यस्तो छ गौर घटनाको पृष्ठभूमि :
नेपाली जनताको त्याग, सङघर्ष र बलिदानबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएको हो । दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, जनसङघर्ष र लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दैआएको त्याग र बलिदान स्वरुप निरंकुश प्रणालीको अन्त्य भएर लोकतन्त्रको पुनरस्थापनातर्फ मुलुक अगाडि बढ्दै थियो । त्यही क्रममा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात दलीय संयुक्त सरकार बन्यो । र त्यसपछि अन्तरिम संविधान जारी गरिए । जुन अन्तरिम संविधानले नेपालको शासकीय स्वरुप, शासकीय प्रणाली नेपाली जनताको सहभागिता, प्रतिनिधित्वका साथै मधेशी, आदिवासी, दलित, जनजाती, महिला, मुस्लिम, थारु, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, वहिष्करणमा पारिएका लगायतका समुदायलाई सम्वोधन गर्न सकेन ।
२०६३ साल माघ १ गते संविधान जारी भयो । त्यो संविधानले विगतमा भएको माओवादी जनयुद्ध वा सशस्त्र विद्रोह तथा जनआन्दोलनको भावनालाई समेट्न सकेन । त्यसर्थ त्यसको विरुद्धमा नेपालमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका मुद्दाहरुलाई लिएर मधेश जनविद्रोह भयो । मधेश जनविद्रोहले मधेशलाई स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने, मधेशी लगायत सबै सिमान्तकृत समुदायलाई जनप्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, मधेशी लगायत नेपाली जनताको नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, राज्यको पुनर्संंरचना गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकाय र तहमा सबै समुदायको जनप्रतिधित्व हुनुपर्ने लगायतका मुद्दाहरुलाई लिएर शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक जनसङ्घर्ष २०६३ माघ २ गतेदेखि शुरु भयो ।
माघ २ गते विहानै काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा नेपालको अन्तरिम संविधान जलाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यही सिलसिलामा नेपाल सरकारले म लगायत २१ जना आन्दोलनकारीहरुलाई गिरफ्तार गरी हनुमान ढोकामा लगियो । र हामीमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउने गरी सिंहदरबारको थानामा राखियो । राजद्रोहको मुद्दा चलाउँदै गर्दा देशका विभिन्न भागमा खासगरी लहानमा त्यहाँका जनताले मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन नेता तथा जनताले लहानमा आमहड्तालको आयोजन गरेका थिए । त्यहीबेला माओवादीका साथीहरु चढेको गाडी आन्दोलनकारीले रोक्दा माओवादी तर्फबाट गोली प्रहार भएर विद्यार्थी रमेश महतोको हत्या भयो । त्यसपछि मधेशका जिल्लाहरुमा जनताको प्रदर्शन अझैंं तीब्र भएर गयो ।
रमेश महतोको हत्या गर्नेलाई गिफ्तारी र पीडित परिवारलाई न्याय नदिईकन लास उठ्न नदिने भन्दै आन्दोलन जारी रह्यो । चौथो दिन राती १२ बजे सशस्त्र माओवादीहरुले जबरजस्ती बन्दुक तेस्र्याएर उठाएर लगे । जङ्गलमा लगेर जलाए । त्यसपछि जनआक्रोश झन बढ्दै गयो । जनआक्रोश बढ्दै गएपछि माओवादीका केही व्यक्तिहरुले उत्तेजक र हठका आधारमा गलत निर्णय लिए । त्यसपछि जहाँजहाँ मधेशी जनअधिकार फोरमको सभा हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यहाँ आक्रमण गर्ने गथ्र्यो । लहान पछि भैरहवामा शान्तिपूर्ण सभामाथि चारैतिरबाट सशस्त्र माओवादीहरुले त्यतिबेला भैरहवाको आमसभामाथि आक्रमण गरे । आमसभा गर्ने मञ्चमा आगो लगाईदियो । त्यहाँ पनि मुठभेड भयो । तर त्यहाँ जनधनको ठूलो क्षति हुनबाट जोगियो । फेरी अर्को दिन नेपालगञ्जमा मधेशी जनअधिकार फोरमको शान्तिपूर्ण सभामाथि माओवादीका छापारमार, वाइसिएलहरुले मञ्चमा आगो लगाईदिए । त्यहाँ बम, बन्दुक पड्काईयो । र आमसभा विथोल्ने कार्य भयो । त्यसको केही दिनपछि वर्दियामा मधेशी जनअधिकार फोरमको सभा थियो । त्यही स्थानमा माओवादीहरुले समेत सभा गर्न लागे । जबकी मधेशी जनअधिकार फोरमले स्थानीय प्रशासनबाट धेरै दिन अगाडि सभा गर्न स्वीकृत लिएका थिए । माओवादीहरुले त्यसबेला बिना स्वीकृती नै जबरजस्ती त्यही ठाउँमा सभा गर्ने, फोरमको सभा विथोल्ने गरी हमला गर्ने प्रयास गरे । तर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली व्यापक संख्यामा परिचालन भई सुरक्षा घेरा बनाएका कारण अप्रिय घटना हुनबाट जोगियो ।
माओवादीले निम्त्याएको गौर घटना :
रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरमले १२ दिन अगाडि नै स्थानीय प्रशासनबाट स्वीकृति लिएर शान्तिपूर्ण आमसभा आयोजना गरेको थियो । त्यो आमसभालाई पनि बिथोल्न आमसभामाथि आक्रमण गर्ने ध्येयका साथ दुई दिन अगाडि मात्र हामी पनि आमसभा गर्छौं भने तर स्थानीय प्रशासनले स्वीकृति दिएन । मधेशी जनअधिकार फोरमको जुन आमसभा थियो । त्यही आमसभा स्थल अर्थात गौरकै राइस मिलमा माओवादीहरुले जबरजस्ती आससभा कार्यक्रम राखे । त्यहाँका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरु तथा स्थानीय प्रशासन समेतले रोक्ने प्रयास गरे । तर त्योबेला अन्तरिम सरकारमा पनि माओवादीको महत्वपूर्ण उपस्थिति थियो ।
हतियार लिएरै सभा गर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई अटेरी गरेर त्यहीँ कार्यक्रम उनीहरुले राखे । त्यो कार्यक्रममा गोरखा, जाँजरकोट, दोलखा, सिन्धुली, नुवाकोट लगायतका ठाउँहरुबाट वाइसिएल तथा लडाकु दस्तालाई बोलाए । केही दिन अगाडि बारामा जम्मा गरेर रौतहटको गौरमा हमला गर्न जाने भनि प्रशिक्षण दिए । त्यसपछि उनीहरुलाई रौतहटमै भेला गरेर राखे । मधेशी जनअधिकार फोरमको आमसभामा हमला गर्ने निर्णय नै गलत थियो । त्यो निर्णय त्यसबेला त्यहाँ नेतृत्व गर्ने प्रभु साह लगायतका व्यक्तिहरुले माओवादी पार्टीलाई समेत भ्रममा पारेर आफ्नो दम्भ तथा हठका कारण गलत निर्णय गराएका थिए । फोरमको सभामा आक्रमण गर्ने निर्णय गलत एवम् दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।
जब मधेशी जनअधिकार फोरमको सभा शुरु भयो, त्यो सभामा माओवादी कार्यकर्ताहरुले हमला गरे । पहिला बम पड्काएपछि भेला भएकाहरु तितर–बितर भए । र त्यसपछि फायरिङ्ग गर्दै जाँदाखेरी मधेशी जनअधिकार फोरमका साथीहरु भागाभाग भए । तर त्यहाँ उपस्थित २०औं हजार जनता जम्मा हुँदै गरेको थियो । जनतासँग मुठभेड भयो । त्यतिबेला माओवादीप्रति आमजनताको ठूलो आक्रोश थियो । त्यो भिडन्त गौरमा, आसपासका गाउँमा तथा टाढाटाढासम्म भिडन्त भयो । ठाउँठाउँमा मधेशीहरुमाथि माओवादीहरुले गरेको आक्रमण र त्यो भन्दा पनि रौतहट जिल्लामा माओवादी जनयुद्धका बेला स्थानीय नेतृत्वको बदमासीले गर्दा त्यहाँका सर्वसाधारणलाई अपहरण गर्ने, जनकार्वाहीको नाउँमा भाटा हानेर प्रताडित गर्ने, फिरौती, चन्दा असुल्ने, लुटपाट तथा हत्या गर्नेसम्मका घटनाहरु भएका थिए । जसले गर्दा आमजनतामा माओवादीप्रतिको आक्रोश थियो । त्यसमा झन स्थानीय नभएर बाहिरका मानिसहरु बोलाएर चिनिने गरी पोशाक लगाएदिए । जुन मुठभेडमा कार्यकर्ताहरुलाई फँसाईयो । त्यो गलत निर्णयका कारण ठूलो दुर्घटना भयो । त्यो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।
निर्दोषलाई मुद्दामा फँसाउने रणनीति :
गौर राइसमिलको त्यो दुर्घटनापछि जजसमाथि व्यक्तिगत रिसइबी तथा रिस उठ्या थियो, ती सबैमाथि मुद्दा हाल्ने काम भयो । त्यो बेला माओवादी सरकारमा थिए । सात–आठ मुद्दा दर्ता गर्न लगाए । त्यहाँनिर घटनामा ककल्लाई फँसाउने, कोकोमाथि रिस उठ्या थियो, नाम थाहा नभएकाहरुको मतदाता सूची हेरेर मुद्दामा नाम समावेश गरे । उक्त मुद्दामा मेरो नाम पनि राखिएको छ । जबकी त्यो कार्यक्रममा म उपस्थित पनि छैन । काठमाण्डौमै अर्कै कार्यक्रममा थिएँ । त्यहाँका प्रशासनले रोक्दारोक्दै त्यो घटना भएको हो ।
जसरी बर्दियामा प्रशासनले पुलिसहरु चाहीँ जम्मा भएर दुर्घटनाबाट जोगाए । रौतहटमा पुलिस प्रशासनको उपस्थिति छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै आभास पनि थिएन । शायद, माओवादीहरुले हमला गर्ने र माओवादीहरु सरकारमा रहेको हुँदा पुलिस प्रशासनलाई धम्क्याएर रोकेको पनि हुनसक्छ । त्यो घटना हुनुमा त्यो पनि एउटा कारण हो । प्रशासनले रोक्न चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो । सरकारले न सुरक्षा दिने काम गर्यो न घटनालाई रोक्ने प्रयास गर्यो । प्रशासनलेलाई रोक्ने प्रयास किन गरेन त रु एउटा गम्भीर प्रश्न । त्यहाँका एसपी र सिडियोले दुर्घटना हुनसक्छ भनी सरकारलाई पूर्व सूचना दिएका थिए । थप सुरक्षा बल माग गरेको थियो । तर सरकारले कुनै थप सुरक्षा बल पठाएन ।
उक्त घटनापछि त्यतिबेलाको सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका बहालबाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति नै बन्यो । त्यो छानबिन समितिले निक्कै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसपछि पाटन अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्को छानबिन समिति गठन भयो । प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको छ । घटनाको लगत्तैपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोग ओएचसीएचआरको टोलीले अनुसन्धान पछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा माओवादीको आक्रमणका कारणले प्रशासनले रोक्दारोक्दै पनि जुन मधेशी जनअधिकार फोरमको सभा विथोल्नेका लागि आक्रमण गर्यो त्यो नै दुर्घटनाको कारण बनेको कुरा प्रष्ट छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसले पनि केही कुराहरु प्रष्ट पारेको छ । त्यतिमात्रै होइन, अब त्यतिबेला त्यहाँका प्रहरी प्रशासनले दिएका प्रतिवेदन लगायतका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरु छन् । र पछि गएर मधेश र थरुहट आन्दोलनका सिलसिलामा भएका घटनाहरुको विषयमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले समेत प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब सरकारले खिलराज रेग्मी आयोगको प्रतिवेदन, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन, पाटनका न्यायाधिशको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको प्रतिवेदन, स्थानीय प्रशासनको प्रतिवेदन, यी सबै प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । ती प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिएपछि दुधका दुध र पानीका पानी छुट्टिन्छ ।
गौर घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरममाथि आक्रमण भएको हो, फोरमले आक्रमण गरेको होइन । ती आक्रमणकारीहरु को थिए रु आक्रमण गर्ने योजना कसले बनाएका थिए रु उक्त घटनामा रौतहटका माओवादीका तत्कालिन नेताहरु संलग्न रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा फँसाउने खेल :
त्यसपछि मधेश आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यस दौरान नेपाल सरकारले वार्ता गरे । वार्तापछि ३० अगस्त २००७ मा २२ बुँदे सम्झौता भयो नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम बीच । त्यो सम्झौतामा मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता र कार्यकर्तामाथि लगाईएका मुद्दाहरु खारेज गर्ने, राजबन्दीहरुलाई रिहा गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
कुनै किसिमको मुद्दा नचलाउने भने सम्झौता सरकारले गरेको छ । जुन सम्झौता गर्दा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव नेपालज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो । वहाँहरु आफै बसेर सम्झौता गर्नुभएको छ ।
अब आएर यतापटी भर्खरै सुनियोजित ढङ्गले दुईचार जनालाई काठमाण्डौमा बोलाएर सङ्घर्ष समितिको नामबाट पत्र काटेर जुन सम्झौता गरिएको छ । त्यो सम्झौताको पहिलो बुँदाले अब पुनः अनुसन्धान गर्ने एउटा कुरा छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गरिएको उच्चस्तरीय न्याययिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ओएचसीएचआरले गरेको अनुसन्धान, पाटन अदालतका बहालवाला न्यायायाधीशको अनुसन्धान, त्यतिबेलाका प्रहरी प्रशासनले गरेको अनुसन्धान, पछि लाल आयोगले गरेको छानबिन एवम् अनुसन्धान लगायतका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त सबै कुरा प्रष्ट भईहाल्छ नि । त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने, लुकाएर राख्ने अनि नयाँ छानबिन गर्ने कुरा नै रहस्यमय र षडयन्त्रपूर्ण रहेको छ ।
अब पुनः छानबिनमा जाने हो भने यो सम्झौताले खागरी मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको छ । राज्यले आन्दोलनका दौरान भएका सम्झौताहरुको आफैं उल्लङ्घन गरेको छ । के यसो गर्न मिल्छ रु फेरी यदि सम्झौताहरु उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने वृहत शान्ति सम्झौता पनि उल्लङ्घन हुनसक्छ । अनि के हालत होला रु १२ बुँदे सम्झौता पनि उल्लङ्घन हुनसक्छ । एउटा उल्लङ्घन हुने अनि त्यपछि अर्को किन नहुने रु यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
यो सम्झौता केलाउने कुनै अदृष्य शक्तिको आड भरोसामा षडयन्त्रमुलक ढङ्गले मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा फँसाउने, सङ्घीय गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, कुत्सित चाल वा षडयन्त्र हुनसक्छ । जो चारैतिर आमजनताले आशङ्का गरेका छन् । यदि राज्यले विगतमा गरेका सन्धी सम्झौताहरु, समझदारीहरु उल्लङ्घन गर्न थाल्यो भने राज्यमाथिको विश्वास हट्छ । जनताको भरोसा हट्छ । कसैकसैले भन्दैछ यो सब गरेर पाकिस्तानको शैलीमा लाने हो यो देशलाई, कम्बोडियाको शैलीमा चलाउने हो कि रु बङ्गलादेशको शैलीमा देश चलाउने हो कि रु भन्ने आशङ्का पनि गर्न थालिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा १७ वर्ष अगाडि नै समाधान भईसकेको विषयलाई फेरी व्युँताउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । हाम्रो र माओवादीका बिचमा विगतका १७ वर्ष धेरै राम्रा सम्बन्धहरु विकास भएका छन् । त्यो बेलाका द्वन्द्वका घटनाहरुलाई विर्सिंदै शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि जनताका अधिकारका लागि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि जनता समाजवादी पार्टीसम्म विगतका १६–१७ वर्षमा सरकारमा हुँदा पनि सहकार्य भएको छ ।
सरकारभन्दा बाहिर प्रतिपक्षमा बस्दा पनि कहिले ३० दलीय, कहिले १३ दलीय, १२ दलीय हुँदै सङ्घर्षमा पनि सरकारमा पनि माओवादी र हाम्रो बीचमा धेरै सहकार्यहरु भएर अगाडि बढेका छौं । धेरै राम्रो सम्बन्धको विकास भएको छ । जसले मुलकको लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
गठबन्धन र मोर्चामा असर पर्ने :
यो अवस्थामा अस्ति गृह मन्त्रालयले गरेको जुन सम्झौताले त्यो सम्बन्ध तोडिने, त्यसको असर गठबन्धनमा पर्ने, त्यसको असर समाजवादी मोर्चामा पर्ने र सबै भताभुङ्ग पार्ने षडयन्त्र हो कि भन्ने अर्थमा लिईएको छ । थुप्रै आशङ्काहरु उत्पन्न भएका छन् । हुनत पछि गएर प्रधानमन्त्री आफैले यो हैन । ककल्ले केके गरेर बिगार्या हो, अब यो अगाडि बढ्दैन । विगतमा भएका सहमती तथा सम्झौताहरु यथावत छँदैछ । धेरै अनुसन्धानहरु भईसकेका छन् । थप केही गर्नुपरेन भनी प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ । द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने, शहिद घोषणा गर्ने, भरणपोषण लगायतका कार्यहरुमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर विगतका सम्झौताहरु उल्लङ्घन गर्ने कार्य भयो भने हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ र जानेछ ।
यदि थप छानबिन गर्ने नै हो भने विगतका सबै आयोग एवम् छानविन समितिका रिपोर्टहरु सार्वजनिक गरोस् । र उच्चस्तरीय सर्वलीय संसदिय समिति निर्माण गरोस । तर गृह मन्त्रालयले खटाएको पुलिसलाई दवाब दिएर पूर्वाग्रही आधारमा रिपोर्ट तयार गरेर निर्दोषलाई फँसाउने र दोषीलाई पक्षपोषण गर्ने, उक्साउने कार्य भयो भने नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैन ।
(जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष मा.उपेन्द्र यादवसँगको कुराकानीमा आधारित) मधेशदृष्टि दैनिकबाट सम्पादित अंश
