राजविराज ७ पौष । कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराज सप्तरीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनाबढी भइसक्दा समेत २५ प्रतिशत पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन् ।
केन्द्रलाई १ करोड ८० लाख बराबरको स्यालो ट्युबेल तथा कृषि यन्त्र वितरण कार्यक्रम, ९० लाखको ६ वटा कृषि सडक निर्माण, २५ लाखको मक्कै बाली प्रबर्द्धन र करिब २५ लाखको तेलहन, दलहन बाली प्रबर्द्धन तथा जैविक विविधताको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक कार्यालयमा धानको समयमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको धानबाली प्रबर्द्धन कार्यक्रमको लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । तर, कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म ती योजनाहरुको २५ प्रतिशत पनि काम पूरा हुन नसकेको हो ।
‘कृषि प्रधान देश भन्छन् तर कृषिलाई ब्यवस्थापन र सुदृढिकरणको जिम्मेवारी बोकेका यी यस्ता सरकारी कार्यालयहरु कहिले पनि कृषकको समस्यामा गम्भीर भएर कार्य गरेको देखिदैन’ विष्णुपुर गाउँपालिका–१ खुरहुरियाका रमेशकुमार यादवले भने, ‘जसको प्रत्यक्ष मार कृषकले भोग्दै आएका छन्, यी हाकिमहरु कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा अझैंसम्म २५ प्रतिशत पनि काम गर्न नसक्नुले स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रायजसो वर्षको अन्तिम समयमा सञ्चालन गरिने ती कार्यक्रमहरु कृषकलाई सहुलियतभन्दा पनि पहुँच भएकाहरुका लागि लक्षित रहेन गरेको उनको आरोप छ । ‘अधिकांश कार्यक्रमहरु वर्षको अन्तिम समयमा नै सञ्चालन हुन्छ र ती कार्यक्रम पनि पहुँच भएका र निकट रहेकाहरुलाई मात्रै पर्ने हो’ उनले भने, ‘कृषकलाई पहुलियत गर्न अनेकौं कार्यक्रमहरुमार्फत करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर त्यो अनुपातमा कृषकको अवस्था फेरिएको छ त? ।’
अर्को कृषक बोदे बरसाइन नगरपालिका–३ का पप्पुकुमार यादवले कृषि ज्ञान केन्द्र जिम्मेवार नहुँदा कृषकहरुलाई समयअनुसारको पहुलियत प्राप्त गर्न कठिनाइ हुँदै आएको गुनासो गरे । ‘कसानलाई यतिबेला आवश्यक पर्ने बिउ तथा मलखाद्सँगै नियमित कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउनुपर्ने थियो तर प्रायजसो कार्यालयमा कर्मचारी नै भेट्दैनन्’ उनले भने, ‘त्यहाँका कर्मचारी नै जिम्मेवार छैन् । जसका कारणले सरकारको करोडौं बजेट खर्च हुँदा पनि कृषकका लागि उपलब्धीमूलक हुन सकेको छैन् ।’
उता, कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेशप्रसाद यादवले निर्वाचन र कर्मचारी अभावका कारणले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केही ढिलाइ भएको बताए । ‘ढिलाइ भएपनि अहिले केही कार्यक्रमको प्रस्ताव लिइसकेर हामी छनोट प्रक्रियामा छौं, मक्कै बालीको लागि हालै हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका छौं’ उनले भने, ‘कार्यक्रम नपाएका कृषकले आरोप लगाएको हुनसक्छ ।’
