सन्तोष कुमार चौधरी
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको शासकीय व्यवस्थाको विषय एक पटक फेरि चर्चामा आएको छ । यद्यपि अहिले यसको कुनै सन्दर्भ छैन । तापनि प्रभावशाली राजनैतिक दलहरू नै यस विषयको पक्षकार भएकाले तत्सम्बन्धी बहस बेला बखत उठी राख्नु अस्वाभाविक मानिदैन। तसर्थ उक्त बहसको प्रक्रियामा विचारको एउटा झोंका आएर गएमा जान सक्दछ ।
नेपालमा संवैधानिक विकासको घटना निकै तरल छ । मुलुकमा संविधानको पहिलो स्वरूप वि.सं. २००४ सालमा देखा पर्यो । त्यस यता संविधानहरू बन्दै भत्किँदै गई वर्तमानमा लागू रहेको संविधान (२०७२) देशको सातौं संविधान हो । यो संविधान दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । संविधानले तोकेको शासकीय स्वरुपको वर्तमान अभ्यासको अवधि यथेष्ट व्यतीत भई नसकेको अवस्थामा यस शासकीय स्वरूपको विकल्प अहिले नै खोजी गर्न थाल्नु आवश्यक छैन । यसका बावजूद वर्तमान राजनीतिले सामना गरी आएको केही मौलिक समस्याका कारण सही वा गलत रूपमा शासकीय स्वरूपलाई नै दोषी ठान्दै यसको विकल्पमाथि रही रही चर्चा चलाउने गरिएको छ ।
अहिल्यै नै शासकीय स्वरूपको विकल्पको कुरा गरी हाल्नु एक प्रकारले पूर्वाग्रही सोच हुनसक्छ । विगत संविधानसभामा शासकीय स्वरूपको विषयमा छलफल चली रहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको शासकीय स्वरूपको पक्षमा मत राख्नेहरूले नै तत्पश्चात आजपर्यन्त आफ्नो विचारको पुनर्प्रकटीकरण गर्दै आएका हुन् । विद्यमान व्यवस्थाको अनुसरण गर्दै आफ्नो अग्रगामी विचारलाई अघि बढाई राख्नु एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर व्यवस्थाको अनुसरणप्रति भने इमान्दार रहनुपर्छ । विद्यमान व्यवस्थाको सफल प्रयोगमा आफ्नो भूमिकाप्रति सजग नरहेर वा जानीजानी अर्घ्येल्याइँ गरेर वा नियतवश व्यवस्थालाई बदनामी गराउने काम गर्नु देश, जनता र संविधानप्रति अमर्यादित आचरण हुनेछ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने तिर लाग्नु हुँदैन। खासगरी सार्वजनिक पद धारण गरी संविधानप्रतिको निष्ठाको सपथ लिएका व्यक्तिहरूबाट नै भइरहेको त्यस्तो आचरणले यो सातौं संविधानको उल्टो गिन्ती सुरु गरेको ठान्नु पर्छ ।
वर्तमान संविधानले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । संसदीय प्रणाली लोकतान्त्रिक शासनकै एक प्रणाली हो, जसमा कार्यपालिका आफ्नो वैधता संसदबाट प्राप्त गर्छ र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
नेपालले सही अर्थमा संसदीय प्रणालीको वास्तविक अभ्यास अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । संसद राज्य व्यवस्थाको एक अभिन्न अंगको रूपमा जुनसुकै राजनैतिक पद्धतिमा रहेको हुन्छ । नेपाल–भारत, चीन, रुस, अमेरिका आदि राज्य व्यवस्थाहरूमा जुनसुकै शासकीय प्रणाली भए पनि संसद एक आधारभूत संस्थाको रूपमा रहेको छ । यस्तो संसद राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त तहतको संसद हुन्छ । यस्तो संसदको काम राज्यको कानून निर्माण गर्नुमा सीमित रहेको हुन्छ । तर जहाँ सरकार (कार्यपालिका) को गठन र विघटन गर्ने वा विश्वास मतको परीक्षा लिन पाउने विषय समेत समावेश हुन्छ, त्यो भनेको संसदीय प्रणालीको विषय हो ।
नेपालमा २०१५ सालको चैत्र २१ गते संसदीय प्रणाली अनुरूपको प्रतिनिधि सभा (संसद) को गठन भयो । तर २०१७ पुस १ गते भंग गरी संसदीय प्रणाली समाप्त पारियो । तत्पश्चात २०४६ जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि गठन भएको २०४८–२०५९ को संसद र वर्तमान संविधान अनुसार गठन भएको २०७३–२०८० को संसदलाई मात्र संसदीय प्रणालीको अभ्यासको दृष्टिले मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
संसदीय प्रणाली, जसलाई संसदीय सर्वोच्चता पनि भनिन्छ, यसले व्यवस्थापिकाको पूर्ण सार्वभौमसत्ता रहेको र कार्यपालिका वा न्यायिक निकायहरूलगायत अन्य सबै सरकारी संस्थाहरूमा सर्वोच्च हुन्छ भनी मान्यता राख्छ । यसले यो पनि मान्दछ कि विधायिका निकायले कुनै पनि अघिल्लो कानूनलाई परिवर्तन वा खारेज गर्न सक्छ र यो संविधान वा पूर्ववर्ती नजिरलाई संसोधन गर्न समर्थ हुन्छ ।
बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छ । यहाँको लोकोक्ति यो छ कि बेलायती संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनु बाहेक अरू जुनसुकै काम गर्न सक्छ । वर्तमान ग्रेट ब्रिटेनको संसदको स्थापना सन् १२१५ मा भयो तर पार्लियामेन्ट अफ इङ्गल्याण्डको स्थापना सन् १२१५ मा नै भएको थियो । यसरी ८०० वर्ष पुरानो भएर पनि बेलायती संसद गौरवशाली छ भने नेपालमा मात्र एकाध दशकको अभ्यासमा संसदीय प्रणाली अनुपयुक्त छ भन्नु उचित हुने छैन ।
भारतमा नेपालकै प्रारूपको संसदीय प्रणाली सात दशक पुरानो छ । भारतमा संसदीय शासन प्रणाली बेलायतबाट अनुकरण गरिएको थियो । भारतको लागि संसदीय शासन प्रणालीको चयन एक गहन विचार–विमर्श प्रक्रियाको परिणाम थियो । संविधान सभामा राष्ट्रपति, भारतीय रूढÞिवाद, स्वराजवाद र संसदीय प्रणालीसहित विभिन्न प्रारूपमाथि विवाद देखिएको थियो । तर नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने एक निश्चित प्राधिकारीको आवश्यकता र निर्वाचित सदनप्रति कार्यपालिकाको जवाबदेही सुनिश्चित गर्ने संसदीय प्रारूप माथि पुगेपछि विवाद सकिएको थियो ।
भारतमा पहिले नै यो स्पष्ट थियो कि राष्ट्रपति केवल नाममात्रको राष्ट्र प्रमुख हुनेछन् । त्यसैले यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रिया अपनाइएको भए त्यसमा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई परिचालन गर्थे अनि त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति नाममात्रको रहन सम्भव थिएन । उसलाइ बढी वैधानिकता प्राप्त हुने थियो ।
नेपालमा पनि २०४७ सालमा बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणाली अपनाइएको थियो । तर राजाद्वारा संविधानको उल्लंघनको कारण राजा सहित त्यो संसद समाप्त भयो । अनुभवको त्यसै पटलमा राजाको सट्टा राष्ट्रपति भएको संसदीय प्रणालीको अनुसरण गरियो ।
नेपालमा संसदीय प्रणाली तहत २०६३ को जेठ १५ देखि माघ १ सम्मको संसद एक विराट स्वरूपमा देखिन्छ । त्यस अघि र पछिका संसदहरू वास्तवमा संसदीय प्रणालीको संसदको रूपमा नभई दलीय प्रणालीको संसद प्रतीत हुन्छ, जसमा निर्वाचित दलको निर्णय नै सर्वोपरि मानिएला । त्यसमा पनि खास दलको मात्र होइन, कहिले द्विदल वा कहिले त्रिदलको र अझ खुलस्त भन्ने हो भने दलको नाम त भन्नको लागि मात्र मूलतः तीन चारजना राजनेताका निर्णय नै संसदको निर्णय मानिन्छ । चारजना नेताहरुले बन्द कोठामा गरेको सम्झौता वा निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने संसद वास्तवमा संसदीय प्रणालीको द्योतक हुन सक्दैन । त्यो स्वेच्छाचारी शासन कहलाउँछ ।
बेलायतमा आठ सय वर्षदेखिको संसदीय प्रणालीलाई गौरवशाली संसद भनी रहँदा र भारतले संसदीय प्रणालीको अमृत वर्ष मनाई रहँदा नेपालले संसदीय प्रणालीलाई अनुपयुक्त भन्न सुहाउँदैन । दोष संसदीय प्रणालीको होइन, दोष राजनीतिको हो । राजनीति स्वच्छ र स्वचालित भयो भने दोषहरू हराउँदै जाने छन् जुनसुकै प्रणाली पनि स्थिरतापूर्वक काम गर्न सक्छन् ।
कार्यपालिकाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरूको दोष हो, संसदीय प्रणालीको होइन । अल्पमत संसदको गठन राजनीतिक परिस्थितिले हुनसक्छ तर यसको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि दलहरूकै हो ।
भारतमा पनि १९८९–२०१४ सम्मको संसदहरू अल्पमत अवस्थाबाट गुज्रिएको देखिन्छ । बेलायत र जापानमा पनि अल्पमत संसदको अभ्यास गरिएको अनुभवहरू छन् । अल्पमतताको उपचार गरिनुपर्छ, व्यवस्था फेरी राख्नुअघि । जरामा नै औषधि हाल्नु पर्दछ ।
अल्पमत संसदमा दलीय गठबन्धन दरिलो हुनुपर्छ । विचारको आधारलाई महत्व नदिनु र स्वार्थको आधारमा गठबन्धन छिनछिनमा फेरी राख्नुले अल्पमतताको सदुपयोग हुन नसकेको हो । भारतमा विजेपीले एक्लै सरकार बनाउने सांसद जिताएको भए तापनि एनडिए गठबन्धन भत्काएको छैन । लोकसभा २०२४ को निर्वाचन पनि एनडिए र युपिए दुई गठबन्धनबीच केन्द्रित छ । विचार र कार्यक्रमको धरातलमा स्थिर गठबन्धन कायम राख्ने हो भने प्रणालीलाई दोषी भन्नुपर्ने अवस्था नै आउने होइन ।
इतिहासको संसद ‘भारदारी सभा’ का लागि जनता रैती थिए । त्यसयता, वर्षौंसम्म देश संसदविहीन रह्यो, ३० वर्ष राजाको कब्जामा रह्यो र पटक पटक विघटनको सिकार भयो । देश एक दशकसम्म जनयुद्धको सकसमा रह्यो तर त्यस विषयमा संसदले विचार गर्ने अवसर पाएन । तर पनि संसदीय प्रणालीमा छौं भन्न मिल्दैन । पद्धतिको होइन, व्यक्तिको विवेकी÷अविवेकी निर्णयमाथि संसदको प्राण अडेको हुन्छ । संसद माथिको अत्याचार संसदीय प्रणाली इतरको विषय हो ।
संसदीय प्रणालीमाथि वा वैकल्पिक प्रणालीमाथि शास्त्रीय विवाद र बहस चलिरहेको होस् तर संसदीय प्रणालीमा रहेसम्म यसको सर्वोत्तम अभ्यासप्रति इमान्दार रही रहनुपर्छ ।
