राजविराज – सप्तरीको राजविराज शाखाबाट किर्ते जग्गाधनि प्रमाण–पत्र धितो राखेर फर्जी व्यवसायमा पौने ३ करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको प्रकरणमा एनआईसी एसिया बैंक केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन थालेको छ ।
गत माघ २६ गते एनआईसी एसिया बैंक राजविराज शाखाका प्रबन्धक संतोशकुमार यादव, केही व्यवसायी, अन्य बैंक र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा लेखापढी व्यवसायी मिलेर ‘स्क्याम’ गरेको विषय खुलासा गरेको थियो ।
सो प्रकरणमा बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको टोलीले छानबिन सुरु गरेको एनआइसी एसिया बैंक केन्द्रीय कार्यालयका असिष्टेन्ट जेनेरल म्यानेजर अर्जुनराज खनियाले बताए। ‘बैंकबाट गएको पैसा फिर्ता ल्याइसकेका छौं र छानबिन पनि सुरु भइसकेको छ’ उनले भने, ‘शाखा प्रबन्धकसहितका ४–५ जना कर्मचारीलाई विदामा बसाएका छौं भने आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ।’
‘स्क्याम’को योजनाअनुसार जिल्लाको राजविराज नगरपालिका–८ का रविन्द्रकुमार यादवको नाममा रहेको प्रसवनी–९ (ग) को कित्ता नम्वर २२१ को १० कठ्ठा ५ धुर जग्गाको कीर्ते जग्गाधनि प्रमाण–पत्र बनाई राजविराज नगरपालिका–९ (तत्कालिन मलेठ गाविस वडा नं.७) की वसिरन खातुनलाई जग्गाधनि बनाइएको थियो ।
सोही जग्गाधनि प्रमाण–पत्रको आधारमा गत माघ २२ गते बैंकको शाखा राजविराजले रोक्का नम्वर १५१२०९८० एनएल ०००२२९० मा नक्कली जग्गा कागजमा रोक्का गरी गत माघ ९ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सप्तरी राजविराजमा खातुनकै बुहारी आसमा खातुनको नाममा दर्ता भएको ‘एएस ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स’ लाई स्वीकृत गरेको २ करोड ८० लाख ऋणमध्ये २ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।
‘स्क्याम’ बाहिरिएसँगै सम्पर्कविहिन भएका व्यवसायी मो.समसाद पछि नेपाल समाचारपत्रको सम्पर्कमा आएर संलग्नहरुको पोल खोलेका थिए । ‘स्क्याम’ का योजनाकार सनराइज बैंक शाखा राजविराजका वरिष्ठ सहायक दिपेन्द्र यादव अझैं सम्पर्कविहिनै छन् ।
दिपेन्द्रले नै लेखापढी व्यवसायी शंकर यादव र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका कम्प्युटर अप्रेटर दिपक शर्मासँग मिलेर जग्गाधनि प्रमाण–पत्रदेखि अन्य आवश्यक सरकारी कागजात किर्ते गरेका छन् भने बैंक शाखा राजविराजका प्रबन्धक यादवसँग मिलोमलो गरी किर्ते जग्गा धितो राखेर कागजमा मात्रै रहेको ‘एएस ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स’लाई ऋण स्वीकृत गराएको श्रोतको भनाई छ । ‘त्यसमा राजविराज शाखाका प्रबन्धकदेखि प्रदेशका कर्मचारीहरुले मोटो रकम लिएका छन्, त्यति रकम स्वीकृत गर्नमा प्रदेशकै भूमिका हुन्छ’, श्रोतले भन्यो ।
उता, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजले पनि आफ्ना कर्मचारी दिपकलाई काममा रोक लगाएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाको निर्देशनपछि मालपोत कार्यालय राजविराजका निमित्त प्रमुख रामनारायण शर्माले आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट