संबिधानमा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचको ग्यारेण्टी गरिएको भएपनि व्यवहारमा अहिले पनि त्यो पूर्ण रुपमा लागु भईसकेको छैन । अहिले चलेको कोरोना कहरका वीच पनि कतिपय जनताले समयमा उपचार नपाएका कारणले मृत्युबरण गर्नु परेका घटना पनि चर्चामा छन् ।
सरकारी अस्पतालमा ठाउँको अभाव तथा निजीमा अत्यधिक शुल्क लिने गरिएका कारणले विपन्न जनता विरामी पर्दा समेत उपचार नपाएका समाचार बारम्बार आई नै रहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा कोरोनाका विरामी अत्यधिक रहे पछि थप विरामीले निजीमै पुग्नु पर्ने बाध्यता त छ । तर, सरकारको निर्देशन समेतलाई उल्लंघन गर्दै निजीले विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुल्न नछाडेका कारण सरकारको निर्देशन औपचारिकताका रुपमा मात्र सिमित बनेको अवस्था छ ।
जनताले उपचार पाउनु पर्ने कुराको संबिधानमा ग्यारेण्टी गरिएको भए पनि उपचारै नपाई मर्नु पर्ने अवस्थाले सरकारको कमजोरी उदांगिएको मानियो भने त्यो अन्यथा नहोला । उपचारै नपाएर मरेका समाचारले त सरकारमाथि पनि नैतिक दवाव जानु पर्ने हो । तर पनि यस प्रकारको कमजोरी अहिले पनि कायमै रहेका कारणले यसको समाधान शिघ्र गरिनु जरुरी छ ।
जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज तरिकाले उपलब्ध हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गत सोमबार देशभरि ३ सय ९६ स्थानीय तहमा एकसाथ अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाएर हरेक पालिकामा एउटा अस्पतालको व्यवस्था हुने गरी अहिले थालनी भएको यस प्रकारको कामलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस अघि विनियोजन गरिएको रकमलाई खर्चका रुपमा लिने गरिन्थ्यो तर अहिले यसलाई लगानीका रुपमा हेर्न थालिएको सरोकारवालाहरुको भनाई आउन थालेको छ । जिल्ला भरिका जनताले उपचारकालागि सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पताल धाउनु पर्ने अवस्था रहेकोमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री डा. रामबरण यादवका पालामा २०४८ सालमा हरेक गाविसमा एक उपस्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम अघि बढाईएको थियो ।
अहिले एउटा स्थानीय तहमा डाक्टर सहितको अस्पताल निर्माण थालिएको र यो काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जिल्ला सदरमुकामबाट सम्पादन हुने स्वास्थ्य सेवा अब स्थानीय तहमा पुग्नु भनेको झट्ट हेर्दा उपलब्धि नै मानिएला । यसले निजी अस्पतालमाथिको निर्भरता पनि घटाउला । तर, अस्पताल भवन बनाएर मात्रै जनताले सहज रुपले स्वास्थ्य सेवा पाईहाल्छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ छैन ।
अस्पतालमा भवनका साथसाथै दक्ष चिकित्तसकहरुको पदपूर्ति पहिलो आवश्यकता हो । यसैगरी उपचारकालागि आवश्यक उपकरणको पनि एकसाथ व्यवस्था जरुरी छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा डाक्टरको अभाव रहेको कुरा नयाँ होईन । यसैगरी धेरै अस्पतालमा अहिले पनि उपचारकालागि आवश्यक उपकरणको पूर्ति नभएका कारणले उपचारमा समस्या छँदैछ । त्यसमाथि यतिका संख्यामा सोमबार नयाँ अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ ।
तिनमा पनि उपकरण तथा डाक्टरको पदपूर्ति गरिनु पक्कै पनि चुनौतिको विषय हो । संबिधानमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक रहने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकालागि भौतिक संरचना निर्माणले सघाए पनि जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनको चुनौतिमाथि पनि संगसंगै ध्यान नदिने हो भने फेरि पनि जनताले उपचारबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
