राजविराज, २६ कार्तिक । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको करिब चार महिना वितिसक्दा पनि २०७७÷०७८ कालागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने ३५ ओटा स्थानीय तहहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्तिक २३ गते देशैभरिका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षकालागि वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने देशै भरिका ३५ स्थानीयतहरुमध्ये सर्वाधिक प्रदेश नम्वर २ नै अगाडि रहेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्पष्टिकरण सोधिएका स्थानीय तहहरुमा सर्वाधिक ३० ओटा प्रदेश २ कै रहेको छ । जसमध्ये १५ ओटा नगरपालिका र १५ ओटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता, राजगढ र महादेवा गाउँपालिका रहेका छन् । तीनै स्थानीय तहहरुले गत वर्ष समेत समयमा बजेट ल्याउन असफल भएको थियो । बजेट ल्याउन असफल गाउँपालिकाहरुमा सिराहाको अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी, धनुषाको धनौजी, महोत्तरीको साम्सी, रौतहटको यमुनामाई, पर्साको जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी रहेका छन् ।
नगरपालिकातर्फ सिराहाको सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया, धनुषाको गणेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी, रौटहटको राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन, बाराको सिम्रौनगढ र पर्साको पोखरिया रहेका छन् । प्रदेश २ बाहेक वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने संखुवासभाको भोटेखोला, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, रामेछापको लिखु तामाकोशी र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेका छन् । नगरपालिकातर्फ बाजुराको बुढीगंगा रहेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अनुदानको सिफारिस गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरुको कार्य सम्पादनलाई समेत एक आधार मान्ने गरेको छ । जसका आधारमा समयमै काम सक्ने स्थानीय तहको तुलनामा बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले अर्कोवर्ष कम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
