काठमाडौँ । सरकारले थप २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब सूचीमा राखेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिवारको सूचीमा सूचीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती जिल्लाका ११ लाख २४ हजार दुई सय ९ परिवारमध्येबाट गरिब परिवार पहिचान गरेको हो । मन्त्रालयले ती परिवारको तथ्यांक विश्लेषण गरी अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
मन्त्रालयले ‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–०७५’ मा उल्लेखित गरिब पहिचान गर्ने विभिन्न सूचकहरुका आधारमा गरिब घरधुरी पहिचान गरेको हो । निर्देशिकाले परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, औसत आयु, आम्दानीका स्रोत र आश्रित व्यक्ति, घरको स्वामित्व, छानो र कोठा, पिउने पानी, शौचालय र इन्धनको उपयोग, सवारी साधन, सञ्चार सुविधा, चौपाया, भौगोलिक बनावट, जातिगत समूह र अन्य सम्पत्तिको आधारलाई गरिब पहिचानका सूचक तोकेको छ ।
तीनै सूचकका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गणक परिचालन गरेको थियो । त्यही सर्वेक्षणअनुसार दार्चुलामा ६२.२, डोटीमा ६३.७ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २८.३, संखुवासभामा ३१.५, सोलुखुम्बुमा २०.४, धनकुटामा १४.२ र पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
त्यस्तै, उदयपुरमा २६.३, महोत्तरीमा २९.३, रसुवामा २२.८, धादिङमा १४.४, काभ्रेमा १३.६, मकवानपुरमा २३.४, म्याग्दीमा १३.९, लमजुङमा १८.९ र स्याङजामा ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, पाल्पामा ११.४, दाङमा १७.८, बाँकेमा ३०.१, दैलेखमा ३९.२, सल्यानमा २३.६ र सुर्खेतमा २६.५ गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले ती जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत चार सय ५६ गणक र ८४ जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरेको थियो । ती गणक र सुपरीवेक्षकमार्फत संकलन भएको ११ लाख २५ हजार दुई सय ९ परिवारको अवस्थाको विश्लेषणपछि गरिब परिवार पहिचान गरिएको हो ।
सरकारले गरिब घरधुरीको पहिचान गर्ने र तिनको अवस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसरी पहिचान भएकामध्ये अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगको परिचयपत्र वितरण गरिन्छ । तर, सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पहिचान भएका गरिब परिवारले भने कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् ।
सरकारले ०६९ मा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने ‘समन्वय बोर्ड’ गठन गरेको थियो । तर, त्यो खारेज भइसकेको छ । अहिले मन्त्रालयको एउटा शाखाले यो कार्यक्रम हेर्दै आएको छ । गरिब पहिचानमै ढिलाइ भएका कारण गरिबले भने राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयले यसअघि २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब परिवारको पहिचान गरिसकेको छ भने ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, रुपन्देही, कञ्चनपुर र बैतडीमा गरिब पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, कास्की, पर्वत, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिममा पनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना छ । कान्तिपुरवाट
