देशमा भूमिहीनका समस्या अहिले पनि निकै छन् । वर्षौंदेखिका यस्ता समस्याको समाधानकालागि आवाज उठ्दै आएको भए पनि राजनीतिक दलहरुले समस्याको समाधानलाई आश्वासनमा मात्रै सिमित राखेका कारणले विशेष गरी विपन्न समूदायकाहरुले सन्तोषको सास फेर्न सकिरहेका थिएनन् ।
पछिल्लो चरणमा सरकारले देशका सबै जिल्लामा भूमि आयोगका पदाधिकारीहरुको चयन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नकालागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोगका पदाधिकारीहरुको चयन गरेको हो ।
हुन त यस अघि पनि विभिन्न सरकारका समयमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग लगायतका आयोगहरु गठन नभएका होईनन् । तर, तिनले भूमिहीनका वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसकेका कारण ती केवल पार्टीका कार्यकर्तालाई केही समय जागिर खुवाएसरह बनेको भनि आलोचना हुने गरेको थियो ।
आयोग गठन गर्दा यस समस्याको जानकारी राख्ने वा विषयमा पोख्त रहेकालाई भन्दा पनि आफ्नो पार्टीमा पनि आफ्नै गुटकालाई प्राथमिकता दिने गरिएका कारण ती केवल राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र सिमित बन्न पुगेका थिए ।
आयोग गठन भएपछि त्यसले देशभरिका भूमिहीनहरुको वास्तविक लगतका आधारमा भूमिसम्बन्धि समस्याको समाधान गर्न सक्दा मात्रै यसको औचित्य साबित हुने हो । विगतका सरकारका पालामा गठन भएका आयोग पनि सरकार परिवर्तन संगै निष्क्रिय बन्ने गरेकाले समस्या यथावत रहन पुगेको थियो ।
सरकारले अहिले पनि आयोग गठन गरेको त छ । तर, यसले पनि विगतकै जस्तो काम नगरी पदावधि सकियो भने त्यसको औचित्य नरहनेमा शंका मान्नु नपर्ला । विशेष गरी तराई मधेशमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या निकै छ ।
मधेशी दलितहरुमध्येका अति विपन्न अहिले पनि डगर छेउ, पोखरी महार तथा बस्ती बाहिरका ऐलानी पर्ति जग्गामा झुप्रो बारेर बस्दै आएका छन् । उनीहरुको यो बाध्यता अहिलेको नभई पुस्तौं अघिदेखिको हो । भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्यालाई लिएर हरेक जसो पार्टीले निर्वाचनका समयमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यो समस्याको समाधान गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन् । जुन कुरा पछिल्लो चरणको निर्वाचनताका पनि उल्लेखै गरिएको थियो ।
मुलुकमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनका बाबजुद पनि यो समस्या ज्युँ का त्युँ रहनाले पुस्तौंदेखि गरीबीको दुष्चक्रमा परेका विपन्न भूमिहीनहरु अहिले पनि समस्यामै रहेका छन् । पुस्तौंदेखिको गरिबीमा परेका उनीहरुको अवस्थामा सुधार नल्याएसम्म परिवर्तनको प्रत्याभूति पनि नमिल्ने भएका कारण यो समस्यालाई तत्कालै समाधानको आवश्यकता छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधान तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न अनि पुस्तौंदेखि भूमिहीन बसोबास गर्दै आएको ऐलानी जग्गा उनीहरुका नाउँमा दर्ता गर्न माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन समेत हुँदै आएका छन् ।
सरकारले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गरिने भनि आश्वासन समेत दिँदै आएको छ । विभिन्न समयमा समस्याको ध्यानाकर्षणकालागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पनि पठाउने गरिएको छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ न राजनीतिक दलहरुले यो समस्या समाधानमा चासो देखाएका छन् न त सरकारले नै यस प्रति ध्यान दिएको छ ।
बेला बेलामा यस्ता आयोग मात्र गठन भए तर समस्या यथावत रहेका कारण तिनको औचित्य पनि साबित नभएका कारण यसपालि गठन भएको आयोगको अवस्था पनि विगतका झैं नहोस् । यदि त्यस्तै हुने हो भने त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात् झैं नबन्ला भन्न सकिन्न ।
