला सचिवालय सदस्य यादवले जानकारी दिए ।
