जनकपुरधाम । सहकारीमा कर्जाको अधिकतम ब्याजदर र कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरवलोकन हुने भएको छ । सहकारीको ब्याजदर पुनरवलोकनका लागि बिहीबार (भोलि) सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन समितिको बैठक बोलाइएको एक सदस्यले बताए ।
सहकारीमा ०७६ साउन १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भ ब्याजदर दोस्रोपटक पुनरवलोकन हुन लागेको हो । ०७६ साउनमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु हुँदा कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत र कर्जा र बचतबीचको ब्याजदर अन्तर भने ६ प्रतिशत बढाउन नपाइने गरी निर्धारण गरिएको थियो ।
सहकारी विभागले ०७७ कात्तिक १५ देखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन समितिको सिफरिसमा कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोक्यो भने कर्जा र बचतबीचको ब्याजदर अन्तर अधिकतम ६ प्रतिशत नै यथावत् राख्यो ।
अब दोस्रोपटक सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको समितिका सदस्य एवं नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेलले जानकारी दिए ।
सहकारीमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने र कति प्रतिशत ब्याजदर वृद्धि गर्ने भन्ने निर्णय बिहीबार बस्ने बैठकले गर्ने पौडेलले बताए । सहकारीकर्मीको पहल कर्जाको ब्याजदरको माथिल्लो सीमा बढाउनुपर्छ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ ।
“बजार व्यवस्था प्रणालीले कर्जाको ब्याजदर बढाउने माग गरेको छ । सोहीअनुसार ब्याजदर बढाउन पहल गर्छौँ,” उनले भने, “अघिल्लोपटक ब्याजदर निर्धारण गर्दा बजार व्यवस्था प्रणालीमा ब्याजदर दुई प्रतिशत बढेकोले सोहीअनुसार बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।”
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशित तथ्यांकानुसार ०७७ असोज मसान्तको औसत आधार ब्याजदर ७.७३ प्रतिशत रहेकोमा ०७८ कात्तिक मसान्तमा पनि ७.८२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यद्यपि, चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर बढेकोले पुस मसान्तमा प्रकाशित हुने ब्याजदर बढ्नेछ ।
सहकारी ऐनको दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ । “रजिस्टारले ऐनले तोकेअनुसारको समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनको लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने सक्नेछ,” सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा भनिएको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर सिफारिस समितिमा विभागको रजिस्टारको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष वा उनले तोकेको सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिका साथै महासंघले तोकेको केन्द्र्रीय विषयगत संघबाट दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
ऐनले नै सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनानुसार बनेको सहकारी नियमावली, २०७५ को दफा २३ मा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर निर्धारण गर्न केही आधारहरू तोकेको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदर सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय र राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले देखेको अन्य उपयुक्त आधारहरूलाई समेत आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचतमा औसतभन्दा सामान्य बढी ऋणमा औसतभन्दा सामान्य घटी तथा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सिद्धान्त हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी नियमावलीमा छ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत र ऋणको किसिम र सन्दर्भ हेरेर सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टै ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
