जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका छात्राहरुका लागि वितरण गर्नेगरी खरिद गरिएको साइकलमा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ अन्तर्गत खरिद गरिएका २७ हजार थान साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ६ जनाविरुद्ध १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ विगो माग गर्दै बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान, सह लेखापाल राजाराम मण्डल, ओम सत्य साई प्रालि वीरगन्जमा रेनु अग्रवालसहित ६ जना तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी र सदस्य ४ जना गरी १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियारले लामो अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साइकल खरिद प्रकृया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरु र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालको हकमा १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरिएको छ । भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुर समेत गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम समेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदाबी लिइएको छ ।
यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख सीडीई झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्य समेत रहेर फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको अख्तियारले जनाएको छ । त्यस्तै ओम सत्य साईकी रेनु अग्रवालमाथि पनि सम्झौता अनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएकाले १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ नै मागदाबी भएको छ । यस्तै साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्र कुमार कर्ण, सह लेखापाल राजाराम मण्डलमाथि मापदण्ड नपुग्दा समेत बदनीयतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरिएको छ ।
मधेश सरकारले सो कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा १० र दोस्रो चरणमा १७ गरी २७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरेका थिए । पहिलो चरणमा योग्यता नपुगेका कम्पनी छनोट गरी साइकल गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा तोकिएको ब्राण्ड छाडेर ब्राण्ड नै नखुलाइएका साइकल खरिद गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
