काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ साउन ८ गते जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सप्तरीका कर्मचारी ललनकुमार यादवलाई सप्तरीकै छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सरुवा गर्यो। साउन ११ गते बिहान उनले उक्त गाउँपालिकामा हाजिर गरे। तर त्यसै दिन साँझ मन्त्रालयले सरुवाको अर्को चिठी पठायो। उनलाई छिन्नमस्ताबाट पुनः जिसस सप्तरीमै पठाइयो। तर छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले उनलाई सरुवा भएको कार्यालयमा जान रमाना दिएनन्। यादव हाल छिन्नमस्तामै छन्। उनी भन्छन्, ‘मलाई चार दिनमा दुईपटक किन सरुवा गरियो भनेर म आफैं अचम्ममा परेको छु।’
संघीय मामिला मन्त्रालयले चूर्णबहादुर कार्कीलाई म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरी पठायो। तर उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष शतप्रसाद रोका मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन तयार भएनन्। कार्कीलाई हाजिरी गराउन नसकिने भन्दै अध्यक्ष रोकाले साउन १३ गते मन्त्रालयलाई चिठी पठाए। खटाइएको ठाउँमा हाजिरी गर्न नपाएपछि कार्की पुनः मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। अहिले उक्त गाउँपालिकामा राजेन्द्र आचार्यले निमित्त भई काम गरिरहेका छन्।
साउन लागेयता मन्त्रालयले बिनामापदण्ड प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विभिन्न तहका कर्मचारी धमाधम सरुवा गरिरहेको छ। मन्त्रालयले मापदण्ड नबनाई सरुवा गर्दा चरम बेथिति देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार साउन लागेयता अहिलेसम्म डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ। तीमध्ये पाँच दर्जनभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्टले संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकाले कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड निर्माण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। तर सरुवामा बेथिति नभएको उनको दाबी छ। मन्त्रालयकै अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सरुवासम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड नहुँदा पहुँचका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेको छ। ती कर्मचारीका अनुसार केही कर्मचारीको हकमा टिपेक्स लगाउँदै सरुवा सूची फेरबदल गर्ने गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा अहिले सरुवा हुन चाहने कर्मचारी, विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघसंगठनका कर्मचारी नेता तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ। आफ्नो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्न या कार्यरत कर्मचारीलाई थमौती गर्न नगर प्रमुख–उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मन्त्रालय धाउने गर्छन्। मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भर्खरै नयाँ नेतृत्व आएको छ। कोही आफ्नो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न त कोही अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीलाई थमौती गर्न मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेका छन्।’
ती उपसचिवका अनुसार शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीहरूका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैभन्दा आकर्षक पद हो। किनभने शाखा अधिकृतसरहको कर्मचारी स्थानीय तहमा गयो भने त्यहाँ उसले ‘हाकिम’ हुने मौका पाउँछ। नगरपालिकामै गए पनि निमित्त भई प्रशासन चलाउन पाउँछ। तर सहसचिवसरहका कर्मचारीहरूका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद आकर्षक होइन। सहसचिवसरहका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा सकेसम्म जान चाहन्नन्। गए पनि थोरै समय काम गरेर अर्को कार्यालयमा सरुवा मिलाउँछन्। यसैगरी उपसचिवसरहका कर्मचारीहरूका लागि पनि प्रमुख प्रशासकीय पद त्यति आकर्षक पद होइन। तर सुगम ठाउँका स्थानीय तहमा भने उपसचिवसरहका कर्मचारी सरुवा हुन चाहन्छन्।
उपमहानगर र महानगरपालिकामा सहसचिवसरह, नगरपालिकामा उपसचिवसरह तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीघय सरकारमातहत रहने व्यवस्था छ। त्यसैले पालिकाका प्रमुखहरूले चाहेर पनि आफ्नो ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्न या थमौती गर्न मन्त्रालयमा दिनहुँजसो डेलिगेसन लिएरै जाने गर्छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सामान्यता एकएक वर्षमा सरुवा गर्ने गरिएको छ। सामान्यतः साउन, भदौ र असोज कर्मचारी सरुवाको मौसम हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी सरुवामा चरम चलखेल हुने गर्छ। खासगरी आकर्षक कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा सूची मन्त्रालयबाहिर बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।
