नयाँ संबिधानमा स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न भएका छन् । धेरै विषयको व्यवस्थापनका साथसाथै निर्णयमा पनि स्थानीय तहहरुलाई निकै अधिकार दिईएका कारण ती स्थानीय सरकारका रुपमा चिनिन थालेका हुन् ।
स्थानीय तह मातहतमा धेरै कार्यालयहरु रहेको तथा तिनको सञ्चालन तथा जिम्मेवारी पूरा गराउनकालागि स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिईएको छ । शिक्षादेखि साधारण प्रकृतिका न्यायीक कार्य पनि स्थानीय तहहरु मार्फत सम्पादन हुने भएका कारण तिनीहरु स्थानीय सरकारका रुपमा चिनिन थालेका हुन् ।
हो, सानातिना विवाद तथा झै झगडा पर्दा पनि विगतमा जिल्लाको सदरमुकाम, क्षेत्रदेखि केन्द्र समक्ष समेत धाउनु पर्ने अवस्था थियो । टाढाटाढा र दूरदराजबाट धाउँदा पनि जनताको काम समयमा नहुने हुनाले सेवाग्राही पीडित बन्दै आएका थिए ।
स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्नका साथै जिम्मेवारी युक्त भएपछि कतिपय काममा अहिले जनतालाई सजिलो पनि भएको हुन सक्छ । यही उद्देश्यका साथ स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न पनि भएका हुन् ।
बाहिरबाट झट्ट सुन्दा यस्तो व्यवस्था जो कोहीलाई सुन्दर लाग्न सक्दछ । तर, व्यवहारमा हेर्दा चाहिँ के देखिन थालेको छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका वीच अहिले आपसमै धेरै विवाद हुने गरेको छ ।
यस्तो विवाद पनि विशेष गरी प्रमुख र उपप्रमुखका वीच नै बढी देखिन थालेको हो । उसै पनि स्थानीय तहमा प्रमुख भन्दा पनि उपप्रमुखमा महिलाहरुको संख्या अत्यधिक रहेको छ ।
प्रमुख तथा उपप्रमुख दुई पद मध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरिएका कारणले पनि बढी महिलालाई उपप्रमुखमै उठाएर राजनीतिक दलहरुले संबिधानको व्यवस्थालाई मानेको देखाएका छन् ।
सहभागिताका हिसाबले हेर्दा मूल पदमा अझै पनि महिलाको तुलनामा पुरुषकै बाहूल्यता छ । लैंगिक समानताको कुरा जतिसुकै उठाउने गरिए पनि मुख्य पदमा महिलाहरुको अझै पहुँच समानुपातिक रुपमा हुन सकिरहेको छैन । फेरि उपप्रमुखका रुपमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा पनि प्रमुखले अंकुश लगाउने गरेको गुनासो पनि कम उठ्ने गरेको छैन । उपप्रमुखले पनि विभिन्न जिम्मेवारी पाएका छन् जसमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने बातावरणको आवश्यकता छ ।
उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम गर्दा उसलाई कुनै रुपमा पनि बाधा न आओस् भन्नाकालागि स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारीले पनि सहयोगी भावना राख्न जरुरी छ । तर, आफ्नो अनुकूल काम भएमा मात्र उपप्रमुखलाई समर्थन गर्ने अन्यथा नियमसंगत रुपमा गरिएको काममा पनि भाँजो हाल्ने वा प्रत्यक्ष परोक्ष तबरबाट बाधा अड्चन उत्पन्न गर्ने हो भने यसले स्थानीय तहकै कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउन सक्दछ ।
पहिलो पटक नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचित भएका स्थानीय तहका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
