नयाँ संबिधानले स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण सानोतिनो कामकालागि पनि सदरमुकामदेखि क्षेत्र हुदै केन्द्रसम्म धाउनु पर्ने परिपाटीलाई स्थानीय तहहरुबाट अहिले धेरै हदसम्म घटाउने प्रयास भएको हो ।
यही कारणले नै स्थानीय तहहरु अहिले बढी अधिकारसम्पन्न बनाईएका छन् । यसका साथसाथै उनीहरुमाथि जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहहरुमा वर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्य जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् ।
उनीहरुले के कस्ता उदाहरणीय काम गरेर जान्छन् त्यसले नै स्थानीय तहहरु बढी अधिकारसम्पन्न बनेको विषयको उपादेयतालाई पुष्टी गर्नेछ । स्थानीय सरकार गठन भएपछि करको भार बढेको भन्ने जनगुनासो पनि कम छैन । सरकार चलाउनकालागि कर लिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । तथापि यसरी लिने गरिएको करका बदलामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विकासमा नौला नौला नमुना जनसमक्ष पस्किन सफल भएमा अहिले कायम रहेको जनअसन्तोष पनि मत्थर भएर जाने विश्वास लिन सकिन्छ । तथापि कतिपय स्थानीय तहमा आर्थिक नियमको उल्लंघन गर्दै बजेट खर्च भएको भनि लाग्ने गरेको आरोप पनि कम छैन ।
विशेषतः ऐनले स्वीकारै नगरेको सुबिधा लिने, भत्ता बढाउने, अतिथि सत्कार तथा सहयोगी नियुक्त गरेर तिनको तलब सुबिधामा बढी रकम खर्चिने जस्ता काम भएका समाचार पनि नआएका होईनन् । बजेट जसरी भए पनि सिध्याउनै पर्छ भन्ने मानसिकताबाट काम भयो भने अपेक्षित विकास निर्माणका काममा त्यसको सिधा प्रभाव पर्नेमा आशंका रहँदैन ।
सिमित बजेटबाट उदाहरणीय काम गर्न सकेमा मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैली जनताका नजरमा प्रशंसनीय बन्न सक्दछ । फजुल खर्च गर्ने,आपसमा मिलिभगतका आधारमा बाँडिचुँडी गरेर बजेट सकाउने धारणा बढ्न थाल्यो भने यस्तो सोचले बजेटको अपचलन नै बढाउने निश्चित छ ।
स्थानीय तहहरुमा देखिने गरेका बेरुजुका थुप्राले पनि बजेटको दुरुपयोग भएकै संकेत गर्ने गरेका छन् । यस्ता काम प्रति विशेष सजगता नअपनाउने हो भने जनताले पेट काटेर तिरेको तिरोबाट खडा भएको बजेटको दुरुपयोग हुने निश्चित छ । अधिकारसम्पन्न बनेका स्थानीय तहहरुले उपलब्धिमूलक काम गरेर देखाउन सके भने मात्र उनीहरुको सफलता सिध्द हुनेछ ।
जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति पाउन सकून् भन्नाकालागि पनि स्थानीय तहहरुको काँधमा उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी छ । जिम्मेवारी बढेको अवस्थामा काम पनि जिम्मेवारपूर्ण तबरबाट नै गरिनुको विकल्प रहँदैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुबिधा मात्र बढाउने,भत्ता बृध्दि गर्ने,भ्रमणमा खर्च गर्ने जस्ता फजुलखर्ची सोचमा सुधार गरी जनताकालागि के कस्ता विकासीय काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सके यसले उनीहरुको कार्यकालको सफलतामा सहयोग पुग्नेमा शंका मान्नु नपर्ला ।
सुबिधा बढाउने सबालमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई एकमुष्ठ मुछ्न नमिल्ला । तर, विशेष गरी उठ्ने गरेका यस्ता गुनासाहरु भरसक नउठून् भन्नेमा चाहिँ सजगता जरुरी नै छ । जनताका नजरमा सफल भए मात्र जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्य पनि सुनिश्चित हुने भएका कारण राजनीतिलाई पेशा हैन सेवा भावले नै हेरिनु उत्तम हुनेछ ।
