वि.सं. १८१९ भाद्र ९ गते वडा महाराजा पृथ्वी नारायण शाहले मकवानपुर जिते देखि नै तराई/मधेशमाथि शाहवंशको शासन शुरु भयो र त्यससँगै मधेशी समुदायमाथि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक तरहको विभेद र थिचोमिचो पनि शुरु भयो । यसो भन्दै गर्दा त्यो विभेद र थिचोमिचोबाट मुक्तिको चाहना पनि ठीक त्यसै बखत उत्पन्न भएको पनि भन्नुपर्छ । अनि, सँगसँगै के पनि भन्न सकिन्छ भने मधेश (नामकृत) प्रदेशको स्थापना (वि.सं. २०७८ माघ ३ गते) बाट मधेशी समुदायको मुक्तिको त्यो चाहना एक अर्थमा पूरा भएको छ । तर यसो भन्दैमा मधेश मुभमेन्टको मर्म पूरा नै भई सक्यो भनेर वि.सं. २०७८ माघ १२ गते सकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणतिले चाहीँ भन्न दिएको छैन ।
वि.सं. १८०१ आश्विन १५ गते शाही राज्यसत्ताद्वारा नुवाकोटमाथि गोरखाको विजय सँगै नेपाल राज्यको जन्म भयो भने वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै सिद्धान्ततः राणासहितको शाही राज्यसत्ताको समापन भएको भन्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनाको लगत्तै वि.सं. २००८ मा तराई कांग्रेसको निर्माण हुनुले के देखाउँछ भने मधेश मुक्तिको चाहना त्यस काल (वि.सं. १८१९–२००७) मा पनि जीवितै थियो । लगत्तै वि.सं. २०१० मा मधेशी जनक्रान्तिकारी दलको स्थापना त्यसै चाहनाको प्राकट्य थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सँगसँगै विभेदविरुद्धको मधेश आन्दोलन पनि अघि बढ्दै रह्यो । तर मधेशमाथिको पारम्परिक विभेदको समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दल र समूहहरूको दबङ्गइका कारण मधेश आन्दोलनको अवधि लम्किँदै गयो ।
मधेश आन्दोलनको श्रीगणेश बाबा रामजन्म तिवारीको नेतृत्वमा भयो । रघुनाथ ठाकुर दोस्रो व्यक्तित्व थिए, जसले मधेश आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक शक्ति प्रदान गर्यो । उनले लेखेका ‘परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति’ मधेश आन्दोलनको मूल ग्रन्थ सिद्ध भयो । मधेश आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने तथा मधेशी विचारधारालाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने काम गजेन्द्र नारायण सिंहले गरे । मूलतः मधेश आन्दोलनको विकास र विस्तार गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा भयो र उनले नै मधेश आन्दोलनको वस्तुगत अर्थ प्रदान गरे । वास्तवमा मधेश आन्दोलनको अर्थ, गन्तव्य र लक्ष्य के थियो ? त्यो कुरा गजेन्द्र नारायण सिंहको जीवनीमै भेटिन्छ ।
गजेन्द्र नारायण सिंहलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा, मधेश आन्दोलनका प्रणेता, मधेशका मसिहा आदि अनेक उपनाम दिइन्छ । समकालीनले उनलाई बोलाउँदा गजेन्द्र बाबू भन्दथे । कुनै समय थियो, जब राज्यले उनलाई पटक पटक झ्यालखानामा जाक्ने काम गर्यो । तर एक यस्तो समय आयो, जब राज्यले राज्यको अभिभारा समेत गजेन्द्र बाबूको हातमा सुम्प्यो र कुनै बेला यस्तो पनि आयो, जब राज्यले उनलाई राजकीय सम्मान प्रदान गर्यो । हुलाक टिकट प्रकाशन गर्यो ।
गजेन्द्र बाबू सप्तरी जिल्लाको कोइलाडी गाउँका थिए । गणतन्त्रका प्रणेता रामराजा प्रसाद सिंह पनि यसै गाउँका थिए । अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइत, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि यसै भेगका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधिसभामा यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् र उनी पनि यसै भेगका मूल वासिन्दा हुन् । अन्यान्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई जन्माएको यस भेगका छोरा गजेन्द्र बाबुको जन्म वि.सं. १९८५ को रामनवमीको दिन भयो । राजविराज र भारतको बनारसमा उनले शिक्षा प्राप्त गरे । गजेन्द्र बाबू नेपाल सद्भावना परिषद्को संयोजक र नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष रहे । उनी एक पटक राष्ट्रिय पञ्चायतमा, दुई पटक प्रतिनिधिसभामा, एक पटक राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए भने दुई पटक संयुक्त सरकारमा सम्मिलित भए । तर हरेक क्षण उनी अधिकारका लागि संघर्षशील रहे ।
वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिमा उनले उल्लेखनीय काम गरे । त्यस क्रान्तिमा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई कुनौली क्याम्पका इन्चार्ज थिए । भट्टराईकै हातबाट गजेन्द्रबाबूले नेपाली कांंग्रेसको सदस्यता लिए । निरंकुश शासन विरुद्ध देश दन्किरहेका बेला प्रशासनले राजविराजमा पनि प्रदर्शनमा रोक लगाउन कफ्र्यु लगायो । कफ्र्युलाई तोडेर नाराबाजी गर्न गजेन्द्र बाबू कुशेश्वर पाठक र महेन्द्र मुखियाका साथ निस्के । नाराबाजी गर्दै गर्दा उनीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी राजविराज जेल पुर्यायो । गजेन्द्र बाबूको यो पहिलो जेल यात्रा थियो । राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरेको वि.सं. २०१७ देखि २०३६ मा जनमत संग्रहको घोषणाअघिसम्मको दुई दशकको अवधिमा उनी ११ वर्ष भारत प्रवासमा र बाँकी समय पटक पटक गरी बढीमा सात वर्षसम्म लगातार राजबन्दी बनाइए । बहुदलको पुनस्र्थापनापछि मधेश आन्दोलनको क्रममा प्रहरीद्वारा टाउकोमा लाठी बजारिएको फोटो उनको अनेक चर्चित फोटोमध्येको एक हो । यसै क्रममा उनले राजधानी काठमाडौंमा दुई पटक अनशन बसे, मेची काली यात्रा गरे र पटक पटक आन्दोलन चलाए । गजेन्द्रबाबू पहिलोपटक अनशन बसेको बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरी नेपाल सद्भावना पार्टीसँग गरेको सम्झौता नै मधेश आन्दोलनसँग गरिएका अनेकानेक सम्झौतामध्येको सबैभन्दा पहिले गरिएको सम्झौता हो ।
गजेन्द्र बाबूले देश र मधेश दुवैलाई योगदान गरे । उनको संघर्षको लक्ष्य लोकतन्त्र र समानता दुवै रह्यो । उनले मधेशी र पहाडका जनजाति तथा दलितको उत्पीडनको सवाल त्यति बेला उठाउनुभयो, जतिबेला यस प्रकारका आवाज उठाउनेहरूलाई राज्यले अराष्ट्रिय, साम्प्रदायिक भन्ने र थुन्ने गरेको थियो । गजेन्द्र बाबूले जसको हितमा संघर्ष गरे त्यसै समुदायबाट पटकपटक अपहेलित भए पनि उनी संघर्षबाट विचलित भएनन् ।
गजेन्द्र बाबूले नागरिकता वितरणमा मधेशी समुदायप्रति राज्यद्वारा गरिएको रंगविभेदको कुरा उठाए । उनको संघर्षको बलले नागरिकता प्रक्रिया क्रमशः सरल बन्दै गयो । आज पनि मधेशीको नागरिकता मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा कायमै छ । तर नागरिकताविहीनको पीडादायी स्थिति भने अब विद्यमान छैन ।
गजेन्द्र बाबूले उठाएका सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा पनि एक हो । उनले मधेशका चाडपर्वमा सार्वजनिक अवकाशको मागबाट सांस्कृतिक पहिचानको आन्दोलन चलाए । आज सांस्कृतिक विभेद छोट्टिदै र सामुदायिक सहिष्णुता बढ्दै गएको अवस्था छ । मधेशी भनेर पहिचान लुकाउने वा हेप्ने अवस्था आज एक तरहले समाप्त भइसकेको छ । तर अतीतमा उनले एक दिन “गर्व से कहो हम मधेशी हैं” भन्ने नारा दिनुपरेको थियो ।
मधेशको भेष र भाषालाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउने काम गजेन्द्र नारायण सिंहले गरे । उनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुँदा माननीयहरु दौरा सुरुवालमा संसद पुग्दथे । तर गजेन्द्र बाबु मधेशको पहिरन धोती कुर्तामा संसदमा सहभागी हुन्थे । धोती कुर्ता भनेर उनको विरोध भयो तर उनले टेरेनन् । गैरगोर्खाली सांसद उनलाई धोती कुर्तामा हेर्दा आफूलाई आत्मग्लानी अनुभव गर्थे तर एकैछिनमा चलो कोई तो है माई का लाल सोच्दै गौरवान्वित हुन्थे । बैशाखी बलमा उभिने र आफ्नो खुट्टामा उभिनेमा यही फरक हुन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुँदा गजेन्द्र बाबुले राजा वीरेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबारमै भेट्ने अवसर पाए । नियत समयमा उनी दरबार पुगे । उनलाई मधेशी पहिरनमा देखेर राष्ट्रिय पोसाकमा आउन भनियो तर उनले मानेनन् । कित फर्केर आउँदैनौ भने । द्वारपाल अधिकारीहरू असमञ्जसमा परे । अन्ततः परिस्थिति भित्र जाहेर गरियो । राजा वीरेन्द्रले उनलाई आफ्नै पोसाक आउन दिन हुकुम मात्र गरेनन् अपितु उनी आफै पनि अनौपचारिक पोसाकमै गजेन्द्रबाबुलाई भेटे ।
गजेन्द्रबाबुले मधेशका भाषाहरूको उचित सम्मान र स्थानको माग गरे । मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थाको माग गरे । उनले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको स्थान दिलाउने प्रयत्न गरे । संसदमा उनी हिन्दी भाषाकै प्रयोग गर्दथे । उनी सरकारमा मन्त्री हुँदा ट्रिनिडाडमा आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका थिए ।
गजेन्द्र बाबूले आरक्षणको मुद्दा उठाए । आरक्षणको मागबाट राज्य रन्थनियो । यद्यपि उनको निधनको पाँच वर्षपछि वि.सं. २०६३ मा समावेशी ऐन आयो र आरक्षणको मागले एउटा आकार ग्रहण गर्न लाग्यो । १२ वर्षको तदन्तरमा समावेशी ऐनले संरचनात्मक तथा संस्थागत विकासको मानेमा निकै फड्को मारी सकेको अवस्था छ ।
गजेन्द्र बाबूले पाँच विकास क्षेत्रको भोगौलिक विभाजनलाई अवैज्ञानिक भनेका थिए । त्यसको साटो तराईमा दुईवटा र पहाडमा दुईवटा तथा काठमाडौं उपत्यका एकवटा गरी पाँचवटा विकास क्षेत्रको विभाजन गर्न माग गरे । उनले तराईको स्वायत्तताको माग पनि गरे । राजनैतिक साझेदारी संघीय शासन व्यवस्थाबाट हुने भन्दै संघीय शासन प्रणालीको माग गरे । आज देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको छ । सातवटा संघीय प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशको नाम पनि “मधेश प्रदेश” भएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेशको प्रदेश सभाले संविधानतः दुई तिहाई बहुमतले मधेश प्रदेश नामकरण (वि.सं. २०७८ माघ ३ गते) गरेको छ । उनको २० औं पुण्यतिथि आउनु एकसातामात्र अघि भएको यो ऐतिहासिक निर्णयको पहिलो खुसी गजेन्द्र नारायण सिंहलाई समर्पित छ । मधेश आन्दोलनका तमाम शहीद र सेनानीलाई समर्पित छ । वास्तवमा गजेन्द्र बाबू मधेशीमात्रको चाहनाका लागि होइन कि समस्त नेपाली जनताको चाहनाको एउटै कुरो समानता, विकास र अमनचैन हो । उनले फगत नयाँ भूगोल कोर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको थिएन । एकात्मक र केन्द्रीय ढाँचाको असफलतालाई हेरेर नै उनले वैकल्पिक प्रणालीको रूपमा संघीयताको कुरा गरेका थिए । संघीयताले राज्य व्यवस्थालाई सन्तुलित गर्दछ कुनै एकतिरमात्र ढल्किन दिँदैन । समानताको बाटो खोल्दछ । वस्तुतः संघीयताको मूल चरित्रको दिगोपना र संस्थागत विकासका लागि नयाँ सरकारहरूले काम गर्न सक्यो भने त्यही आजको आवश्यकता हो र गजेन्द्र बाबूप्रतिको श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।
मागका लागि मात्र माग गर्ने चरित्र गजेन्द्र बाबूको थिएन । उनले जनताको आवाजलाई सर्वप्रथम जनताकै माझमा उठाए । उनले मधेशीलाई मधेशी हुनुमा गर्व गर्न सिकाए । अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न सिकाए । उनले आजन्म आन्दोलन चलाई राखे । उनी बितेको वर्ष पनि ऋतिक रोशन प्रकरणमा मधेश उनकै नेतृत्वमा आन्दोलनरत थियो । मधेश आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक रूपनीको राजमार्ग जाम पारियो । शहीद खुसीलाल यादव यसै बेलाका शहीद हुन् । गजेन्द्रबाबूले उठाएका सबाल र मुद्दाहरू अझै पनि धेरै थिए र छन् । गजेन्द्र बाबूले उठाएका सवालहरू उनले नै पहिलो पटक उठाएका हुन् भन्ने होइन । ती सवालहरू धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएका हुन् । तर गजेन्द्र बाबूको योगदानको महत्व के हो भने उनले मधेश आन्दोलनलाई २४ वर्ष एक्लो नेतृत्व गरेर उपलब्धिको नजिक पुर्याए । वि.सं. २०५१ मा गजेन्द्र बाबूको आमरण अनशनको दबाबमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक सरकारी स्रेस्तामा मधेशका समस्या दर्ज गर्न बाध्य भयो ।
गजेन्द्र बाबूको योगदानको कदर गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले उनको शालिक लगाउने, सार्वजनिक प्रतिष्ठानको नामकरण गर्ने र जनहितका कार्यक्रमहरू चलाउने गरेका छन् । यी कुराहरू अवश्य पनि उचित नै छ । तर आवश्यक के पनि छ भने गजेन्द्र बाबू जे कुराका लागि होमिए ती कुराहरूको स्थापना र सफलतम प्रयोग हुन सकोस् । राज्य व्यवस्थामा असमानताका स्थिति अझै पनि एक तरहले उस्तै छ । देशले प्रतीकात्मक उपलब्धि मात्र खोजेको होइन । गजेन्द्र बाबूले सोचेको देश समतामूलक समाजको देश हो । अर्थात् सामाजिक समरसत्ताको स्थापना हो । मधेश आन्दोलनको सूत्रपात गर्दा उनले निर्माण गरेका राजनैतिक मञ्चको नाम नेपाल सद्भावना परिषद् राख्नुको पछाडि उनको ध्येय राष्ट्रिय सौहाद्रताको स्थापना थियो न कि द्वन्द्वको आगोमा देशलाई झुलस्याउनु ।
मधेश आन्दोलनको प्रारम्भ वि.सं. २००८ मा भयो । वि.सं. २००८ देखि २०७८ को ७० वर्षको अन्तरालमा मधेश आन्दोलन कहाँबाट कहाँसम्म पुग्यो ? आन्दोलनरत मधेशी समुदायले के के पाए र के के पाउन अझै बाँकी छन् ? ती कुराहरूको आकलन हुनु जरुरी छ भन्नेहरूले मधेश आन्दोलन अझै जारी छ भन्छन् तर ७० वर्षपछि पनि मधेश आन्दोलन जारी छ भने के को लागि जारी छ त्यो वस्तुगत कुराहरू भन्न सकेका छैनन् । मधेश आन्दोलन दलीय राजनीतिको विषय होइन, अपितु यसको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता छ । मधेश आन्दोलनले राज्यव्यवस्थामा खोजेको परिवर्तनको ग्राफ कहाँसम्म पुग्यो ? भन्ने प्रश्नको वस्तुगत उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । यसको लागि पर्याप्त अध्ययन हुनु गर्नु जरुरी छ । वि.सं. २००७ अघि वा २०१७ वा २०४७ वा २०७७ सालअघिको अवस्थाले कोल्टे फेरी सकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा मधेशको स्थिति प्रभावकारी छैन । मधेश एजेन्डाको दृष्टिले प्रतिनिधिसभामा मधेशको प्रस्ताव अर्थहीन सावित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा मधेशको स्थिति त झन मधेशी शहीदलाई गिज्याउने खालको छ । मनोनीत तीनजना बाहेक ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमध्ये नेकपा एमालेको १७, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली कांग्रेसको १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ८, जनता समाजवादी पार्टीको ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ तथा स्वतन्त्र १ सिट छ । राष्ट्रियसभामा मधेशको नगण्य स्थितिका लागि राष्ट्रिय सभाको संरचना वा निर्वाचन विधि वा राजनीति को जिम्मेवार छ ? १९ सिटका लागि वि.सं. २०७८ माघ १२ गते भएको निर्वाचनमा मात्र १ जना मधेशी निर्वाचित भएका छन् ।
नेपालमा संसदको तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा तल्लो सदन र माथिल्लो सदनको आआफ्नै महत्व हुन्छ । यद्यपि तल्लो सदनभन्दा मथिल्लो सदनको अधिकार क्षेत्रमा कमी हुन्छ, तर माथिल्लो सदनको मूल्य तल्लो सदनभन्दा विशिष्ट हुन्छ । तल्लो सदनलाई मूल्यगत रूपमा माथिल्लो सदनले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा तल्लो सदन राजनीतिक बहुमत वा अल्पमतकै कारण अतिक्रान्त बन्न सक्दैन । त्यसैले दुवै सदनको गठनको आधार फरक फरक तरिकाले तय गरिएको हुन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन विशिष्ट व्यक्तित्वबाहेक राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको निर्वाचनको आधार समानरूपमा प्रदेशहरूलाई मानिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो यहाँसम्म ठीकै मानिन सकिन्थ्यो तर वर्तमान चुनावी प्रक्रियाले प्रदेशहरूको सांस्कृतिक विशिष्टतालाई प्रतिनिधित्व गर्न नपाइरहेको तथ्य पटक पटकको चुनावी परिणामहरूले देखाएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आधार प्रदेशलाई लिइनु सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि राष्ट्रिय सभामा प्रदेशहरूले पठाउने प्रतिनिधिको संख्या भने कुनै पनि प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा तय गर्नुपर्ने सिद्धान्तको स्थापनाका लागि मधेश र मधेश आन्दोलनले माग गर्दै आएको छ तर त्यो माग हालै वि.सं. २०७८ माघ १२ गते सकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सेरोफेरोमा पनि प्रतिध्वनित हुन सकेन । त्यसैले मधेश आन्दोलन जारी छ भनेर भन्नु सही छैन । त्यसैले पनि मधेश आन्दोलनको एजेन्डाको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि यस लेखले जोड दिएको छ ।
अन्ततः के भन्न सकिन्छ भने मधेश आन्दोलनलाई मुर्त्य बनाउने कार्यमा बाबा रामजन्म तिवारीको भूमिका भ्रूण निर्माणको रहेको छ भने शहीद रघुनाथ ठाकुरको भूमिका कोश (Cell) निर्माण गर्ने रहेको छ र गजेन्द्र नारायण सिंहको भूमिका त्यसको पोषण गर्ने रहेको देखिन्छ । पछिका नेतृत्वदायी पुस्ताहरूले त्यसको दोहन त गरे तर सँगसँगै वैचारिक पोषण (Conceptual Nourishment) गर्न सकेनन् । त्यसैले मधेश आन्दोलनलाई जीवन्त बनाई राख्नु जरुरी ठानिन्छ भने त्यसको समीक्षा र परिमार्जन आवश्यक छ ।
